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+[[नीति आयोग]] | +[[नीति आयोग]] | ||
-[[वित्त मंत्रालय]] | -[[वित्त मंत्रालय]] | ||
| + | ||[[चित्र:NITI-Aayog-Logo.png|border|100px|right|नीति आयोग]]'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था', जिसे 'नीति आयोग' भी कहा जाता है, का गठन [[1 जनवरी]], [[2015]] को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। यह [[भारत सरकार]] द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे [[योजना आयोग]] के स्थान पर बनाया गया है। [[नीति आयोग]] भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग, भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[नीति आयोग]] | ||
{'सुकन्या समृद्धि खाता' किस कार्यक्रम का एक भाग है? | {'सुकन्या समृद्धि खाता' किस कार्यक्रम का एक भाग है? | ||
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+बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | +बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
| + | ||[[चित्र:Beti-Bachao-Beti-Padhao.png|border|100px|right|बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ]]'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, [[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]] एवं [[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] की एक संयुक्त पहल है। इस योजना की शुरुआत देश के [[प्रधानमंत्री]] [[नरेंद्र मोदी]] द्वारा [[22 जनवरी]], [[2015]] को की गयी थी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक बर्ताव के प्रति जागरूकता फैलाना व उनके भविष्य को अच्छा बनाने और उनके कल्याण के लिए तमाम योजनाओं को शुरू करना व क्रियान्वित करना है। इस योजना के लाभ हेतु बेटी का किसी भी बैंक में खुद का 'सुकन्या समृद्धि अकाउंट' (एसएसए) होना चाहिए और उम्र 10 साल से कम हो।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ]] | ||
{'[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना|उज्जवला योजना]]' के तहत [[भारत सरकार]] ने साल [[2020]] तक कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? | {'[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना|उज्जवला योजना]]' के तहत [[भारत सरकार]] ने साल [[2020]] तक कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? | ||
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-06 करोड़ | -06 करोड़ | ||
-11 करोड़ | -11 करोड़ | ||
| + | ||[[चित्र:Pradhan-Mantri-Ujjwala-Yojana.png|border|100px|right|प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]]'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत [[भारत सरकार]] गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी गैस) का कनेक्शन देती है। [[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]] को [[1 मई]], [[2016]] को [[उत्तर प्रदेश]] के बलिया ज़िले में लॉन्च किया गया था। '''इस उज्ज्वला योजना के तहत कुल 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।''' उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]] | ||
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