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{किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? | {किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? | ||
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| − | +सकल घरेलू उत्पाद | + | +[[सकल घरेलू उत्पाद]] |
-क्रय शक्ति समानता | -क्रय शक्ति समानता | ||
-सकल राष्ट्रीय आय | -सकल राष्ट्रीय आय | ||
-राष्ट्रीय औसत वेतन | -राष्ट्रीय औसत वेतन | ||
| + | ||[[चित्र:Gross-Domestic-Product.jpg|border|100px|right|सकल घरेलू उत्पाद]]'सकल घरेलू उत्पाद' किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्य को कहते हैं। यह किसी देश के घरेलू उत्पादन का व्यापक मापन होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है। इसकी गणना आमतौर पर सालाना होती है, लेकिन [[भारत]] में इसे हर तीन महीने यानी तिमाही भी आंका जाता है। कुछ साल पहले इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और [[कंप्यूटर]] जैसी अलग-अलग सेवाओं यानी सर्विस सेक्टर को भी जोड़ दिया गया।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सकल घरेलू उत्पाद]] | ||
{[[भारत]] में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? | {[[भारत]] में आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? | ||
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-[[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] | -[[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
| + | ||[[चित्र:Emblem-of-India.png|border|100px|right|भारत का कुलचिह्न]]'वित्त मंत्रालय' [[भारत सरकार]] का एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय क़ानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार, केंद्र तथा राज्यों के वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। यह मंत्रालय, केंद्रीय बजट से पहले हर साल [[संसद]] में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हैं। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है। वित्त मंत्रालय आर्थिक सर्वेक्षण का एक प्रमुख वार्षिक दस्तावेज पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की समीक्षा करता है। प्रमुख विकास कार्यक्रमों पर प्रदर्शन का सारांश देता है और लघु से मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था पर सरकार की नीतिगत पहलों और संभावनाओं पर प्रकाश डालता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[वित्त मंत्रालय]] | ||
{[[भारत]] में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? | {[[भारत]] में निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? | ||
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+[[नीति आयोग]] | +[[नीति आयोग]] | ||
-[[वित्त मंत्रालय]] | -[[वित्त मंत्रालय]] | ||
| + | ||[[चित्र:NITI-Aayog-Logo.png|border|100px|right|नीति आयोग]]'राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था', जिसे 'नीति आयोग' भी कहा जाता है, का गठन [[1 जनवरी]], [[2015]] को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के माध्यम से किया गया था। यह [[भारत सरकार]] द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे [[योजना आयोग]] के स्थान पर बनाया गया है। [[नीति आयोग]] भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत 'थिंक टैंक' है, जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। नीति आयोग, भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को अभिकल्पित करने के साथ-साथ केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[नीति आयोग]] | ||
{'सुकन्या समृद्धि खाता' किस कार्यक्रम का एक भाग है? | {'सुकन्या समृद्धि खाता' किस कार्यक्रम का एक भाग है? | ||
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+बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | +बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ | ||
-इनमें से कोई नहीं | -इनमें से कोई नहीं | ||
| + | ||[[चित्र:Beti-Bachao-Beti-Padhao.png|border|100px|right|बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ]]'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, [[स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय]] एवं [[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] की एक संयुक्त पहल है। इस योजना की शुरुआत देश के [[प्रधानमंत्री]] [[नरेंद्र मोदी]] द्वारा [[22 जनवरी]], [[2015]] को की गयी थी। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बेटियों के प्रति समाज में होने वाले नकारात्मक बर्ताव के प्रति जागरूकता फैलाना व उनके भविष्य को अच्छा बनाने और उनके कल्याण के लिए तमाम योजनाओं को शुरू करना व क्रियान्वित करना है। इस योजना के लाभ हेतु बेटी का किसी भी बैंक में खुद का 'सुकन्या समृद्धि अकाउंट' (एसएसए) होना चाहिए और उम्र 10 साल से कम हो।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ]] | ||
{'[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना|उज्जवला योजना]]' के तहत [[भारत सरकार]] ने साल [[2020]] तक कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? | {'[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना|उज्जवला योजना]]' के तहत [[भारत सरकार]] ने साल [[2020]] तक कितने गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था? | ||
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-06 करोड़ | -06 करोड़ | ||
-11 करोड़ | -11 करोड़ | ||
| + | ||[[चित्र:Pradhan-Mantri-Ujjwala-Yojana.png|border|100px|right|प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]]'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत [[भारत सरकार]] गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस (एलपीजी गैस) का कनेक्शन देती है। [[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]] को [[1 मई]], [[2016]] को [[उत्तर प्रदेश]] के बलिया ज़िले में लॉन्च किया गया था। '''इस उज्ज्वला योजना के तहत कुल 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य था।''' उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना]] | ||
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