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+[[सोमपाल शास्त्री]] | +[[सोमपाल शास्त्री]] | ||
-जयंती पटनायक | -जयंती पटनायक | ||
| − | ||[[Sompal-Shastri.jpg|border|right|80px|सोमपाल शास्त्री]]'सोमपाल सिंह शास्त्री' राष्ट्रीय लोकदल के प्रसिद्ध राजनेता थे। वे राष्ट्रीय सरकार में कृषि मंत्री और [[योजना आयोग]] (वर्तमान [[नीति आयोग]]) के सदस्य रहे हैं। [[सोमपाल शास्त्री]] ने [[1998]] के लोकसभा चुनाव में [[चौधरी अजीत सिंह]] को अप्रत्याशित तरीके से हरा दिया था। चुनाव के परिणाम से हर कोई सकते में था। इस जीत के इनाम के रूप में [[अटल बिहारी वाजपेयी]] सरकार में सोमपाल शास्त्री को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सोमपाल शास्त्री]] | + | ||[[चित्र:Sompal-Shastri.jpg|border|right|80px|सोमपाल शास्त्री]]'सोमपाल सिंह शास्त्री' राष्ट्रीय लोकदल के प्रसिद्ध राजनेता थे। वे राष्ट्रीय सरकार में कृषि मंत्री और [[योजना आयोग]] (वर्तमान [[नीति आयोग]]) के सदस्य रहे हैं। [[सोमपाल शास्त्री]] ने [[1998]] के लोकसभा चुनाव में [[चौधरी अजीत सिंह]] को अप्रत्याशित तरीके से हरा दिया था। चुनाव के परिणाम से हर कोई सकते में था। इस जीत के इनाम के रूप में [[अटल बिहारी वाजपेयी]] सरकार में सोमपाल शास्त्री को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सोमपाल शास्त्री]] |
{[[भारत|भारतवर्ष]] में किस समिति ने [[कृषि]] जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? | {[[भारत|भारतवर्ष]] में किस समिति ने [[कृषि]] जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? | ||
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-[[बलवंत राय मेहता समिति]] | -[[बलवंत राय मेहता समिति]] | ||
+[[राज समिति]] | +[[राज समिति]] | ||
| + | ||'राज समिति' ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। [[राज समिति]] के द्वारा 4 स्तरीय [[पंचायती राज|पंचायती राज व्यवस्था]] बनाने का सुझाव दिया गया था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राज समिति]] | ||
{सर्वप्रथम 'कृषि कीमत आयोग' की स्थापना कब की गई थी? | {सर्वप्रथम 'कृषि कीमत आयोग' की स्थापना कब की गई थी? | ||
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-[[1970]] | -[[1970]] | ||
-[[1975]] | -[[1975]] | ||
| + | ||'कृषि लागत और मूल्य आयोग' [[भारत सरकार]] की विकेन्द्रित एजेन्सी है। पहले इसका नाम 'कृषि मूल्य आयोग' था। यह आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह [[जनवरी]] [[1965]] में अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य (आधिकारिक) और दो सदस्य (गैर-आधिकारिक) शामिल हैं। गैर-आधिकारिक सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[कृषि लागत और मूल्य आयोग]] | ||
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