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-[[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] | -[[मानव संसाधन विकास मंत्रालय]] | ||
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| + | ||'वित्त मंत्रालय' [[भारत सरकार]] का एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय क़ानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार, केंद्र तथा राज्यों के वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। यह मंत्रालय सरकार के वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से यह संबद्ध है। [[भारत]] का [[वित्त मंत्रालय]], केंद्रीय बजट से पहले हर साल [[संसद]] में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[वित्त मंत्रालय]] | ||
{[[भारत]] में '[[राष्ट्रीय किसान आयोग]]' का गठन कब हुआ था? | {[[भारत]] में '[[राष्ट्रीय किसान आयोग]]' का गठन कब हुआ था? | ||
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-[[जनवरी]], [[2002]] | -[[जनवरी]], [[2002]] | ||
-[[जनवरी]], [[2003]] | -[[जनवरी]], [[2003]] | ||
| + | ||'राष्ट्रीय किसान आयोग' का गठन [[2004]] में [[एम. एस. स्वामीनाथन]] की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्यालय [[नई दिल्ली]] में स्थापित किया गया है। [[राष्ट्रीय किसान आयोग]] अपने अनुसार पैदावार की लागत तय करता है। फिर उसके आधार पर मुनाफा निर्धारण करता है। इस समय किसानों की लागत आंकने के जो तरीके हैं, उनमें जमीन का किराया, बीज से लेकर उपज तक के खर्च तथा [[परिवार]] के श्रम का मोटा-मोटा आकलन किया जाता है, जिसमें मुनाफा होता ही नहीं है। हालांकि किसानों की पैदावार के मूल्य जितने बढ़ते हैं, खाद्यान्न महंगाई भी उसी तुलना में बढ़ती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रीय किसान आयोग]] | ||
{[[भारत]] के '[[राष्ट्रीय किसान आयोग]]' के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? | {[[भारत]] के '[[राष्ट्रीय किसान आयोग]]' के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? | ||
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| − | - | + | -[[गिरिजा व्यास]] |
-विभा पार्थसारथी | -विभा पार्थसारथी | ||
| − | +सोमपाल | + | +[[सोमपाल शास्त्री]] |
-जयंती पटनायक | -जयंती पटनायक | ||
| + | ||[[चित्र:Sompal-Shastri.jpg|border|right|80px|सोमपाल शास्त्री]]'सोमपाल सिंह शास्त्री' राष्ट्रीय लोकदल के प्रसिद्ध राजनेता थे। वे राष्ट्रीय सरकार में कृषि मंत्री और [[योजना आयोग]] (वर्तमान [[नीति आयोग]]) के सदस्य रहे हैं। [[सोमपाल शास्त्री]] ने [[1998]] के लोकसभा चुनाव में [[चौधरी अजीत सिंह]] को अप्रत्याशित तरीके से हरा दिया था। चुनाव के परिणाम से हर कोई सकते में था। इस जीत के इनाम के रूप में [[अटल बिहारी वाजपेयी]] सरकार में सोमपाल शास्त्री को कृषि राज्य मंत्री बनाया गया था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[सोमपाल शास्त्री]] | ||
{[[भारत|भारतवर्ष]] में किस समिति ने [[कृषि]] जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? | {[[भारत|भारतवर्ष]] में किस समिति ने [[कृषि]] जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? | ||
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| − | -राजमन्नार समिति | + | -[[राजमन्नार समिति]] |
| − | -सीतलवाड़ी समिति | + | -[[सीतलवाड़ी समिति]] |
| − | - | + | -[[बलवंत राय मेहता समिति]] |
| − | +राज समिति | + | +[[राज समिति]] |
| + | ||'राज समिति' ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। इस समिति ने अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए आरक्षण की सिफारिश की। [[राज समिति]] के द्वारा 4 स्तरीय [[पंचायती राज|पंचायती राज व्यवस्था]] बनाने का सुझाव दिया गया था।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राज समिति]] | ||
| − | {सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना कब की गई थी? | + | {सर्वप्रथम 'कृषि कीमत आयोग' की स्थापना कब की गई थी? |
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+[[1965]] | +[[1965]] | ||
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-[[1970]] | -[[1970]] | ||
-[[1975]] | -[[1975]] | ||
| + | ||'कृषि लागत और मूल्य आयोग' [[भारत सरकार]] की विकेन्द्रित एजेन्सी है। पहले इसका नाम 'कृषि मूल्य आयोग' था। यह आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। यह [[जनवरी]] [[1965]] में अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, सदस्य सचिव, एक सदस्य (आधिकारिक) और दो सदस्य (गैर-आधिकारिक) शामिल हैं। गैर-आधिकारिक सदस्य कृषक समुदाय के प्रतिनिधि हैं और आमतौर पर कृषक समुदाय के साथ एक सक्रिय संबंध रखते हैं।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[कृषि लागत और मूल्य आयोग]] | ||
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