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||'वित्त मंत्रालय' [[भारत सरकार]] का एक महत्त्वपूर्ण मंत्रालय है। यह कराधान, वित्तीय क़ानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाज़ार, केंद्र तथा राज्यों के वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले देखता है। यह मंत्रालय सरकार के वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक और वित्तीय मामलों से यह संबद्ध है। [[भारत]] का [[वित्त मंत्रालय]], केंद्रीय बजट से पहले हर साल [[संसद]] में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। यह मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है। यह देश के वार्षिक आर्थिक विकास पर मंत्रालय का अवलोकन होता है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[वित्त मंत्रालय]]
  
 
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||'राष्ट्रीय किसान आयोग' का गठन [[2004]] में [[एम. एस. स्वामीनाथन]] की अध्यक्षता में किया गया था। इसका मुख्यालय [[नई दिल्ली]] में स्थापित किया गया है। [[राष्ट्रीय किसान आयोग]] अपने अनुसार पैदावार की लागत तय करता है। फिर उसके आधार पर मुनाफा निर्धारण करता है। इस समय किसानों की लागत आंकने के जो तरीके हैं, उनमें जमीन का किराया, बीज से लेकर उपज तक के खर्च तथा [[परिवार]] के श्रम का मोटा-मोटा आकलन किया जाता है, जिसमें मुनाफा होता ही नहीं है। हालांकि किसानों की पैदावार के मूल्य जितने बढ़ते हैं, खाद्यान्न महंगाई भी उसी तुलना में बढ़ती है।{{point}}अधिक जानकारी के लिए देखें:-[[राष्ट्रीय किसान आयोग]]
  
 
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1 भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन-सा मंत्रालय अधिकृत है?

गृह मंत्रालय
वित्त मंत्रालय
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
इनमें से कोई नहीं

3 भारत के 'राष्ट्रीय किसान आयोग' के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

डॉ. गिरजा व्यास
विभा पार्थसारथी
सोमपाल
जयंती पटनायक

4 भारतवर्ष में किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी?

राजमन्नार समिति
सीतलवाड़ी समिति
बलवंत राय मेहता समिति
राज समिति

5 सर्वप्रथम 'कृषि कीमत आयोग' की स्थापना कब की गई थी?

1965
1968
1970
1975

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