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नया [[भारत का संविधान|संविधान]] लागू होने के बाद प्रादेशिक सीमाओं आदि के विवादों को सुलझाने तथा भाषावार प्रदेशों की मांग की समस्या के समाधान के लिए 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की गई थी। उसी की सिफारिश पर देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। इनके अंतर्गत देश के सभी प्रशासनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।<ref>{{पुस्तक संदर्भ |पुस्तक का नाम=भारतीय संस्कृति कोश |लेखक=लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'|अनुवादक= |आलोचक= |प्रकाशक=राजपाल एंड सन्ज, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली|संकलन=भारतकोश पुस्तकालय |संपादन= |पृष्ठ संख्या=253|url=|ISBN=}}</ref> | नया [[भारत का संविधान|संविधान]] लागू होने के बाद प्रादेशिक सीमाओं आदि के विवादों को सुलझाने तथा [[भाषा-परिवार|भाषावार]] [[राज्य|प्रदेशों]] की मांग की समस्या के समाधान के लिए 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की गई थी। उसी की सिफारिश पर देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। इनके अंतर्गत देश के सभी प्रशासनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।<ref>{{पुस्तक संदर्भ |पुस्तक का नाम=भारतीय संस्कृति कोश |लेखक=लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'|अनुवादक= |आलोचक= |प्रकाशक=राजपाल एंड सन्ज, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली|संकलन=भारतकोश पुस्तकालय |संपादन= |पृष्ठ संख्या=253|url=|ISBN=}}</ref> | ||
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12:36, 28 जून 2021 के समय का अवतरण
क्षेत्रीय परिषद
नया संविधान लागू होने के बाद प्रादेशिक सीमाओं आदि के विवादों को सुलझाने तथा भाषावार प्रदेशों की मांग की समस्या के समाधान के लिए 'राज्य पुनर्गठन आयोग' की स्थापना की गई थी। उसी की सिफारिश पर देश में पांच क्षेत्रीय परिषदें बनाई गई हैं। इनके अंतर्गत देश के सभी प्रशासनिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।[1]
- भारत सरकार के गृहमंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं।
- ये परिषद अन्य बातों के साथ-साथ निम्न विषयों पर विचार करके विशेष रूप से सिफारिशें करती हैं-
- सीमा विवाद
- भाषायी अल्पसंख्यक
- अंतर्राज्य परिवहन
- आर्थिक और सामाजिक नियोजन आदि।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
- ↑ भारतीय संस्कृति कोश |लेखक: लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय' |प्रकाशक: राजपाल एंड सन्ज, मदरसा रोड, कश्मीरी गेट, दिल्ली |संकलन: भारतकोश पुस्तकालय |पृष्ठ संख्या: 253 |
