"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

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-{एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-94,प्रश्न-4
+{[[भारतीय संविधान]] को निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है?
 |type="()"}
--पूर्व शक्ति
+-[[भारत का संविधान- तीसरी अनुसूची |तीसरी अनुसूची]]
--सीमित शक्ति
++[[भारत का संविधान- चौथी अनुसूची|चौथी अनुसूची]]
-+नाममात्र की शक्ति
+-[[भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची|पांचवीं अनुसूची]]
--कोई शक्ति नहीं
+-[[भारत का संविधान- छठी अनुसूची|छठीं अनुसूची]]
-||संसदीय सरकार में [[राष्ट्रपति]] सांविधानिक अध्यक्ष होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान [[प्रधानमंत्री]] होता है। मंत्रिपरिषद लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति शासनाध्यक्ष के पास होती है जबकि नाममात्र की कार्यपालिका शक्ति राज्याध्यक्ष के पास होती है। राज्याध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रशासन होता है।
+||[[भारतीय संविधान]] की चौथी अनुसूची [[राज्य सभा]] में स्थानों के आवंटन से संबंधित है।
-{दबाव समूह की प्रमुख विशेषता है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-107,प्रश्न-22
+{'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25
+|type="()"}
+-[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से
+-[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से
++[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से
+-कॉमनवेल्थ की सदस्यता से
+||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था।
+{सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-205,प्रश्न-34
 |type="()"}
--अनिश्चित कार्यकाल
+-सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ़ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन
-+प्रशासन में अरोक्ष भूमिका
+-दी लॉ एंड दी कांस्टीट्यूशन
--सर्वव्यापक प्रकृति
++माडर्न कांस्टीट्यूशन
--संवैधानिक साधनों का आवश्यक रूप से प्रयोग
+-कैबिनेट गवर्नमेंट
-||दबाव समूह की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह राजनीति एवं प्रशासन में परोछ भूमिका निभाता है।
+||'मॉडर्न कांस्टीट्यूशन' नामक पुस्तक के.सी. व्हीयर द्वारा लिखी गई है। शेष पुस्तकों को सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखा गया है।
+{यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में-(नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-141,प्रश्न-25
+|type="()"}
++संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता
+-दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा
+-लोक सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा
+-लोक सभा राज्य सभा के मत को अस्वीकृत कर देगी
+||संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं।
 </quiz>
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"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

12:56, 17 मार्च 2018 के समय का अवतरण