"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

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-{निम्ननिखित में किन दो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य-संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-25,प्रश्न-21
+{[[भारतीय संविधान]] को निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है?
 |type="()"}
--हॉब्स
+-[[भारत का संविधान- तीसरी अनुसूची |तीसरी अनुसूची]]
--रूसो
++[[भारत का संविधान- चौथी अनुसूची|चौथी अनुसूची]]
-+उपर्युक्त दोनों
+-[[भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची|पांचवीं अनुसूची]]
--उपर्युक्त में से कोई नहीं
+-[[भारत का संविधान- छठी अनुसूची|छठीं अनुसूची]]
-||हॉब्स और रूसो के राजनीतिक दर्शन में यह मत व्यक्त किया गया है कि समितियां राज्य-संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं।
+||[[भारतीय संविधान]] की चौथी अनुसूची [[राज्य सभा]] में स्थानों के आवंटन से संबंधित है।
-{'परंपरागत राजनीति विज्ञान' का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-71,प्रश्न-44
+{'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25
 |type="()"}
--अमूर्त स्वरूप
+-[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से
--काल्पनिकता
+-[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से
--दार्शनिकता  पर बल
++[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से
-+तथ्यों के अध्ययन पर बल
+-कॉमनवेल्थ की सदस्यता से
-||परंपरागत राजनीति विज्ञान तथ्यों के अध्ययन पर बल नहीं देता है बल्कि व्यवहारवाद नई पद्धतियों, नई तकनीकों, नए तथ्यों और एक व्यवस्थित सिद्धांत के विकास के अध्ययन पर बल देता है, द्वितीय महायुद्ध के पश्चात, परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति हुई, इसे 'व्यवहारवाद' का नाम दिया गया। व्यवहारवाद की आधारभूत मान्यता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों और समाज विज्ञानों के बीच एक गुणात्मक निरंतरता है।
+||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था।
-{जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों का विभायन किस प्रकार किया है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-84,प्रश्न-11
-|type="()"}
-+स्वसंबंधित एवं परसंबंधित
--प्रभावात्मक एवं निष्प्रभावात्मक
--धार्मिक एवं नास्तिक
--उपर्युक्त में कोई नहीं
-||जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों स्वसंबंधित एवं परसंबंधित कार्यों में विभाजित किया मिल का मानना है कि स्वयं से संबंधित कार्यों पर कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए परंतु परसंबंधित कार्य, जो दूसरों को हानि तथा दु:ख पहुंचाते है, उन पर नियंत्रण होना चाहिए।
-{अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-94,प्रश्न-3
+{सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-205,प्रश्न-34
 |type="()"}
-+राष्ट्रपति के प्रति
+-सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ़ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन
--व्यक्तिगत रूप से विधायिका के प्रति
+-दी लॉ एंड दी कांस्टीट्यूशन
--सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति
++माडर्न कांस्टीट्यूशन
--मतदाताओं के प्रति
+-कैबिनेट गवर्नमेंट
-||अध्यक्षात्मक प्रणाली में कैबिनेट के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को नियुक्त करता है और उन्हें जब चाहे परच्युत करता है।
+||'मॉडर्न कांस्टीट्यूशन' नामक पुस्तक के.सी. व्हीयर द्वारा लिखी गई है। शेष पुस्तकों को सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखा गया है।
-{भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्त्रोत है- (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-107,प्रश्न-21
+{यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में-(नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-141,प्रश्न-25
 |type="()"}
-+जनता
++संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता
--संविधान
+-दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा
--संसद
+-लोक सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा
--संसद एवं राज्य-विधान सभा
+-लोक सभा राज्य सभा के मत को अस्वीकृत कर देगी
-||भारत में राजनीतिक शक्ति का मुख्य स्त्रोत मतदाता या जनता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर के अनुसार, "उद्देशिका स्पष्ट करती है कि भारतीय संविधान का आधार जनता है एवं इसमें निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता सब जनता से प्राप्त हुई हैं"।
+||संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं।
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"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

12:56, 17 मार्च 2018 के समय का अवतरण