"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

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-{निम्नांकित में से कौन-सी विशेषता फॉसीवाद में पाई जाती है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-43,प्रश्न-19
+{[[भारतीय संविधान]] को निम्नलिखित में से कौन-सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है?
 |type="()"}
-+प्रजातंत्र का विरोधी है
+-[[भारत का संविधान- तीसरी अनुसूची |तीसरी अनुसूची]]
--राज्य को साधन मानता है
++[[भारत का संविधान- चौथी अनुसूची|चौथी अनुसूची]]
--समाजवाद का पोषक है
+-[[भारत का संविधान- पांचवीं अनुसूची|पांचवीं अनुसूची]]
--अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है
+-[[भारत का संविधान- छठी अनुसूची|छठीं अनुसूची]]
-||फॉसीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है। फॉसीवाद का मानना है कि फ्रांसीसी क्रांन्ति के बाद लोकतंत्रवाद आया और वास्तविक रूप से जनता के शासन की स्थापना न कर सका। लोकतंत्र में सत्ता कुछ चतुर और स्वार्थी लोगों के हाथों में केंद्रीत हो गई। इसलिए फॉसीवाद लोकतंत्र को भ्रष्ट, काल्पनिक तथा अव्यावहारिक शासन व्यवस्था मानता है। फॉसीवाद प्रजातंत्र की तुलना शव के करता है। ये [[संसद]] को 'बातों की दुकाने' तथा बहुमत के शासन को उलूकों की व्यवस्ता कहकर उपहास उड़ाते हैं। मुसोलिनी प्रजातंत्र की व्याख्या इस प्रकार करते है" यह समय-समय पर लोगों को जनता की संप्रभुता का झूठा आभास देती रहती है जबकि वास्तविक तथा प्रभावशाली संप्रभुता अदृश्य, गुप्त तथा अनुत्तरदायी हाथों में रहते है।"
+||[[भारतीय संविधान]] की चौथी अनुसूची [[राज्य सभा]] में स्थानों के आवंटन से संबंधित है।
-{[[कौटिल्य]] का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-68,प्रश्न-22
+{'पैकेज डील' का संबंध है: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-121,प्रश्न-25
 |type="()"}
--प्रशासन
+-[[भारत]]-[[चीन]] वार्ता से
-+विदेश नीति
+-[[भारत]]-[[पाक]] वार्ता से
--आर्थिक नीति
++[[संयुक्त राष्ट्र संघ]] की सदस्यता से
--न्यायिक नीति
+-कॉमनवेल्थ की सदस्यता से
-||[[कौटिल्य]] के मंडल सिद्धांत का संबंध विदेश नीति से है।
+||पैकेज डील का संबंध संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से था।
-{डायसी ने निम्न में से किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-69,प्रश्न-30
+{सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन नहीं है? (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-205,प्रश्न-34
 |type="()"}
-+विधि का शासन
+-सम कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ़ दि इंडियन कांस्टीट्यूशन
--ब्रिटिश सम्राट का शासन
+-दी लॉ एंड दी कांस्टीट्यूशन
--धार्मिक विधि
++माडर्न कांस्टीट्यूशन
--विधि का अमूर्तन
+-कैबिनेट गवर्नमेंट
-||विख्यात ब्रिटिश न्यायवेत्ता ए.वी. डायसी ने 'विधि के शासन' की अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या प्रस्तुत की है। डायसी ने अपनी कृति 'इंट्रोडक्शन टु द स्टडी ऑफ द लॉफ ऑफ़ द कांस्टीट्यूशन' में [[इंग्लैंड]] के संविधान को 'विधि के शासन' की संज्ञा दी है, जो आगे चलकर सांविधानिक शासन का प्रमाण बन गया।
+||'मॉडर्न कांस्टीट्यूशन' नामक पुस्तक के.सी. व्हीयर द्वारा लिखी गई है। शेष पुस्तकों को सर आइवर जेनिंग्स द्वारा लिखा गया है।
-{जी-15 देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन, 1990 का स्थल था: (नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-113,प्रश्न-18
+{यदि राज्य सभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में-(नागरिक शास्त्र ,पृ.सं-141,प्रश्न-25
 |type="()"}
--[[नई दिल्ली]]
++संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाता
-+कुआल्लालम्पुर
+-दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा इसका निर्णय होगा
--इस्लामाबाद
+-लोक सभा द्वारा दो-तिहाई बहुमत से यह विधेयक पारित कर दिया जाएगा
--ढाका
+-लोक सभा राज्य सभा के मत को अस्वीकृत कर देगी
-||जी-15 का गठन बेलग्रेड में सितंबर, 1989 में आयोजित हुए गुट-निरपेक्ष आंदोलन के 9वें शिखर सम्मेलन में किया गया था। इसका उद्देश्य दक्षिण-दक्षिण सहयोग तथा उत्तर-दक्षिण संवाद स्थापित करना है। जी-15 देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन [[मलेशिया]] की राजधानी [[कुआलालम्पुर]] में 1-3 जून, 1990 को आयोजित हुआ। प्रारंभ में जी-15 में 15 सदस्य थे लेकिन वर्तमान में 17  सदस्य हैं।
+||संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से स्वीकृत किया जाना आवश्यक है। दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा क्योंकि संविधान संशोधन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं हैं।
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"प्रयोग:दीपिका3": अवतरणों में अंतर

12:56, 17 मार्च 2018 के समय का अवतरण