सरकारिया आयोग - अवतरण इतिहास

रविन्द्र प्रसाद 22 अगस्त 2022 को 11:57 बजे

2022-08-22T11:57:07Z

← पुराना अवतरण		11:57, 22 अगस्त 2022 का अवतरण
पंक्ति 20:		पंक्ति 20:
	<references/>		<references/>
	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{भारतीय समितियाँ}}		{{भारतीय आयोग}}{{भारतीय समितियाँ}}
	[[Category:भारतीय समितियाँ]]		[[Category:भारतीय आयोग]][[Category:भारत सरकार]][[Category:भारतीय समितियाँ]]
	__INDEX__		__INDEX__

रविन्द्र प्रसाद 13 मार्च 2015 को 13:21 बजे

2015-03-13T13:21:14Z

← पुराना अवतरण		13:21, 13 मार्च 2015 का अवतरण
पंक्ति 20:		पंक्ति 20:
	<references/>		<references/>
	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
			{{भारतीय समितियाँ}}
	[[Category:भारतीय समितियाँ]]		[[Category:भारतीय समितियाँ]]
	__INDEX__		__INDEX__

रविन्द्र प्रसाद 15 फ़रवरी 2015 को 07:05 बजे

2015-02-15T07:05:45Z

← पुराना अवतरण		07:05, 15 फ़रवरी 2015 का अवतरण
पंक्ति 2:		पंक्ति 2:

	*[[कर्नाटक]] के पूर्व [[मुख्यमंत्री]] एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को [[1989]] में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को [[राज्यपाल]] द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था।		*[[कर्नाटक]] के पूर्व [[मुख्यमंत्री]] एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को [[1989]] में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को [[राज्यपाल]] द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था।
	*सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में [[मार्च]], [[1994]] में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय कर दिये थे।		*सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में [[मार्च]], [[1994]] में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय कर दिये थे। न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और [[1988]] में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामन रखे।
	*न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और [[1988]] में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामन रखे। ~~उन्होंने कहा कि राज्यपालों~~ की ~~नियुक्ति~~ में ~~मुख्यमंत्रियों~~ से सलाह ~~ली जानी~~ चाहिए।		====राज्यपाल के सम्बंध में सिफ़ारिशें====
	*राज्यपालों के ~~पक्षपात पूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने~~ के ~~लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि चुनाव~~ में किसी दल ~~या गठबंधन~~ को ~~स्पष्ट~~ बहुमत ~~नहीं मिलता~~ है तो राज्यपाल को ~~सबसे बड़े~~ चुनाव ~~पूर्व गठबंधन~~ को सरकार ~~बनाने~~ के ~~लिए आमंत्रित करना~~ चाहिए।		सरकारिया आयोग ने [[राज्यपाल]] के सन्दर्भ में निम्न सिफ़ारिशें की हैं-
	*राजभवन के लान में ~~विधायकों की गिनती कर किसी~~ दल ~~या गठबंधन के~~ बहुमत ~~के बारे~~ में [[राज्यपाल]] को ~~निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुमत का परीक्षण~~ राज्य ~~[[विधानसभा]]~~ में ~~ही होना~~ चाहिए।		#राज्यपाल के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति को राज्य, जिसमें वह नियुक्त किया जाए, के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए तथा उसे राज्य की राजनीति में रुचि नहीं रखना चाहिए। उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जो सामान्य रूप से या विशेष रूप से नियुक्त किये जाने के पहले राजनीति में सक्रिय भाग न ले रहा हो।
			#राज्यपाल का चयन करते समय अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए।
			#राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति का चयन करते समय राज्य के [[मुख्यमंत्री]] से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया जाना चाहिए।
			#किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, जो कि केन्द्र में सत्तारूढ़ का दल का सदस्य हो, जिसमें शासन किसी अन्य दल के द्वारा चलाया जा रहा हो।
			#यदि राजनीतिक कारणों से किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था टूट रही हो, तो [[राज्यपाल]] को यह देखना चाहिए कि क्या उस राज्य में [[विधानसभा]] में बहुमत वाली सरकार का गठन हो सकता है।
			#यदि नीति सम्बन्धी किसी प्रश्न पर राज्य की सरकार विधानसभा में पराजित हो जाती है तो शीघ्र चुनाव कराये जा सकने की स्थिति में राज्यपाल को चुनाव तक पुराने मंत्रीमण्डल को कार्यकारी सरकार के रूप में कार्य करते रहने देना चाहिए।
			#यदि राज्य सरकार विधानसभा में अपना बहुमत खो देती है तो राज्यपाल को सबसे बड़े विरोधी दल को सरकार बनाने का आमंत्रण देना चाहिए, और विधानसभा में बहुमत साबित करने का निर्देश देना चाहिए। यदि सबसे बड़ा दल सरकार गठित करने की स्थिति में न हो, तो [[राज्यपाल]] को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफ़ारिश करनी चाहिए।


	{{seealso\|अशोक मेहता समिति\|गोस्वामी समिति\|तारकुंडे समिति}}		{{seealso\|अशोक मेहता समिति\|गोस्वामी समिति\|तारकुंडे समिति}}

रविन्द्र प्रसाद: ''''सरकारिया आयोग''' का गठन जून, 1983 में भारत सरकार द्व...' के साथ नया पन्ना बनाया

2015-02-15T07:00:39Z

''''सरकारिया आयोग''' का गठन जून, 1983 में भारत सरकार द्व...' के साथ नया पन्ना बनाया

नया पृष्ठ

'''सरकारिया आयोग''' का गठन [[जून]], [[1983]] में [[भारत सरकार]] द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष [[सर्वोच्च न्यायालय]] के सेवानिवृत्त न्यायधीश न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया थे। इसका कार्य [[भारत]] के केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था।

*[[कर्नाटक]] के पूर्व [[मुख्यमंत्री]] एस.आर. बोम्मई ने अपनी सरकार की बर्खास्तगी को [[1989]] में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और राज्य विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने के उनके आग्रह को [[राज्यपाल]] द्वारा ठुकरा देने के निर्णय पर सवाल उठाया था।
*सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय एक पीठ ने बोम्मई मामले में [[मार्च]], [[1994]] में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राज्यों में केंद्रीय शासन लागू करने के संदर्भ में दिशा-निर्देश तय कर दिये थे।
*न्यायमूर्ति राजिन्दर सिंह सरकारिया ने केंद्र-राज्य संबंधों और राज्यों में संवैधानिक मशीनरी ठप हो जाने की स्थितियों की व्यापक समीक्षा की और [[1988]] में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में उन्होंने इस संदर्भ में समग्र दिशा-निर्देश सामन रखे। उन्होंने कहा कि राज्यपालों की नियुक्ति में मुख्यमंत्रियों से सलाह ली जानी चाहिए।
*राज्यपालों के पक्षपात पूर्ण आचरण पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यदि चुनाव में किसी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल को सबसे बड़े चुनाव पूर्व गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।
*राजभवन के लान में विधायकों की गिनती कर किसी दल या गठबंधन के बहुमत के बारे में [[राज्यपाल]] को निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुमत का परीक्षण राज्य [[विधानसभा]] में ही होना चाहिए।

{{seealso|अशोक मेहता समिति|गोस्वामी समिति|तारकुंडे समिति}}

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
==संबंधित लेख==
[[Category:भारतीय समितियाँ]]
__INDEX__