लॉर्ड कैनिंग - अवतरण इतिहास

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

2021-02-10T09:06:02Z

Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

← पुराना अवतरण		09:06, 10 फ़रवरी 2021 का अवतरण
पंक्ति 1:		पंक्ति 1:
	[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]		[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]
	'''लॉर्ड कैनिंग''' क्प '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। वह [[भारत]] का प्रथम वाइसरॉय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल [[1856]] से [[1862]] तक रहा। इस दौरान ही 'गवर्नर ऑफ़ इंडिया 1858 एक्ट 'पास हुआ, जिसके अनुसार 'गवर्नर ऑफ़ जनरल ऑफ़ इंडिया' को ही वायसराय घोषित किया गया। ब्रिटिश [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद [[भारत सरकार]] के पुनर्गठन की ~~कार्यवाही~~ लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उसे [[1859]] में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के 'भारतीय परिषद अधिनियम' द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया।		'''लॉर्ड कैनिंग''' क्प '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। वह [[भारत]] का प्रथम वाइसरॉय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल [[1856]] से [[1862]] तक रहा। इस दौरान ही 'गवर्नर ऑफ़ इंडिया 1858 एक्ट 'पास हुआ, जिसके अनुसार 'गवर्नर ऑफ़ जनरल ऑफ़ इंडिया' को ही वायसराय घोषित किया गया। ब्रिटिश [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद [[भारत सरकार]] के पुनर्गठन की कार्रवाई लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उसे [[1859]] में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के 'भारतीय परिषद अधिनियम' द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया।
	==परिचय==		==परिचय==
	लॉर्ड कैनिंग का जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने।		लॉर्ड कैनिंग का जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने।
पंक्ति 8:		पंक्ति 8:
	'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।		'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।
	==कैनिंग की नीति==		==कैनिंग की नीति==
	'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की ~~कार्यवाही~~ कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।		'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्रवाई कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।
	==पक्ष-विपक्ष==		==पक्ष-विपक्ष==
	'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने 1862 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।		'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने 1862 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।

रविन्द्र प्रसाद 14 मार्च 2020 को 05:34 बजे

2020-03-14T05:34:51Z

← पुराना अवतरण		05:34, 14 मार्च 2020 का अवतरण
पंक्ति 1:		पंक्ति 1:
	[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]		[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]
	'''लॉर्ड कैनिंग'''~~, इसे~~ '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। ~~इनका~~ जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने।		'''लॉर्ड कैनिंग''' क्प '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। वह [[भारत]] का प्रथम वाइसरॉय था और गवर्नर के रूप में उसका कार्यकाल [[1856]] से [[1862]] तक रहा। इस दौरान ही 'गवर्नर ऑफ़ इंडिया 1858 एक्ट 'पास हुआ, जिसके अनुसार 'गवर्नर ऑफ़ जनरल ऑफ़ इंडिया' को ही वायसराय घोषित किया गया। ब्रिटिश [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद [[भारत सरकार]] के पुनर्गठन की कार्यवाही लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उसे [[1859]] में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के 'भारतीय परिषद अधिनियम' द्वारा उसने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया।
	====गवर्नर-जनरल का पद====		==परिचय==
	~~{{tocright}}~~		लॉर्ड कैनिंग का जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने।
			==गवर्नर-जनरल का पद==
	'''जॉर्ज कैनिंग''' के सबसे छोटे पुत्र चार्ल्स कैनिंग 1836 से सांसद रहे और 1837 में अपनी माँ से वाइकाउण्ट की उपाधि विरासत में प्राप्त की। 1841 में वह सर रॉबर्ट पील के मंत्रिमण्डल में विदेशी मामलों के राज्य अवर सचिव बने और 1846 से कमिश्नर ऑफ़ वुड्स एण्ड फ़ॉरेस्ट्स रहे। लॉर्ड एबेरडीन (1853-55) के तहत पोस्टमास्टर जनरल बने और 1856 में लॉर्ड पॉमर्स्टन की सरकार द्वारा [[भारत]] के गवर्नर-जनरल नियुक्त किए गए। कैनिंग ने तत्काल [[फ़ारस]] के शाह के ख़िलाफ़, जिन्होंने [[अफ़ग़ानिस्तान]] में ब्रिटेन के सरक्षित राज्य [[हेरात]] पर क़ब्ज़ा कर लिया था, फ़ारस की खाड़ी में सैनिक अभियान दल भेजा। इस अभियान दल ने शाह की सेनाओं को हेरात से खदेड़ दिया और अफ़ग़ानिस्तान के शासक [[दोस्त मुहम्मद]] के साथ मित्रता कर ली, जो 1857 की सन्धि द्वारा और भी सुदृढ़ हो गई।		'''जॉर्ज कैनिंग''' के सबसे छोटे पुत्र चार्ल्स कैनिंग 1836 से सांसद रहे और 1837 में अपनी माँ से वाइकाउण्ट की उपाधि विरासत में प्राप्त की। 1841 में वह सर रॉबर्ट पील के मंत्रिमण्डल में विदेशी मामलों के राज्य अवर सचिव बने और 1846 से कमिश्नर ऑफ़ वुड्स एण्ड फ़ॉरेस्ट्स रहे। लॉर्ड एबेरडीन (1853-55) के तहत पोस्टमास्टर जनरल बने और 1856 में लॉर्ड पॉमर्स्टन की सरकार द्वारा [[भारत]] के गवर्नर-जनरल नियुक्त किए गए। कैनिंग ने तत्काल [[फ़ारस]] के शाह के ख़िलाफ़, जिन्होंने [[अफ़ग़ानिस्तान]] में ब्रिटेन के सरक्षित राज्य [[हेरात]] पर क़ब्ज़ा कर लिया था, फ़ारस की खाड़ी में सैनिक अभियान दल भेजा। इस अभियान दल ने शाह की सेनाओं को हेरात से खदेड़ दिया और अफ़ग़ानिस्तान के शासक [[दोस्त मुहम्मद]] के साथ मित्रता कर ली, जो 1857 की सन्धि द्वारा और भी सुदृढ़ हो गई।
	====भारत में जनजागरण====		==भारत में जनजागरण==
	'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।		'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।
	====कैनिंग की नीति====		==कैनिंग की नीति==
	'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।		'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।
	====पक्ष-विपक्ष====		==पक्ष-विपक्ष==
	'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने 1862 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।		'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने 1862 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।
	====महत्त्वपूर्ण कार्य====		==महत्त्वपूर्ण कार्य==
	'''कैनिंग के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं'''-		'''कैनिंग के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं'''-
	*सैन्य सुधार के अन्तर्गत कैंनिग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाते हुए उनके हाथों से तोपखानें के अधिकार को छीन लिया।		*सैन्य सुधार के अन्तर्गत कैंनिग ने भारतीय सैनिकों की संख्या घटाते हुए उनके हाथों से तोपखानें के अधिकार को छीन लिया।
पंक्ति 23:		पंक्ति 24:
	*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।		*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।
	*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए 1858 की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।		*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए 1858 की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।
			{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}
	~~{{प्रचार}}~~
	{{लेख प्रगति
	\|आधार=
	\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक2
	\|माध्यमिक=
	\|पूर्णता=
	\|शोध=
	}}
	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{अंग्रेज़ गवर्नर जनरल और वायसराय}}		{{अंग्रेज़ गवर्नर जनरल और वायसराय}}
			[[Category:अंग्रेज़ी शासन]][[Category:औपनिवेशिक काल]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:चरित कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:इतिहास कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]]
	[[Category:अंग्रेज़ी शासन]]
	[[Category:औपनिवेशिक काल]]
	[[Category:इतिहास कोश]]
	__INDEX__		__INDEX__

व्यवस्थापन: Text replace - "1862" to "1862"

2011-07-21T14:54:00Z

Text replace - "1862" to "1862"

← पुराना अवतरण		14:54, 21 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 9:		पंक्ति 9:
	'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।		'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।
	====पक्ष-विपक्ष====		====पक्ष-विपक्ष====
	'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने [[1862]] में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।		'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने 1862 में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।
	====महत्त्वपूर्ण कार्य====		====महत्त्वपूर्ण कार्य====
	'''कैनिंग के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं'''-		'''कैनिंग के महत्त्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं'''-

व्यवस्थापन: Text replace - "1861" to "1861"

2011-07-21T14:43:29Z

Text replace - "1861" to "1861"

← पुराना अवतरण		14:43, 21 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 7:		पंक्ति 7:
	'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।		'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।
	====कैनिंग की नीति====		====कैनिंग की नीति====
	'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।		'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।
	====पक्ष-विपक्ष====		====पक्ष-विपक्ष====
	'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने [[1862]] में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।		'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने [[1862]] में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।
पंक्ति 20:		पंक्ति 20:
	*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से 1860 ई. में स्वीकार कर लिया।		*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से 1860 ई. में स्वीकार कर लिया।
	*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।		*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।
	*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।		*1861 का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।
	*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।		*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।
	*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए 1858 की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।		*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए 1858 की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।

व्यवस्थापन: Text replace - "1860" to "1860"

2011-07-21T14:39:25Z

Text replace - "1860" to "1860"

← पुराना अवतरण		14:39, 21 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 18:		पंक्ति 18:
	*1859 ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।		*1859 ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।
	*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।		*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।
	*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से [[1860]] ई. में स्वीकार कर लिया।		*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से 1860 ई. में स्वीकार कर लिया।
	*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।		*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।
	*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।		*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।

व्यवस्थापन: Text replace - "1859" to "1859"

2011-07-21T14:38:15Z

Text replace - "1859" to "1859"

← पुराना अवतरण		14:38, 21 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 7:		पंक्ति 7:
	'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।		'''उसी वर्ष [[भारत]] में''' विद्रोह भड़का, यह एक ऐसा जनजागरण था, जिसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ व्यापक विद्रोह का रूप ले लिया। कैनिंग ने फ़ौरन अतिरिक्त सहायक सेनाएँ एकत्रित कीं, जिनमें [[चीन]] जा रहे ब्रिटिश सैनिक भी शामिल थे और विद्रोहियों के मज़बूत ठिकानों पर फिर से क़ब्ज़ा कर लिया। विद्रोह के दमन के बाद कैनिंग ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनका इरादा बदला लेने का न होकर सुलह करने का था।
	====कैनिंग की नीति====		====कैनिंग की नीति====
	'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें [[1859]] में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।		'''ब्रिटिश''' [[ईस्ट इण्डिया कम्पनी]] से ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तान्तरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। उन्हें 1859 में अर्ल की उपाधि प्रदान की गई। [[1861]] के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा उन्होंने अपनी कार्यकारी परिषद का पुनर्गठन किया और दायित्वों का विभागीय वितरण शुरू किया। उन्होंने परिषद का विस्तार करके भारतीय ग़ैर-सरकारी सदस्यों के लिए जगह बनाई और भारतीय सेना को नया रूप देकर उसमें [[यूरोप\|यूरोपीय]] अधिकारियों को भर दिया। उन्होंने रेलों के विकास को बढ़ावा दिया और अकाल राहत कार्य शुरू किए। साथ ही कलकत्ता ([[कोलकाता]]), बम्बई ([[मुम्बई]]) और मद्रास ([[चेन्नई]]) विश्वविद्यालयों की स्थापना में मदद दी।
	====पक्ष-विपक्ष====		====पक्ष-विपक्ष====
	'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने [[1862]] में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।		'''उन्होंने भारतीय काश्तकारों को''' बेदख़ल होने या बेहिसाब भाड़ा वृद्धि के ख़िलाफ़ सुरक्षा दिलाने की कोशिश की और यूरोपीय नील उत्पादकों द्वारा उनका शोषण रोकने के लिए हस्तक्षेप किया। लेकिन कैनिंग ने [[अवध]] में भू-राजस्व समझौता लागू किया, जो अनुचित रूप से भू-मालिकों के हित में था। अपनी पत्नी की मृत्यु (नवम्बर 1861) के बाद उन्होंने [[1862]] में अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी और उनकी उपाधि भी उनके साथ ही समाप्त हो गई।
पंक्ति 16:		पंक्ति 16:
	*कैनिंग ने 500 रु. से अधिक आय पर आयकर लगा दिया और इसके साथ ही आयात पर 10 प्रतिशत तथा निर्यात पर 4 प्रतिशत कर निश्चित कर दिया।		*कैनिंग ने 500 रु. से अधिक आय पर आयकर लगा दिया और इसके साथ ही आयात पर 10 प्रतिशत तथा निर्यात पर 4 प्रतिशत कर निश्चित कर दिया।
	*नमक कर में वृद्धि कर दी तथा तम्बाकू पर भी कर लगाया ।		*नमक कर में वृद्धि कर दी तथा तम्बाकू पर भी कर लगाया ।
	*[[1859]] ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।		*1859 ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।
	*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।		*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।
	*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से [[1860]] ई. में स्वीकार कर लिया।		*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से [[1860]] ई. में स्वीकार कर लिया।

व्यवस्थापन: Text replace - "1858" to "1858"

2011-07-21T14:30:30Z

Text replace - "1858" to "1858"

← पुराना अवतरण		14:30, 21 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 1:		पंक्ति 1:
	[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]		[[चित्र:Lord-Canning.jpg\|thumb\|लॉर्ड कैनिंग<br />Lord Canning]]
	'''लॉर्ड कैनिंग''', इसे '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग [[1858]] में भारत के पहले वाइसराय बने।		'''लॉर्ड कैनिंग''', इसे '''चार्ल्स जॉन कैनिंग''' भी कहा जाता है। इनका जन्म 14 दिसम्बर, 1812, लन्दन, इंग्लैण्ड में हुआ और मृत्यु 17 जून, 1862, लन्दन में हुई। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के [[सिपाही स्वतंत्रता संग्राम\|सिपाही विद्रोह]] के दौरान [[भारत]] के [[गवर्नर-जनरल]] रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वाइसराय बने।
	====गवर्नर-जनरल का पद====		====गवर्नर-जनरल का पद====
	{{tocright}}		{{tocright}}
पंक्ति 22:		पंक्ति 22:
	*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।		*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।
	*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।		*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।
	*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए [[1858]] की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।		*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए 1858 की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।

	{{प्रचार}}		{{प्रचार}}

व्यवस्थापन: Text replace - "{{अंग्रेज़ी शासन}}" to ""

2011-03-15T10:37:16Z

Text replace - "{{अंग्रेज़ी शासन}}" to ""

← पुराना अवतरण		10:37, 15 मार्च 2011 का अवतरण
पंक्ति 34:		पंक्ति 34:
	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{अंग्रेज़ गवर्नर जनरल और वायसराय}}		{{अंग्रेज़ गवर्नर जनरल और वायसराय}}
	~~{{अंग्रेज़ी शासन}}~~
	[[Category:अंग्रेज़ी शासन]]		[[Category:अंग्रेज़ी शासन]]
	[[Category:औपनिवेशिक काल]]		[[Category:औपनिवेशिक काल]]
	[[Category:इतिहास कोश]]		[[Category:इतिहास कोश]]
	__INDEX__		__INDEX__

व्यवस्थापन: Text replace - "अंग्रेजी" to "अंग्रेज़ी"

2011-03-08T11:54:56Z

Text replace - "अंग्रेजी" to "अंग्रेज़ी"

← पुराना अवतरण		11:54, 8 मार्च 2011 का अवतरण
पंक्ति 22:		पंक्ति 22:
	*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।		*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।
	*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।		*सामाजिक सुधारों के अन्तर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 केनिंग के समय में ही पास हुआ।
	*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने ~~अंग्रेजी~~ राज का समर्थन किया था, उनके लिए [[1858]] की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को ~~अंग्रेजी~~ साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।		*1857 में जिन भारतीय रियासतों ने अंग्रेज़ी राज का समर्थन किया था, उनके लिए [[1858]] की घोषणा में साम्राज्ञी द्वारा यह प्रण किया गया था कि स्थानीय राजाओं के अधिकारों, गौरव तथा सम्मान को वह अपने सम्मान के बराबर ही मानती है। इसी के समय में विलय की नीति को तिलांजलि देते हुए नवीन नीति अपनायी गयी जिसके अनुसार कुशासन के आरोपी राजाओं को दण्डित करने का प्रावधान तो था, किन्तु उनके राज्य को विलय करने का प्रावधान नहीं था [[1879]] में मल्हार राव गायकवाढ़ को कुशासन के लिए दण्डित करते हुए सिंहासन से उतार दिया गया किन्तु उनके राज्य को अंग्रेज़ी साम्राज्य में नहीं मिलाया गया।

	{{प्रचार}}		{{प्रचार}}

व्यवस्थापन: Text replace - "फौज" to "फ़ौज"

2011-03-05T08:02:12Z

Text replace - "फौज" to "फ़ौज"

← पुराना अवतरण		08:02, 5 मार्च 2011 का अवतरण
पंक्ति 18:		पंक्ति 18:
	*[[1859]] ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।		*[[1859]] ई. में [[बंगाल]] किराया अधिनियम स्वीकृत हुआ जिसमें उन किसानों, जो पिछले 12 वर्षो से लगातार किराये की भूमि पर खेती कर रहे थे या लगातार 20 वर्षो से समान किराये पर खेती कर रहे थे, को भूमि का अधिकारी समझा गया।
	*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।		*न्यायिक सुधारों के अन्तर्गत कैनिंग ने 'इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861' द्वारा [[बम्बई]], [[कलकत्ता]] तथा [[मद्रास]] में एक-एक उच्च न्यायलय की स्थापना की।
	*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता ~~फौजदारी~~ को अन्तिम रूप से [[1860]] ई. में स्वीकार कर लिया।		*मैकाले के दण्ड विधान, जाब्ता दीवानी व जाब्ता फ़ौजदारी को अन्तिम रूप से [[1860]] ई. में स्वीकार कर लिया।
	*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।		*सार्वजनिक सुधारों के तहत कैंनिग ने रेललाइनों, सड़कों व नहरों का निर्माण करवाया।
	*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।		*[[1861]] का भारतीय परिषद् अधिनियम इसी के समय में पारित किया गया, जिसमें [[गवर्नर-जनरल]] के कौंसिल के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गयी। इसी प्रकार [[लेजिस्लेटिव कौंसिल]] के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 12 कर दी गई।