रियासत - अवतरण इतिहास

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	*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।		*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।
	==अंग्रेज़ियत से भरपूर==		==अंग्रेज़ियत से भरपूर==
	[[भारत]] का जिक्र होते ही जेहन में राजाओं, रानियों, बादशाहों और बेगमों की कहानियां तैरने लगती हैं। एक तरफ जहां कुछ राजा अपनी सदाशयता के लिए मशहूर थे, तो वहीं कुछ अपनी क्रूरता के लिए लोगों के बीच दहशत का पर्याय थे। एक तरफ जहां कुछ राजा हीरे, जवाहरातों से जुड़ी गाड़ियों में घूमा करते थे, वहीं कुछ ऐसी भी शख्सियतें थीं जिनके पास एक ग्राम [[सोना]] भी नहीं था। देश की आजादी के समय भारत में छोटी-बड़ी कुल 565 रियासतें थीं। सभी रियासतों के मुखिया अपने ~~अंदाज में~~ अपनी रियासत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आजादी मिलने के बाद रियासतों के ऊपर संकट उठ खड़ा हुआ। ज्यादातर रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा और महाराजा थे जो अपने लिए एक अलग देश का सपना देखा करते थे। रियासतों के राजा आर्थिक तौर पर भले ही संपन्न या गरीब रहे हों, लेकिन उनका चाल-चलन अंग्रेज़ियत से भरपूर था। वह ब्रिटिश सरकार के वफादार थे। अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफादारी के बदले में वायसराय भी भारतीय राजाओं को सम्मानित किया करते थे। उदाहरण के तौर पर सरकार के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने वालों राजाओं को 21 बंदूकों की सलामी दी जाती थी, वहीं सामान्य संबंध रखने वाले शासकों को 19 बंदूकों की सलामी दी जाती थी। बंदूकों की सलामी से भारतीय राजाओं की कद काठी के बारे में जानकारी मिलती थी।<ref name="tt">{{cite web \|url=https://www.jagran.com/news/national-jagran-special-where-are-the-kings-and-their-states-16605257.html \|title=राजा,रानी और कहानी: कहां हैं वो रियासतें, इतिहास के पन्नों में दर्ज दिलचस्प गाथा\|accessmonthday=25 मार्च\|accessyear=2020 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=jagran.com \|language=हिंदी}}</ref>		[[भारत]] का जिक्र होते ही जेहन में राजाओं, रानियों, बादशाहों और बेगमों की कहानियां तैरने लगती हैं। एक तरफ जहां कुछ राजा अपनी सदाशयता के लिए मशहूर थे, तो वहीं कुछ अपनी क्रूरता के लिए लोगों के बीच दहशत का पर्याय थे। एक तरफ जहां कुछ राजा हीरे, जवाहरातों से जुड़ी गाड़ियों में घूमा करते थे, वहीं कुछ ऐसी भी शख्सियतें थीं जिनके पास एक ग्राम [[सोना]] भी नहीं था। देश की आजादी के समय भारत में छोटी-बड़ी कुल 565 रियासतें थीं। सभी रियासतों के मुखिया अपने अंदाज़में अपनी रियासत को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन आजादी मिलने के बाद रियासतों के ऊपर संकट उठ खड़ा हुआ। ज्यादातर रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गईं। लेकिन कुछ ऐसे भी राजा और महाराजा थे जो अपने लिए एक अलग देश का सपना देखा करते थे। रियासतों के राजा आर्थिक तौर पर भले ही संपन्न या गरीब रहे हों, लेकिन उनका चाल-चलन अंग्रेज़ियत से भरपूर था। वह ब्रिटिश सरकार के वफादार थे। अंग्रेज़ी सरकार के प्रति वफादारी के बदले में वायसराय भी भारतीय राजाओं को सम्मानित किया करते थे। उदाहरण के तौर पर सरकार के प्रति पूरी तरह से वफादार रहने वालों राजाओं को 21 बंदूकों की सलामी दी जाती थी, वहीं सामान्य संबंध रखने वाले शासकों को 19 बंदूकों की सलामी दी जाती थी। बंदूकों की सलामी से भारतीय राजाओं की कद काठी के बारे में जानकारी मिलती थी।<ref name="tt">{{cite web \|url=https://www.jagran.com/news/national-jagran-special-where-are-the-kings-and-their-states-16605257.html \|title=राजा,रानी और कहानी: कहां हैं वो रियासतें, इतिहास के पन्नों में दर्ज दिलचस्प गाथा\|accessmonthday=25 मार्च\|accessyear=2020 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=jagran.com \|language=हिंदी}}</ref>
	==पांच बड़ी रियासतें==		==पांच बड़ी रियासतें==
	[[1947]] में सिर्फ पांच भारतीय राजाओं को 21 बंदूकों की सलामी का रुतबा हासिल था। इनमें द निजाम ऑफ हैदराबाद, [[बड़ौदा]] के महाराजा, [[मैसूर]] के महाराजा, [[ग्वालियर]] के महाराजा और [[जम्मू-कश्मीर]] के महाराजा शामिल थे। इसके अलावा [[भोपाल]] के नवाब, [[इंदौर]] के महाराजा, [[उदयपुर]] के महाराजा, त्रावनकोर के राजा और कोल्हापुर के राजा शामिल थे। इन सभी राजाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये न केवल [[अंग्रेज़ी]] बोला करते थे, बल्कि अंग्रेजियत का भरपूर प्रदर्शन भी करते थे। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के निजाम अपने सभी टेलीग्राम का समापन रूल ब्रिटैनिया से करते थे। कुछ शासकों के दिलों दिमाग में 1857 के विद्रोह की स्मृतियां शेष थीं। लेकिन समय के साथ वो धूमिल होती गईं। कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपनी रानियों से अपेक्षा करते थे कि वो अंग्रेज़ी चाल ढाल को पूरी तरह अपना लें। कुछ रानियों ने अपने राजाओं की इच्छा का सम्मान किया। लेकिन बहुत सी रानियों ने इन इच्छाओं को दरकिनार कर भारतीय रीति रिवाजों का पालन किया।		[[1947]] में सिर्फ पांच भारतीय राजाओं को 21 बंदूकों की सलामी का रुतबा हासिल था। इनमें द निजाम ऑफ हैदराबाद, [[बड़ौदा]] के महाराजा, [[मैसूर]] के महाराजा, [[ग्वालियर]] के महाराजा और [[जम्मू-कश्मीर]] के महाराजा शामिल थे। इसके अलावा [[भोपाल]] के नवाब, [[इंदौर]] के महाराजा, [[उदयपुर]] के महाराजा, त्रावनकोर के राजा और कोल्हापुर के राजा शामिल थे। इन सभी राजाओं की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये न केवल [[अंग्रेज़ी]] बोला करते थे, बल्कि अंग्रेजियत का भरपूर प्रदर्शन भी करते थे। उदाहरण के तौर पर हैदराबाद के निजाम अपने सभी टेलीग्राम का समापन रूल ब्रिटैनिया से करते थे। कुछ शासकों के दिलों दिमाग में 1857 के विद्रोह की स्मृतियां शेष थीं। लेकिन समय के साथ वो धूमिल होती गईं। कुछ ऐसे भी राजा थे जो अपनी रानियों से अपेक्षा करते थे कि वो अंग्रेज़ी चाल ढाल को पूरी तरह अपना लें। कुछ रानियों ने अपने राजाओं की इच्छा का सम्मान किया। लेकिन बहुत सी रानियों ने इन इच्छाओं को दरकिनार कर भारतीय रीति रिवाजों का पालन किया।

रविन्द्र प्रसाद 25 मार्च 2020 को 07:00 बजे

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 *पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे [[भारत]] में मिला लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।
 *[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।
 ==उत्तर प्रदेश में विलीन रियासतें==
 [[उत्तर प्रदेश]] के छह जिलों [[झांसी]], [[महोबा]], [[जालौन]], [[चित्रकूट]], [[वाराणसी]] और [[हमीरपुर उत्तर प्रदेश|हमीरपुर]] की रियासतों का प्रदेश में विलय हुआ है। प्रदेश सरकार इन तत्कालीन रियासतों के मंदिरों के पुजारियों को अनुदान देती है। यह राशि 16504 रुपये प्रतिवर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देने के लिए कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन विलीनीकृत रियासतों के पुजारियों के लिए सामान्य प्रशासन के बजट के जरिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। धर्मार्थ संस्था के लिए शासन की ओर से पीसीएस संवर्ग का एक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी सहायक लेखधिकारी के पद पर मंदिर में कार्यरत होता है। निम्न जिलों में मंदिर के पुजारियों को अनुदान मिलता है<ref>{{cite web |url=http://hindi.newstrack.com/uttar-pradesh/lucknow/government-grants-salary-maintenance-temple-priest-merge-estates/ |title=कभी यूपी में विलीन हुई थीं रियासतें, सरकार देती है इनके पुजारियों को अनुदान |accessmonthday=31 अगस्त|accessyear= 2018|last= |first= |authorlink= |format= |publisher=hindi.newstrack.com |language= हिन्दी}}</ref>-

रविन्द्र प्रसाद 31 अगस्त 2018 को 07:00 बजे

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	*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।		*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।
	==उत्तर प्रदेश में विलीन रियासतें==		==उत्तर प्रदेश में विलीन रियासतें==
	[[उत्तर प्रदेश]] के छह जिलों [[झांसी]], [[महोबा]], [[जालौन]], [[चित्रकूट]], [[वाराणसी]] और [[हमीरपुर]] की रियासतों का प्रदेश में विलय हुआ है। प्रदेश सरकार इन तत्कालीन रियासतों के मंदिरों के पुजारियों को अनुदान देती है। यह राशि 16504 रुपये प्रतिवर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देने के लिए कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन विलीनीकृत रियासतों के पुजारियों के लिए सामान्य प्रशासन के बजट के जरिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। धर्मार्थ संस्था के लिए शासन की ओर से पीसीएस संवर्ग का एक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी सहायक लेखधिकारी के पद पर मंदिर में कार्यरत होता है। निम्न जिलों में मंदिर के पुजारियों को अनुदान मिलता है<ref>{{cite web \|url=http://hindi.newstrack.com/uttar-pradesh/lucknow/government-grants-salary-maintenance-temple-priest-merge-estates/ \|title=कभी यूपी में विलीन हुई थीं रियासतें, सरकार देती है इनके पुजारियों को अनुदान \|accessmonthday=31 अगस्त\|accessyear= 2018\|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.newstrack.com \|language= हिन्दी}}</ref>-		[[उत्तर प्रदेश]] के छह जिलों [[झांसी]], [[महोबा]], [[जालौन]], [[चित्रकूट]], [[वाराणसी]] और [[हमीरपुर उत्तर प्रदेश\|हमीरपुर]] की रियासतों का प्रदेश में विलय हुआ है। प्रदेश सरकार इन तत्कालीन रियासतों के मंदिरों के पुजारियों को अनुदान देती है। यह राशि 16504 रुपये प्रतिवर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देने के लिए कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन विलीनीकृत रियासतों के पुजारियों के लिए सामान्य प्रशासन के बजट के जरिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। धर्मार्थ संस्था के लिए शासन की ओर से पीसीएस संवर्ग का एक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी सहायक लेखधिकारी के पद पर मंदिर में कार्यरत होता है। निम्न जिलों में मंदिर के पुजारियों को अनुदान मिलता है<ref>{{cite web \|url=http://hindi.newstrack.com/uttar-pradesh/lucknow/government-grants-salary-maintenance-temple-priest-merge-estates/ \|title=कभी यूपी में विलीन हुई थीं रियासतें, सरकार देती है इनके पुजारियों को अनुदान \|accessmonthday=31 अगस्त\|accessyear= 2018\|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.newstrack.com \|language= हिन्दी}}</ref>-
	#हमीरपुर - 810 रुपये		#हमीरपुर - 810 रुपये
	#झांसी - 3545 रुपये		#झांसी - 3545 रुपये

रविन्द्र प्रसाद 31 अगस्त 2018 को 06:58 बजे

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	*[[26 अक्टूबर]] को कश्मीर पर [[पाकिस्तान]] का आक्रमण हो जाने पर वहाँ के महाराजा हरीसिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया।		*[[26 अक्टूबर]] को कश्मीर पर [[पाकिस्तान]] का आक्रमण हो जाने पर वहाँ के महाराजा हरीसिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया।
	*पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे [[भारत]] में मिला लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।		*पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे [[भारत]] में मिला लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।
	*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।		*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।
			==उत्तर प्रदेश में विलीन रियासतें==
			[[उत्तर प्रदेश]] के छह जिलों [[झांसी]], [[महोबा]], [[जालौन]], [[चित्रकूट]], [[वाराणसी]] और [[हमीरपुर]] की रियासतों का प्रदेश में विलय हुआ है। प्रदेश सरकार इन तत्कालीन रियासतों के मंदिरों के पुजारियों को अनुदान देती है। यह राशि 16504 रुपये प्रतिवर्ष होती है। उत्तर प्रदेश में धर्मार्थ संस्थाओं को अनुदान देने के लिए कोई धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन विलीनीकृत रियासतों के पुजारियों के लिए सामान्य प्रशासन के बजट के जरिए अनुदान की व्यवस्था की जाती है। धर्मार्थ संस्था के लिए शासन की ओर से पीसीएस संवर्ग का एक अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। वित्त एवं लेखा सेवा का एक अधिकारी सहायक लेखधिकारी के पद पर मंदिर में कार्यरत होता है। निम्न जिलों में मंदिर के पुजारियों को अनुदान मिलता है<ref>{{cite web \|url=http://hindi.newstrack.com/uttar-pradesh/lucknow/government-grants-salary-maintenance-temple-priest-merge-estates/ \|title=कभी यूपी में विलीन हुई थीं रियासतें, सरकार देती है इनके पुजारियों को अनुदान \|accessmonthday=31 अगस्त\|accessyear= 2018\|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.newstrack.com \|language= हिन्दी}}</ref>-
			#हमीरपुर - 810 रुपये
			#झांसी - 3545 रुपये
			#चित्रकूट - 3650 रुपये
			#जालौन - 828 रुपये
			#वाराणसी - 360 रुपये
			#महोबा - 120 रुपये

			श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों और कर्मचारियों को भी प्रदेश सरकार की तरफ से वेतन मिलता है। श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली वार्षिक आय के सापेक्ष वहां के कर्मचारियों, पुजारियों के वेतन, रखरखाव और अन्य खर्चे शासन द्वारा दिए जाते हैं।

	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1\|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1\|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}

रविन्द्र प्रसाद 29 अगस्त 2018 को 08:16 बजे

2018-08-29T08:16:59Z

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	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
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	[[Category:रियासत]][[Category:भारत का इतिहास]][[Category:औपनिवेशिक काल]][[Category:इतिहास कोश]]		[[Category:रियासत]][[Category:भारत की रियासतें]][[Category:भारत का इतिहास]][[Category:औपनिवेशिक काल]][[Category:इतिहास कोश]]
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रविन्द्र प्रसाद: ''''रियासत''' ब्रिटिशकालीन भारत में हिन्दू राजा-महा...' के साथ नया पृष्ठ बनाया

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''''रियासत''' ब्रिटिशकालीन भारत में हिन्दू राजा-महा...' के साथ नया पृष्ठ बनाया

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'''रियासत''' ब्रिटिशकालीन [[भारत]] में [[हिन्दू]] राजा-महाराजाओं व [[मुस्लिम]] शासकों के स्वामित्व में स्वतन्त्र इकाइयों को कहा जाता था। भारत की स्वतन्त्रता से पूर्व यहाँ 565 रियासतें थीं।

*ब्रिटिश राज के दौरान अविभाजित भारत में नाममात्र के स्वायत्त राज्य थे। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में 'रियासत', 'रजवाड़े' या व्यापक अर्थ में देशी रियासत कहते थे। ये ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा सीधे शासित नहीं थे बल्कि भारतीय शासकों द्वारा शासित थे; परन्तु उन भारतीय शासकों पर परोक्ष रूप से ब्रिटिश शासन का ही नियन्त्रण रहता था।
*[[15 अगस्त]], [[1947]] को ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता का अन्त हो जाने पर केन्द्रीय गृह मन्त्री [[सरदार पटेल|सरदार वल्लभभाई पटेल]] के नीति कौशल के कारण [[हैदराबाद]], [[कश्मीर]] तथा जूनागढ़ के अतिरिक्त सभी रियासतें शान्तिपूर्वक भारतीय संघ में मिल गयीं।
*[[26 अक्टूबर]] को कश्मीर पर [[पाकिस्तान]] का आक्रमण हो जाने पर वहाँ के महाराजा हरीसिंह ने उसे भारतीय संघ में मिला दिया।
*पाकिस्तान में सम्मिलित होने की घोषणा से जूनागढ़ में विद्रोह हो गया, जिसके कारण प्रजा के आवेदन पर राष्ट्रहित में उसे [[भारत]] में मिला लिया गया। वहाँ का नवाब पाकिस्तान भाग गया।
*[[1948]] में पुलिस कार्रवाई द्वारा हैदराबाद भी भारत में मिल गया। इस प्रकार रियासतों का अन्त हुआ और पूरे देश में लोकतन्त्रात्मक शासन चालू हुआ। इसके एवज़ में रियासतों के शासकों व नवाबों को [[भारत सरकार]] की ओर से उनकी क्षतिपूर्ति हेतु निजी कोष (प्रिवी पर्स) दिया गया।

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
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==संबंधित लेख==

[[Category:रियासत]][[Category:भारत का इतिहास]][[Category:औपनिवेशिक काल]][[Category:इतिहास कोश]]
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