राष्ट्रपति - अवतरण इतिहास

रविन्द्र प्रसाद 23 जुलाई 2022 को 08:59 बजे

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			\| सोलहवाँ ([[2022]])
			\| [[द्रौपदी मुर्मू]]
			\| [[यशवंत सिन्हा]]
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	संविधान की भावना तथा [[संविधान सभा]] में इसके सदस्यों द्वारा किये गये विचारों के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान होगा, लेकिन मूल संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका यह अर्थ लगाया जाता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने विवेक से भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। इसी प्रावधान के कारण प्रथम प्रधानमंत्री [[पंडित जवाहर लाल नेहरू]] तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के बीच हिन्दू कोड तथा चीन से सम्बन्ध आदि मामलों में काफ़ी मतभेद था, जिससे दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इसके बावजूद 1976 तक संविधान के इस प्रावधान को क़ायम रखा गया, परन्तु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन करके यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया, किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में यह व्यवस्था कर दी गयी कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा कोई सलाह दी जाती है तो वह मंत्रिपरिषद की दी गयी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद की गयी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है।		संविधान की भावना तथा [[संविधान सभा]] में इसके सदस्यों द्वारा किये गये विचारों के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान होगा, लेकिन मूल संविधान के अनुच्छेद 74 (1) में यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसका यह अर्थ लगाया जाता था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है और वह अपने विवेक से भी संविधान के प्रावधानों के अनुसार अपने कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। इसी प्रावधान के कारण प्रथम प्रधानमंत्री [[पंडित जवाहर लाल नेहरू]] तथा तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के बीच हिन्दू कोड तथा चीन से सम्बन्ध आदि मामलों में काफ़ी मतभेद था, जिससे दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इसके बावजूद 1976 तक संविधान के इस प्रावधान को क़ायम रखा गया, परन्तु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में संशोधन करके यह व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा और इस प्रकार राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया, किन्तु 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74 (1) में यह व्यवस्था कर दी गयी कि यदि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा कोई सलाह दी जाती है तो वह मंत्रिपरिषद की दी गयी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के बाद की गयी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करने के लिए बाध्य है।

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	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>

रविन्द्र प्रसाद 29 जनवरी 2021 को 12:06 बजे

2021-01-29T12:06:11Z

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	==निर्वाचक मण्डल==		==निर्वाचक मण्डल==
	अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें [[संसद]] (लोकसभा तथा राज्यसभा) तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) शामिल नहीं किये जाते। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन के पूर्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल नहीं किया जाता था लेकिन [[संविधान संशोधन- 70वाँ\|70वें संविधान संशोधन]] द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दो संघ राज्य क्षेत्रों, यथा [[पाण्डिचेरी]] तथा [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली\|राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली]] की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किये जायेंगे। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि केवल इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में ही विधानसभा का गठन हुआ है।		अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें [[संसद]] (लोकसभा तथा राज्यसभा) तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान सभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य (निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों) शामिल नहीं किये जाते। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को भी 70वें संविधान संशोधन के पूर्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल नहीं किया जाता था लेकिन [[संविधान संशोधन- 70वाँ\|70वें संविधान संशोधन]] द्वारा यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दो संघ राज्य क्षेत्रों, यथा [[पाण्डिचेरी]] तथा [[राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली\|राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली]] की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मण्डल में शामिल किये जायेंगे। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि केवल इन दोनों संघ राज्य क्षेत्रों में ही विधानसभा का गठन हुआ है।

			{{seealso\|राष्ट्रपति का अभिभाषण}}
	==राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव==		==राष्ट्रपति के चुनाव पर प्रभाव==
	संविधान सभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर विचार करते समय यह ध्यान नहीं दिया गया था कि निर्वाचक मण्डल में से कोई स्थान रिक्त हो तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? [[1957]] में जब राष्ट्रपति का चुनाव किया गया तो निर्वाचक मण्डल में कुछ स्थान ख़ाली थे। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि निर्वाचक मण्डल में स्थान रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है। बाद में [[1961]] में [[संविधान संशोधन- 11वाँ\|ग्याहरवाँ संविधान संशोधन]] के तहत यह व्यवस्था की गयी कि निर्वाचक मण्डल में स्थान रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जा सकता है।		संविधान सभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया पर विचार करते समय यह ध्यान नहीं दिया गया था कि निर्वाचक मण्डल में से कोई स्थान रिक्त हो तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा? [[1957]] में जब राष्ट्रपति का चुनाव किया गया तो निर्वाचक मण्डल में कुछ स्थान ख़ाली थे। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी गई कि निर्वाचक मण्डल में स्थान रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति का चुनाव अवैध है। बाद में [[1961]] में [[संविधान संशोधन- 11वाँ\|ग्याहरवाँ संविधान संशोधन]] के तहत यह व्यवस्था की गयी कि निर्वाचक मण्डल में स्थान रिक्त होते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कराया जा सकता है।

गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 14:06 बजे

2017-08-22T14:06:32Z

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	! क्र.सं.		! क्र.सं. (वर्ष)
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	\| [[राजेन्द्र प्रसाद\|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]]		\| [[राजेन्द्र प्रसाद\|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]]
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	\| [[राजेन्द्र प्रसाद\|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]]		\| [[राजेन्द्र प्रसाद\|डॉ. राजेन्द्र प्रसाद]]
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	\| तीसरा		\| तीसरा ([[1962]])
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	\| [[सर्वपल्ली राधाकृष्णन\|डॉ. राधाकृष्णन]]		\| [[सर्वपल्ली राधाकृष्णन\|डॉ. राधाकृष्णन]]
	\| सी. एच. राम		\| सी. एच. राम
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	\| चौथा		\| चौथा ([[1967]])
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	\| पाँचवाँ		\| पाँचवाँ ([[1969]])
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	\| [[वाराहगिरि वेंकट गिरि]]		\| [[वाराहगिरि वेंकट गिरि]]
	\| [[नीलम संजीव रेड्डी]]		\| [[नीलम संजीव रेड्डी]]
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	\| [[चित्र:V.V.Giri.jpg\|30px]]		\| [[चित्र:V.V.Giri.jpg\|30px]]
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	\| [[1987]]
	\| [[रामस्वामी वेंकटरमण\|आर. वेंकिटरमन अय्यर]]		\| [[रामस्वामी वेंकटरमण\|आर. वेंकिटरमन अय्यर]]
	\| वी. आर. कृष्ण		\| वी. आर. कृष्ण
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	\| [[चित्र:R. Venkataraman.jpg\|30px]]		\| [[चित्र:R. Venkataraman.jpg\|30px]]
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	\| दसवाँ		\| दसवाँ ([[1992]])
	\| [[1992]]
	\| [[शंकरदयाल शर्मा\|डॉ. शंकरदयाल शर्मा]]		\| [[शंकरदयाल शर्मा\|डॉ. शंकरदयाल शर्मा]]
	\| जी. जी. स्वेल		\| जी. जी. स्वेल
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	\| [[चित्र:Shankar-Dayal-Sharma.jpg\|30px]]		\| [[चित्र:Shankar-Dayal-Sharma.jpg\|30px]]
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	\| ग्यारहवाँ		\| ग्यारहवाँ ([[1997]])
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	\| [[के. आर. नारायणन]]		\| [[के. आर. नारायणन]]
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	\| बारहवाँ		\| बारहवाँ ([[2002]])
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	\| भैरोसिंह शेखाबत		\| भैरोसिंह शेखाबत
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गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 14:01 बजे

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	[[भारतीय संविधान]] पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। [[ब्रिटेन]] के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की साम्राज्ञी होती है, उसी प्रकार से भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और संघ की वास्तविक शक्ति संघ मन्त्रिमण्डल में निहित होती है। इन दोनों देशों के प्रमुखों में मूलभूत अन्तर यह है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अन्तर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतन्त्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है।		[[भारतीय संविधान]] पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। [[ब्रिटेन]] के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की साम्राज्ञी होती है, उसी प्रकार से भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और संघ की वास्तविक शक्ति संघ मन्त्रिमण्डल में निहित होती है। इन दोनों देशों के प्रमुखों में मूलभूत अन्तर यह है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अन्तर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतन्त्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है।

गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 13:33 बजे

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 [[भारतीय संविधान]] पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। [[ब्रिटेन]] के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की साम्राज्ञी होती है, उसी प्रकार से भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और संघ की वास्तविक शक्ति संघ मन्त्रिमण्डल में निहित होती है। इन दोनों देशों के प्रमुखों में मूलभूत अन्तर यह है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अन्तर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतन्त्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है।
 ==भारत के राष्ट्रपति==

रविन्द्र प्रसाद 22 अगस्त 2017 को 12:54 बजे

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-[[चित्र:Dr.Rajendra-Prasad.jpg|thumb|[[भारत]] के प्रथम राष्ट्रपति [[राजेन्द्र प्रसाद|डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद]]]]
+{{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय
 [[भारतीय संविधान]] पर ब्रिटेन के संविधान का व्यापक प्रभाव है। [[ब्रिटेन]] के संविधान का अनुकरण करते हुए [[भारत]] में संविधान द्वारा संसदीय शासन की स्थापना की गयी है। जिस तरह ब्रिटेन में शासन की प्रमुख वहाँ की साम्राज्ञी होती है, उसी प्रकार से भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। ब्रिटेन की साम्राज्ञी की तरह भारत का राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है और संघ की वास्तविक शक्ति संघ मन्त्रिमण्डल में निहित होती है। इन दोनों देशों के प्रमुखों में मूलभूत अन्तर यह है कि ब्रिटेन की साम्राज्ञी का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति एक निर्वाचित मण्डल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसी अन्तर के कारण भारत को प्रजातांत्रिक गणतन्त्र कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति का पद संविधान के अनुच्छेद 52 द्वारा उपबंधित है।
 ==भारत के राष्ट्रपति==

गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 11:30 बजे

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गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 10:35 बजे

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गोविन्द राम 22 अगस्त 2017 को 08:34 बजे

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