राइट टू रिजेक्ट - अवतरण इतिहास

आशा चौधरी 22 मई 2019 को 11:04 बजे

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			{{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय
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			\|अन्य जानकारी=[[भारत]] में राइट टू रिकॉल (चुने हुए जन-प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) की बात सबसे पहले [[जयप्रकाश नारायण\|लोकनायक जयप्रकाश नारायण]] ने [[4 नवंबर]] [[1974]] को संपूर्ण क्रांति के दौरान कही थी।
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	'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>		'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>
	==आंदोलन==		==आंदोलन==

गोविन्द राम: /* संबंधित लेख */

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	'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>		'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>
	==आंदोलन==		==आंदोलन==
	[[2009]] में [[अण्णा हज़ारे]] की टीम ने [[दिल्ली]] में भ्रष्टाचार के ~~खिलाफ~~ आंदोलन करते समय सरकार से राइट टू रिजेक्‍ट और राइट टू रिकॉल जैसे विषय पर [[संसद]] में प्रस्‍ताव पारित कर इन्हें लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार को छोड़ सभी दलों ने समर्थन किया था। 2009 में ही [[चुनाव आयोग\|भारतीय चुनाव आयोग]] ने [[सुप्रीम कोर्ट]] से चुनाव में राइट टू रिजेक्‍ट विकल्प को लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार ने काफ़ी विरोध किया था।		[[2009]] में [[अण्णा हज़ारे]] की टीम ने [[दिल्ली]] में भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आंदोलन करते समय सरकार से राइट टू रिजेक्‍ट और राइट टू रिकॉल जैसे विषय पर [[संसद]] में प्रस्‍ताव पारित कर इन्हें लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार को छोड़ सभी दलों ने समर्थन किया था। 2009 में ही [[चुनाव आयोग\|भारतीय चुनाव आयोग]] ने [[सुप्रीम कोर्ट]] से चुनाव में राइट टू रिजेक्‍ट विकल्प को लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार ने काफ़ी विरोध किया था।
	==भारतीय संविधान==		==भारतीय संविधान==
	भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।		भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

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	'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>		'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web \|url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm \|title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? \|accessmonthday= 21 मई\|accessyear=2014 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=वेबदुनिया हिंदी \|language=हिन्दी}}</ref>
	==आंदोलन==		==आंदोलन==
	[[2009]] में [[अण्णा हज़ारे]] की टीम ने [[दिल्ली]] में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते समय सरकार से राइट टू रिजेक्‍ट और राइट टू रिकॉल जैसे विषय पर [[संसद]] में प्रस्‍ताव पारित कर इन्हें लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार को छोड़ सभी दलों ने समर्थन किया था। 2009 में ही [[चुनाव आयोग\|भारतीय चुनाव आयोग]] ने [[सुप्रीम कोर्ट]] से चुनाव में राइट टू रिजेक्‍ट विकल्प को लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार ने ~~काफी~~ विरोध किया था।		[[2009]] में [[अण्णा हज़ारे]] की टीम ने [[दिल्ली]] में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते समय सरकार से राइट टू रिजेक्‍ट और राइट टू रिकॉल जैसे विषय पर [[संसद]] में प्रस्‍ताव पारित कर इन्हें लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार को छोड़ सभी दलों ने समर्थन किया था। 2009 में ही [[चुनाव आयोग\|भारतीय चुनाव आयोग]] ने [[सुप्रीम कोर्ट]] से चुनाव में राइट टू रिजेक्‍ट विकल्प को लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार ने काफ़ी विरोध किया था।
	==भारतीय संविधान==		==भारतीय संविधान==
	भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।		भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

गोविन्द राम 22 मई 2014 को 07:17 बजे

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	==भारतीय संविधान==		==भारतीय संविधान==
	भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।		भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
	==~~इतिहास~~==		==राइट टू रिकॉल==
	भारत में राइट टू रिकॉल की बात सबसे पहले [[जयप्रकाश नारायण\|लोकनायक जयप्रकाश नारायण]] ने [[4 नवंबर]] [[1974]] को संपूर्ण क्रांति के दौरान कही थी। ऐसा माना जाता है कि पुरातन समय में [[यूनान]] में एंथेनियन लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल कानून लागू था। स्विट्‍जरलैंड, [[अमेरिका]], वेनेजुएला और कनाडा में भी राइट टू रिकॉल कानून लागू है। अमेरिका में इस कानून की बदौलत ही कुछ गर्वनरों और मेयरों को हटाया जा चुका है। सबसे पहले स्विट्‍जरलैंड ने इसे अपनाया। स्विट्‍जरलैंड की संघीय व्यवस्था में छह प्रांतों ने इस कानून को मान्यता दे रखी है। [[1903]] में अमेरिका के लॉस एंजिल्स, [[1908]] में मिशिगन और ओरेगान में पहली बार राइट टू रिकॉल प्रांत के अधिकारियों के लिए लागू किया गया। हालांकि अमेरिका में 1631 में ही मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की अदालत में इस कानून को मान्यता मिल गई थी, लेकिन इसे पहली बार मिशिगन और ओरेगान में लागू किया गया। कनाडा ने 1995 में इस कानून को लागू किया।<ref name="wdh"/>		[[भारत]] में राइट टू रिकॉल (चुने हुए जन-प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार) की बात सबसे पहले [[जयप्रकाश नारायण\|लोकनायक जयप्रकाश नारायण]] ने [[4 नवंबर]] [[1974]] को संपूर्ण क्रांति के दौरान कही थी। ऐसा माना जाता है कि पुरातन समय में [[यूनान]] में एंथेनियन लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल कानून लागू था। स्विट्‍जरलैंड, [[अमेरिका]], वेनेजुएला और कनाडा में भी राइट टू रिकॉल कानून लागू है। अमेरिका में इस कानून की बदौलत ही कुछ गर्वनरों और मेयरों को हटाया जा चुका है। सबसे पहले स्विट्‍जरलैंड ने इसे अपनाया। स्विट्‍जरलैंड की संघीय व्यवस्था में छह प्रांतों ने इस कानून को मान्यता दे रखी है। [[1903]] में अमेरिका के लॉस एंजिल्स, [[1908]] में मिशिगन और ओरेगान में पहली बार राइट टू रिकॉल प्रांत के अधिकारियों के लिए लागू किया गया। हालांकि अमेरिका में 1631 में ही मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की अदालत में इस कानून को मान्यता मिल गई थी, लेकिन इसे पहली बार मिशिगन और ओरेगान में लागू किया गया। कनाडा ने 1995 में इस कानून को लागू किया।<ref name="wdh"/>

गोविन्द राम: ''''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है...' के साथ नया पन्ना बनाया

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''''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है...' के साथ नया पन्ना बनाया

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'''राइट टू रिजेक्ट''' अर्थात नकारात्मक मतदान का मतलब है अगर कोई व्यक्ति वोट देते समय मौजूदा उम्‍मीदवारों में से किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वह 'नन ऑफ दीज' बटन का प्रयोग कर सकता है। इस अधिकार का अर्थ मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वह सुविधा और अधिकार देना जिसका इस्तेमाल करते हुए वे उम्मीदवारों को नापसंद कर सकें। यदि मतदाता को चुनाव में खड़ा कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो वह इस विकल्प को चुन सकता है।<ref name="wdh">{{cite web |url=http://hindi.webdunia.com/news-national/%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%B9%E0%A5%88-%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%9F-%E0%A4%9F%E0%A5%82-%E0%A4%B0%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%9F-1130927046_1.htm |title=क्‍या है राइट टू रिजेक्‍ट..? |accessmonthday= 21 मई|accessyear=2014 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=वेबदुनिया हिंदी |language=हिन्दी}}</ref>
==आंदोलन==
[[2009]] में [[अण्णा हज़ारे]] की टीम ने [[दिल्ली]] में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते समय सरकार से राइट टू रिजेक्‍ट और राइट टू रिकॉल जैसे विषय पर [[संसद]] में प्रस्‍ताव पारित कर इन्हें लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार को छोड़ सभी दलों ने समर्थन किया था। 2009 में ही [[चुनाव आयोग|भारतीय चुनाव आयोग]] ने [[सुप्रीम कोर्ट]] से चुनाव में राइट टू रिजेक्‍ट विकल्प को लागू करने की मांग की थी, जिसका सरकार ने काफी विरोध किया था।
==भारतीय संविधान==
भारतीय चुनाव अधिनियम 1961 की धारा 49-ओ के तहत संविधान में बताया गया है कि यदि कोई व्‍यक्ति वोट देते समय मौजूद उम्‍मीदवारों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसका वोट देने या ना देने का अधिकार है। हालांकि यह धारा किसी प्रत्याशी को रिजेक्ट करने की अनु‍मति नहीं देती है। उल्लेखनीय है कि नकारात्मक मतदान की अवधारणा 13 देशों में प्रचलित है और [[भारत]] में भी सांसदों को [[संसद भवन]] में मतदान के दौरान ‘अलग रहने’ के लिए बटन दबाने का विकल्प मिलता है। अत: चुनावों में प्रत्याशियों को खारिज करने का अधिकार संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।
==इतिहास==
भारत में राइट टू रिकॉल की बात सबसे पहले [[जयप्रकाश नारायण|लोकनायक जयप्रकाश नारायण]] ने [[4 नवंबर]] [[1974]] को संपूर्ण क्रांति के दौरान कही थी। ऐसा माना जाता है कि पुरातन समय में [[यूनान]] में एंथेनियन लोकतंत्र में राइट टू रिकॉल कानून लागू था। स्विट्‍जरलैंड, [[अमेरिका]], वेनेजुएला और कनाडा में भी राइट टू रिकॉल कानून लागू है। अमेरिका में इस कानून की बदौलत ही कुछ गर्वनरों और मेयरों को हटाया जा चुका है। सबसे पहले स्विट्‍जरलैंड ने इसे अपनाया। स्विट्‍जरलैंड की संघीय व्यवस्था में छह प्रांतों ने इस कानून को मान्यता दे रखी है। [[1903]] में अमेरिका के लॉस एंजिल्स, [[1908]] में मिशिगन और ओरेगान में पहली बार राइट टू रिकॉल प्रांत के अधिकारियों के लिए लागू किया गया। हालांकि अमेरिका में 1631 में ही मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी की अदालत में इस कानून को मान्यता मिल गई थी, लेकिन इसे पहली बार मिशिगन और ओरेगान में लागू किया गया। कनाडा ने 1995 में इस कानून को लागू किया।<ref name="wdh"/>

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>

==बाहरी कड़ियाँ==

==संबंधित लेख==

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	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
			{{चुनाव आयोग}}
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