न्यायपालिका - अवतरण इतिहास

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

2021-02-10T09:03:44Z

Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

← पुराना अवतरण		09:03, 10 फ़रवरी 2021 का अवतरण
पंक्ति 30:		पंक्ति 30:
	इस समावेदन के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए [[लोकसभा]] में कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा [[राष्ट्रपति]] को सम्बोधित एक प्रस्ताव [[लोकसभा अध्यक्ष]] या राज्यसभा के सभापति को दिया जाना चाहिए। कम से कम 100 सदस्यों द्वारा लोकसभाध्यक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए। लोकसभाध्यक्ष उसके साथ संलग्न तथ्यों का परिशीलन करने के बाद यह निर्णय करता है कि वह न्यायाधीश को पदमुक्त करने की माँग को स्वीकार करे या निरस्त करे। यदि लोकसभाध्यक्ष न्यायाधीश को पदमुक्त करने की नोटिस को स्वीकार करता है, तो वह न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करता है। इस समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी तथा तीसरा ऐसे व्यक्ति, जो कि लोकसभाध्यक्ष की राय में प्रसिद्ध न्यायविद् हो, को शामिल किया जाता है। यदि यह समिति अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपों की अभिपुष्टि कर देती है तो अध्यक्ष उस रिपोर्ट को विचारार्थ [[संसद]] के समक्ष रखता है। यदि संसद दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसको पद से हटाने का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के इस आदेश की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।		इस समावेदन के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए [[लोकसभा]] में कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा [[राष्ट्रपति]] को सम्बोधित एक प्रस्ताव [[लोकसभा अध्यक्ष]] या राज्यसभा के सभापति को दिया जाना चाहिए। कम से कम 100 सदस्यों द्वारा लोकसभाध्यक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए। लोकसभाध्यक्ष उसके साथ संलग्न तथ्यों का परिशीलन करने के बाद यह निर्णय करता है कि वह न्यायाधीश को पदमुक्त करने की माँग को स्वीकार करे या निरस्त करे। यदि लोकसभाध्यक्ष न्यायाधीश को पदमुक्त करने की नोटिस को स्वीकार करता है, तो वह न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करता है। इस समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी तथा तीसरा ऐसे व्यक्ति, जो कि लोकसभाध्यक्ष की राय में प्रसिद्ध न्यायविद् हो, को शामिल किया जाता है। यदि यह समिति अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपों की अभिपुष्टि कर देती है तो अध्यक्ष उस रिपोर्ट को विचारार्थ [[संसद]] के समक्ष रखता है। यदि संसद दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसको पद से हटाने का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के इस आदेश की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।

	अब तक उच्चतम न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश न्यायूर्ति वी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए मई, [[1993]] में संसद में महाभियोग की ~~कार्यवाही~~ चली थी, लेकिन यह ~~कार्यवाही~~ आवश्यक बहुमत के अभाव में सफल न हो सकी।		अब तक उच्चतम न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश न्यायूर्ति वी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए मई, [[1993]] में संसद में महाभियोग की कार्रवाई चली थी, लेकिन यह कार्रवाई आवश्यक बहुमत के अभाव में सफल न हो सकी।

	{{प्रचार}}		{{प्रचार}}

व्यवस्थापन: Text replacement - "पृथक " to "पृथक् "

2017-08-01T13:31:33Z

Text replacement - "पृथक " to "पृथक् "

← पुराना अवतरण		13:31, 1 अगस्त 2017 का अवतरण
पंक्ति 16:		पंक्ति 16:
	#न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान करके न्यायाधीशों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि का निर्धारण [[संसद]] द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसी भी न्यायाधीश के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में उसके पदावधि के दौरान कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उसे हानि हो। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में परिवर्तन करने की धमकी देकर उनसे कोई इच्छित कार्य नहीं कराया जा सकता।		#न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान करके न्यायाधीशों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि का निर्धारण [[संसद]] द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसी भी न्यायाधीश के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में उसके पदावधि के दौरान कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उसे हानि हो। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में परिवर्तन करने की धमकी देकर उनसे कोई इच्छित कार्य नहीं कराया जा सकता।
	#संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। पदमुक्त होने के बाद इस प्रकार के नियोजन की आशा से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश की स्वतंत्रता कम होती है और वह कार्यपालिका के असर में आ जाता है। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान का अधिकतर उल्लंघन किया गया है और पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, [[राज्यपाल]], राजदूत, आयोग के अध्यक्ष तथा विशेष न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व न्यायाधीश सी. सी. विश्वास को [[1950]] में मंत्री, पदमुक्त न्यायाधीश सैयद फजल अलि को [[1952]] में [[उड़ीसा]] का राज्यपाल, भूतपूर्व न्यायाधीश बी. एन. राव को [[1948]] में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि, 1948 में ही भूतपूर्व न्यायाधीश वरदाचारी को आयकर जाँच अधिकरण का अध्यक्ष तथा [[मुम्बई उच्च न्यायालय]] के भूतपूर्व न्यायाधीश एम. सी. छागला को राजदूत, उच्चायुक्त तथा केन्द्रीय मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था।		#संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। पदमुक्त होने के बाद इस प्रकार के नियोजन की आशा से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश की स्वतंत्रता कम होती है और वह कार्यपालिका के असर में आ जाता है। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान का अधिकतर उल्लंघन किया गया है और पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, [[राज्यपाल]], राजदूत, आयोग के अध्यक्ष तथा विशेष न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व न्यायाधीश सी. सी. विश्वास को [[1950]] में मंत्री, पदमुक्त न्यायाधीश सैयद फजल अलि को [[1952]] में [[उड़ीसा]] का राज्यपाल, भूतपूर्व न्यायाधीश बी. एन. राव को [[1948]] में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि, 1948 में ही भूतपूर्व न्यायाधीश वरदाचारी को आयकर जाँच अधिकरण का अध्यक्ष तथा [[मुम्बई उच्च न्यायालय]] के भूतपूर्व न्यायाधीश एम. सी. छागला को राजदूत, उच्चायुक्त तथा केन्द्रीय मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था।
	#उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अपना ~~पृथक~~ संस्थापन होता है, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें आदि को निर्धारित करने का अधिकार सम्बन्धित न्यायालयों को होता है। इस स्वतंत्रता के कारण सरकार या संसद न्यायालयों के संस्थापन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन न्यायालयों को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया को भी विनियामित करने का अधिकार है।		#उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अपना पृथक् संस्थापन होता है, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें आदि को निर्धारित करने का अधिकार सम्बन्धित न्यायालयों को होता है। इस स्वतंत्रता के कारण सरकार या संसद न्यायालयों के संस्थापन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन न्यायालयों को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया को भी विनियामित करने का अधिकार है।
	#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।		#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।
	#उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को [[राष्ट्रपति]] के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी और अन्यथा नहीं।		#उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को [[राष्ट्रपति]] के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी और अन्यथा नहीं।

गोविन्द राम: /* टीका टिप्पणी और संदर्भ */

2015-06-14T06:30:37Z

टीका टिप्पणी और संदर्भ

← पुराना अवतरण		06:30, 14 जून 2015 का अवतरण
पंक्ति 38:		पंक्ति 38:
	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>
			==संबंधित लेख==
			{{न्याय व्यवस्था}}
	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
	[[Category:भारत का संविधान]]		[[Category:भारत का संविधान]]
	__INDEX__		__INDEX__

रविन्द्र प्रसाद 15 मार्च 2015 को 12:28 बजे

2015-03-15T12:28:42Z

← पुराना अवतरण		12:28, 15 मार्च 2015 का अवतरण
पंक्ति 15:		पंक्ति 15:
	#यद्यपि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करता है, लेकिन इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति के क्षेत्र से अलग करके यह अपेक्षा की गयी है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय [[भारत]] के मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क करें। [[16 अक्टूबर]], [[1993]] को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देना चाहिए और यदि किसी कारण से भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता न दी जाए, तो उस कारण की सूचना मुख्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए।		#यद्यपि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से नियुक्त करता है, लेकिन इन न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति को राजनीति के क्षेत्र से अलग करके यह अपेक्षा की गयी है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय [[भारत]] के मुख्य न्यायाधीश से सम्पर्क करें। [[16 अक्टूबर]], [[1993]] को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देना चाहिए और यदि किसी कारण से भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता न दी जाए, तो उस कारण की सूचना मुख्य न्यायाधीश को दी जानी चाहिए।
	#न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान करके न्यायाधीशों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि का निर्धारण [[संसद]] द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसी भी न्यायाधीश के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में उसके पदावधि के दौरान कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उसे हानि हो। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में परिवर्तन करने की धमकी देकर उनसे कोई इच्छित कार्य नहीं कराया जा सकता।		#न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान करके न्यायाधीशों को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया गया है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि का निर्धारण [[संसद]] द्वारा किया जाएगा, लेकिन किसी भी न्यायाधीश के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में उसके पदावधि के दौरान कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जिससे उसे हानि हो। इसका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीशों के वेतन तथा सेवा शर्तों आदि में परिवर्तन करने की धमकी देकर उनसे कोई इच्छित कार्य नहीं कराया जा सकता।
	#संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। पदमुक्त होने के बाद इस प्रकार के नियोजन की आशा से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश की स्वतंत्रता कम होती है और वह कार्यपालिका के असर में आ जाता है। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान का अधिकतर उल्लंघन किया गया है और पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, [[राज्यपाल]], राजदूत, आयोग के अध्यक्ष तथा विशेष न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व न्यायाधीश सी. सी. विश्वास को [[1950]] में मंत्री, पदमुक्त न्यायाधीश सैयद फजल अलि को [[1952]] में [[उड़ीसा]] का राज्यपाल, भूतपूर्व न्यायाधीश बी. एन. राव को [[1948]] में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि, 1948 में ही भूतपूर्व न्यायाधीश वरदाचारी को आयकर जाँच अधिकरण का अध्यक्ष तथा [[~~बम्बई~~]] ~~उच्च न्यायालय~~ के भूतपूर्व न्यायाधीश एम. सी. छागला को राजदूत, उच्चायुक्त तथा केन्द्रीय मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था।		#संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पदमुक्त होने के बाद सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं। पदमुक्त होने के बाद इस प्रकार के नियोजन की आशा से अप्रत्यक्ष रूप से न्यायाधीश की स्वतंत्रता कम होती है और वह कार्यपालिका के असर में आ जाता है। लेकिन इस संवैधानिक प्रावधान का अधिकतर उल्लंघन किया गया है और पदमुक्त न्यायाधीशों को मंत्री, [[राज्यपाल]], राजदूत, आयोग के अध्यक्ष तथा विशेष न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त किया गया है। उदाहरण के लिए भूतपूर्व न्यायाधीश सी. सी. विश्वास को [[1950]] में मंत्री, पदमुक्त न्यायाधीश सैयद फजल अलि को [[1952]] में [[उड़ीसा]] का राज्यपाल, भूतपूर्व न्यायाधीश बी. एन. राव को [[1948]] में संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी प्रतिनिधि, 1948 में ही भूतपूर्व न्यायाधीश वरदाचारी को आयकर जाँच अधिकरण का अध्यक्ष तथा [[मुम्बई उच्च न्यायालय]] के भूतपूर्व न्यायाधीश एम. सी. छागला को राजदूत, उच्चायुक्त तथा केन्द्रीय मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था।
	#उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अपना पृथक संस्थापन होता है, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें आदि को निर्धारित करने का अधिकार सम्बन्धित न्यायालयों को होता है। इस स्वतंत्रता के कारण सरकार या संसद न्यायालयों के संस्थापन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन न्यायालयों को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया को भी विनियामित करने का अधिकार है।		#उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का अपना पृथक संस्थापन होता है, जिसके लिए कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तें आदि को निर्धारित करने का अधिकार सम्बन्धित न्यायालयों को होता है। इस स्वतंत्रता के कारण सरकार या संसद न्यायालयों के संस्थापन के सम्बन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त इन न्यायालयों को अपनी आन्तरिक प्रक्रिया को भी विनियामित करने का अधिकार है।
	#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।		#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।

रविन्द्र प्रसाद: /* न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया */

2012-09-19T10:52:28Z

न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया

← पुराना अवतरण		10:52, 19 सितम्बर 2012 का अवतरण
पंक्ति 28:		पंक्ति 28:
	[[उच्चतम न्यायालय]] तथा [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को 'महाभियोग' कहा गया है। इसके अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए [[संसद]] के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा तथा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। संविधान के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी न्यायाधीश के विरुद्ध संसद के समक्ष समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम [[1968]] को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की धारा 3 में न्यायाधीशों के विरुद्ध समावेदन रखने की प्रक्रिया विहित की गयी है।		[[उच्चतम न्यायालय]] तथा [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के लिए संविधान में अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान को 'महाभियोग' कहा गया है। इसके अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए [[संसद]] के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा तथा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। संविधान के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी न्यायाधीश के विरुद्ध संसद के समक्ष समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकती है। संसद ने इस अधिकार का प्रयोग करके न्यायाधीश (जाँच) अधिनियम [[1968]] को अधिनियमित किया है। इस अधिनियम की धारा 3 में न्यायाधीशों के विरुद्ध समावेदन रखने की प्रक्रिया विहित की गयी है।

	इस समावेदन के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए [[लोकसभा]] में कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा [[राष्ट्रपति]] को सम्बोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाना चाहिए। कम से कम 100 सदस्यों द्वारा लोकसभाध्यक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए। लोकसभाध्यक्ष उसके साथ संलग्न तथ्यों का परिशीलन करने के बाद यह निर्णय करता है कि वह न्यायाधीश को पदमुक्त करने की माँग को स्वीकार करे या निरस्त करे। यदि लोकसभाध्यक्ष न्यायाधीश को पदमुक्त करने की नोटिस को स्वीकार करता है, तो वह न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करता है। इस समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी तथा तीसरा ऐसे व्यक्ति, जो कि लोकसभाध्यक्ष की राय में प्रसिद्ध न्यायविद् हो, को शामिल किया जाता है। यदि यह समिति अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपों की अभिपुष्टि कर देती है तो अध्यक्ष उस रिपोर्ट को विचारार्थ [[संसद]] के समक्ष रखता है। यदि संसद दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसको पद से हटाने का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के इस आदेश की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।		इस समावेदन के अनुसार किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए [[लोकसभा]] में कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा [[राष्ट्रपति]] को सम्बोधित एक प्रस्ताव [[लोकसभा अध्यक्ष]] या राज्यसभा के सभापति को दिया जाना चाहिए। कम से कम 100 सदस्यों द्वारा लोकसभाध्यक्ष को नोटिस दिया जाना चाहिए। लोकसभाध्यक्ष उसके साथ संलग्न तथ्यों का परिशीलन करने के बाद यह निर्णय करता है कि वह न्यायाधीश को पदमुक्त करने की माँग को स्वीकार करे या निरस्त करे। यदि लोकसभाध्यक्ष न्यायाधीश को पदमुक्त करने की नोटिस को स्वीकार करता है, तो वह न्यायाधीश के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जाँच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन करता है। इस समिति में एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी तथा तीसरा ऐसे व्यक्ति, जो कि लोकसभाध्यक्ष की राय में प्रसिद्ध न्यायविद् हो, को शामिल किया जाता है। यदि यह समिति अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश पर लगाये गये आरोपों की अभिपुष्टि कर देती है तो अध्यक्ष उस रिपोर्ट को विचारार्थ [[संसद]] के समक्ष रखता है। यदि संसद दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति न्यायाधीश को उसको पद से हटाने का आदेश पारित कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के इस आदेश की समीक्षा उच्चतम न्यायालय कर सकता है।

	अब तक उच्चतम न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश न्यायूर्ति वी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए मई, [[1993]] में संसद में महाभियोग की कार्यवाही चली थी, लेकिन यह कार्यवाही आवश्यक बहुमत के अभाव में सफल न हो सकी।		अब तक उच्चतम न्यायालय के एक मात्र न्यायाधीश न्यायूर्ति वी. रामास्वामी को पद से हटाने के लिए मई, [[1993]] में संसद में महाभियोग की कार्यवाही चली थी, लेकिन यह कार्यवाही आवश्यक बहुमत के अभाव में सफल न हो सकी।
पंक्ति 35:		पंक्ति 35:
	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}
	{{संदर्भ ग्रंथ}}		{{संदर्भ ग्रंथ}}

	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>

व्यवस्थापन: Text replace - "Category:भारतीय संविधान" to "Category:भारत का संविधान"

2011-08-30T07:43:03Z

Text replace - "Category:भारतीय संविधान" to "Category:भारत का संविधान"

← पुराना अवतरण		07:43, 30 अगस्त 2011 का अवतरण
पंक्ति 39:		पंक्ति 39:

	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
	[[Category:~~भारतीय~~ संविधान]]		[[Category:भारत का संविधान]]
	__INDEX__		__INDEX__

व्यवस्थापन: Text replace - "राजनैतिक" to "राजनीतिक"

2011-07-11T14:23:00Z

Text replace - "राजनैतिक" to "राजनीतिक"

← पुराना अवतरण		14:23, 11 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 23:		पंक्ति 23:
	#न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी करके या विधि निर्माण करके,		#न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी करके या विधि निर्माण करके,
	#न्यायालय द्वारा किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित किये जाने पर संविधान में संशोधन करके,		#न्यायालय द्वारा किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित किये जाने पर संविधान में संशोधन करके,
	#न्यायाधीशों की नियुक्ति में ~~राजनैतिक~~ प्रभाव को वरीयता देकर तथा		#न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक प्रभाव को वरीयता देकर तथा
	#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को स्थानान्तरित करके।		#उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को स्थानान्तरित करके।
	==न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया==		==न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया==

रविन्द्र प्रसाद 10 मई 2011 को 11:40 बजे

2011-05-10T11:40:11Z

← पुराना अवतरण		11:40, 10 मई 2011 का अवतरण
पंक्ति 37:		पंक्ति 37:
	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>
	~~__INDEX__~~

	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
	[[Category:भारतीय संविधान]]		[[Category:भारतीय संविधान]]
			__INDEX__

रविन्द्र प्रसाद 10 मई 2011 को 08:40 बजे

2011-05-10T08:40:15Z

← पुराना अवतरण		08:40, 10 मई 2011 का अवतरण
पंक्ति 19:		पंक्ति 19:
	#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।		#न्यायालयों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया है कि [[उच्चतम न्यायालय]] या [[उच्च न्यायालय]] के प्रशासनिक व्यय और इन न्यायालयों में कार्यरत न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते आदि भारत की संचित निधि से दिये जायेंगे और संसद उन पर मतदान नहीं कर सकती।
	#उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को [[राष्ट्रपति]] के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी और अन्यथा नहीं।		#उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि इन न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा उस न्यायाधीश को हटाने के समावेदन को [[राष्ट्रपति]] के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रस्ताव पर ही होगी और अन्यथा नहीं।
	~~==स्वतंत्रता का उल्लंघन==~~
	न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान द्वारा प्रावधान केवल सैद्धान्तिक हैं और कार्यपालिका या विधायिका द्वारा इस स्वतंत्रता का उल्लंघन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है–		'''न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए संविधान द्वारा प्रावधान''' केवल सैद्धान्तिक हैं और कार्यपालिका या विधायिका द्वारा इस स्वतंत्रता का उल्लंघन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है–
	#न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी करके या विधि निर्माण करके,		#न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अध्यादेश जारी करके या विधि निर्माण करके,
	#न्यायालय द्वारा किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित किये जाने पर संविधान में संशोधन करके,		#न्यायालय द्वारा किसी क़ानून को असंवैधानिक घोषित किये जाने पर संविधान में संशोधन करके,

गोविन्द राम: Adding category :Category:भारतीय संविधान (Redirect :Category:भारतीय संविधान resolved) (को हटा दिया गया हैं।)

2011-05-10T08:21:28Z

Adding category Category:भारतीय संविधान (Redirect Category:भारतीय संविधान resolved) (को हटा दिया गया हैं।)

← पुराना अवतरण		08:21, 10 मई 2011 का अवतरण
पंक्ति 40:		पंक्ति 40:

	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
			[[Category:भारतीय संविधान]]