दीपक मिश्रा - अवतरण इतिहास

आशा चौधरी 2 अक्टूबर 2018 को 07:22 बजे

2018-10-02T07:22:39Z

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	\|अन्य जानकारी=वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली [[सुप्रीम कोर्ट]] की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाएगा।		\|अन्य जानकारी=वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली [[सुप्रीम कोर्ट]] की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाएगा।
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	'''दीपक मिश्रा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Deepak Mishra'', जन्म- [[3 अक्टूबर]], [[1953]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। वे [[27 अगस्त]], [[2017]] को पूर्व मुख्य न्यायाधीश [[जे. एस. खेहर]] के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [[राष्ट्रपति]] [[रामनाथ कोविंद]] ने उन्हें देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक रहेगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, जिन्हें [[24 दिसम्बर]], [[2009]] को [[बिहार]] के तत्कालीन [[राज्यपाल]] देवानंद कुंवर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी थी। दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले [[ओडिशा]] से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी उस फैसले से हुई, जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में [[राष्ट्रगान]] अनिवार्य कर दिया था।		'''दीपक मिश्रा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Deepak Mishra'', जन्म- [[3 अक्टूबर]], [[1953]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। वे [[27 अगस्त]], [[2017]] को पूर्व मुख्य न्यायाधीश [[जे. एस. खेहर]] के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [[राष्ट्रपति]] [[रामनाथ कोविंद]] ने उन्हें देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक रहेगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, जिन्हें [[24 दिसम्बर]], [[2009]] को [[बिहार]] के तत्कालीन [[राज्यपाल]] देवानंद कुंवर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी थी। दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले [[ओडिशा]] से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी उस फैसले से हुई, जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में [[राष्ट्रगान]] अनिवार्य कर दिया था।

रविन्द्र प्रसाद 3 अक्टूबर 2017 को 05:23 बजे

2017-10-03T05:23:51Z

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	न्यायाधीश दीपक मिश्रा कई आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। इनमें से कुछ फ़ैसले उन्होंने [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुनाए तो कुछ [[उच्चतम न्यायालय]] में न्यायाधीश रहते हुए सुनाए।		न्यायाधीश दीपक मिश्रा कई आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। इनमें से कुछ फ़ैसले उन्होंने [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुनाए तो कुछ [[उच्चतम न्यायालय]] में न्यायाधीश रहते हुए सुनाए।
	;सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता		;सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता
	वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाए। इस आदेश के बाद हालांकि इस पर कई लोगों के विचार उनके फैसले से अलग थे, लेकिन अंतत: इसे लोगों ने दोनों बाहें खोलकर स्वीकार किया। आज की तारीख में सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजता है, तब सिनेमा घर में मौजूद तमाम लोग खड़े होते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://khabar.ndtv.com/news/india/justice-dipak-misras-five-strong-decisions-1742828 \|title=जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा दिए गए 5 वे आदेश जिन्होंने उन्हें चर्चा में ला दिया... \|accessmonthday=29 अगस्त \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=khabar.ndtv.com \|language=हिंदी }}</ref>		वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली [[सुप्रीम कोर्ट]] की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाए। इस आदेश के बाद हालांकि इस पर कई लोगों के विचार उनके फैसले से अलग थे, लेकिन अंतत: इसे लोगों ने दोनों बाहें खोलकर स्वीकार किया। आज की तारीख में सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजता है, तब सिनेमा घर में मौजूद तमाम लोग खड़े होते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://khabar.ndtv.com/news/india/justice-dipak-misras-five-strong-decisions-1742828 \|title=जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा दिए गए 5 वे आदेश जिन्होंने उन्हें चर्चा में ला दिया... \|accessmonthday=29 अगस्त \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=khabar.ndtv.com \|language=हिंदी }}</ref>

	;पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के भीतर वेबसाइट पर डालें		;पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के भीतर वेबसाइट पर डालें
	[[7 सितंबर]], 2016 को न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश सी. नगाप्पन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दीपक मिश्रा जब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तब [[6 दिसंबर]], [[2010]] को उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी ऐसे ही आदेश दिए थे।		[[7 सितंबर]], [[2016]] को न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश सी. नगाप्पन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दीपक मिश्रा जब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तब [[6 दिसंबर]], [[2010]] को उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी ऐसे ही आदेश दिए थे।

	;आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता बरकरार		;आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता बरकरार

रविन्द्र प्रसाद 29 अगस्त 2017 को 11:12 बजे

2017-08-29T11:12:37Z

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			{{सूचना बक्सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व
			\|चित्र=Deepak-Mishra.jpg
			\|चित्र का नाम=दीपक मिश्रा
			\|पूरा नाम=दीपक मिश्रा
			\|अन्य नाम=
			\|जन्म=[[3 अक्टूबर]], [[1953]]
			\|जन्म भूमि=
			\|मृत्यु=
			\|मृत्यु स्थान=
			\|अभिभावक=
			\|पति/पत्नी=
			\|संतान=
			\|गुरु=
			\|कर्म भूमि=[[भारत]]
			\|कर्म-क्षेत्र=भारतीय न्यायपालिका
			\|मुख्य रचनाएँ=
			\|विषय=
			\|खोज=
			\|भाषा=
			\|शिक्षा=
			\|विद्यालय=
			\|पुरस्कार-उपाधि=
			\|प्रसिद्धि=[[भारत के मुख्य न्यायाधीश]]
			\|विशेष योगदान=
			\|नागरिकता=भारतीय
			\|संबंधित लेख=[[उच्चतम न्यायालय]], [[उच्च न्यायालय]], [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]]
			\|शीर्षक 1=द्वारा नियुक्ति
			\|पाठ 1=[[रामनाथ कोविंद\|राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद]]
			\|शीर्षक 2=पूर्व न्यायाधीश
			\|पाठ 2=[[जे. एस. खेहर]]
			\|शीर्षक 3=कार्यकाल
			\|पाठ 3=दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक होगा।
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			\|अन्य जानकारी=वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली [[सुप्रीम कोर्ट]] की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाएगा।
			\|बाहरी कड़ियाँ=
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			}}
	'''दीपक मिश्रा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Deepak Mishra'', जन्म- [[3 अक्टूबर]], [[1953]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। वे [[27 अगस्त]], [[2017]] को पूर्व मुख्य न्यायाधीश [[जे. एस. खेहर]] के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [[राष्ट्रपति]] [[रामनाथ कोविंद]] ने उन्हें देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक रहेगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, जिन्हें [[24 दिसम्बर]], [[2009]] को [[बिहार]] के तत्कालीन [[राज्यपाल]] देवानंद कुंवर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी थी। दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले [[ओडिशा]] से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी उस फैसले से हुई, जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में [[राष्ट्रगान]] अनिवार्य कर दिया था।		'''दीपक मिश्रा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Deepak Mishra'', जन्म- [[3 अक्टूबर]], [[1953]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। वे [[27 अगस्त]], [[2017]] को पूर्व मुख्य न्यायाधीश [[जे. एस. खेहर]] के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [[राष्ट्रपति]] [[रामनाथ कोविंद]] ने उन्हें देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक रहेगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, जिन्हें [[24 दिसम्बर]], [[2009]] को [[बिहार]] के तत्कालीन [[राज्यपाल]] देवानंद कुंवर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी थी। दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले [[ओडिशा]] से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी उस फैसले से हुई, जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में [[राष्ट्रगान]] अनिवार्य कर दिया था।
	==परिचय==		==परिचय==

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''''दीपक मिश्रा''' (अंग्रेज़ी: ''Deepak Mishra'', जन्म- 3 अक्टूबर,...' के साथ नया पृष्ठ बनाया

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'''दीपक मिश्रा''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Deepak Mishra'', जन्म- [[3 अक्टूबर]], [[1953]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। वे [[27 अगस्त]], [[2017]] को पूर्व मुख्य न्यायाधीश [[जे. एस. खेहर]] के सेवानिवृत्ति के बाद भारत के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। [[राष्ट्रपति]] [[रामनाथ कोविंद]] ने उन्हें देश के 45वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ दिलाई। दीपक मिश्रा का कार्यकाल [[28 अगस्त]], 2017 से [[2 अक्टूबर]], 2018 तक रहेगा। पूर्व में वे पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश रह चुके हैं, जिन्हें [[24 दिसम्बर]], [[2009]] को [[बिहार]] के तत्कालीन [[राज्यपाल]] देवानंद कुंवर ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी थी। दीपक मिश्रा भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले [[ओडिशा]] से तीसरे न्यायाधीश होंगे। वे अपने कई फैसलों के चलते चर्चा में रहे, लेकिन सबसे अधिक चर्चा उनकी उस फैसले से हुई, जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में [[राष्ट्रगान]] अनिवार्य कर दिया था।
==परिचय==
दीपक मिश्रा का जन्म 3 अक्टूबर, 1953 को हुआ था। [[14 फ़रवरी]], [[1977]] में उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। [[1996]] में उन्हें उड़ीसा उच्च न्यायालय का अडिशनल जज बनाया गया और बाद में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उनका स्थानांतरण किया गया। उन्हें [[2009]] के [[दिसंबर]] में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। इसके बाद फिर [[24 मई]], [[2010]] में दिल्ली उच्च न्यायालय में बतौर मुख्य न्यायाधीश उनका स्थानांतरण किया गया। [[10 अक्टूबर]], [[2011]] को उन्हें [[उच्चतम न्यायालय]] का न्यायाधीश बनाया गया।
==अंग्रेज़ी साहित्य प्रेमी==
उड़ीसा उच्च न्यायालय बार असोसिएशन के प्रेजिडेंट व सीनियर ऐडवोकेट अशोक परीजा के अनुसार- "जस्टिस दीपक मिश्रा को उन्होंने उड़ीसा उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के दौरान नजदीक से देखा और उन्हें उनके साथ प्रैक्टिस का मौका भी मिला।" उनके बारे में परीजा जी का कहना था कि- "जब उन्हें जज बनाया गया था, तब उड़ीसा उच्च न्यायालय के व्यस्ततम वकीलों में उनका नाम शुमार था। सिविल, क्रिमिनल, सर्विस और संवैधानिक आदि मामलों पर उनकी पकड़ है। उन्हें अंग्रेज़ी में [[कविता]] पढ़ने और लिखने का शौक रहा है।"<ref>{{cite web |url=http://navbharattimes.indiatimes.com/india/justice-dipak-misra-takes-oath-chief-justice-of-india/articleshow/60253762.cms |title=दीपक मिश्रा बने देश के नए चीफ जस्टिस, जानें उनके बारे में |accessmonthday=29 अगस्त |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=navbharattimes.indiatimes.com |language=हिंदी }}</ref>
==बड़े निर्णय==
न्यायाधीश दीपक मिश्रा कई आदेशों को लेकर चर्चा में रहे। इनमें से कुछ फ़ैसले उन्होंने [[दिल्ली उच्च न्यायालय]] के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सुनाए तो कुछ [[उच्चतम न्यायालय]] में न्यायाधीश रहते हुए सुनाए।
;सिनेमा घरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता
वर्ष [[2016]] में [[30 नवंबर]] को जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आदेश दिया था कि पूरे देश में सिनेमा घरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले [[राष्ट्रगान]] चलाया जाए। इस आदेश के बाद हालांकि इस पर कई लोगों के विचार उनके फैसले से अलग थे, लेकिन अंतत: इसे लोगों ने दोनों बाहें खोलकर स्वीकार किया। आज की तारीख में सिनेमा घरों में जब राष्ट्रगान बजता है, तब सिनेमा घर में मौजूद तमाम लोग खड़े होते हैं।<ref>{{cite web |url=https://khabar.ndtv.com/news/india/justice-dipak-misras-five-strong-decisions-1742828 |title=जस्टिस दीपक मिश्रा द्वारा दिए गए 5 वे आदेश जिन्होंने उन्हें चर्चा में ला दिया... |accessmonthday=29 अगस्त |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=khabar.ndtv.com |language=हिंदी }}</ref>

;पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के भीतर वेबसाइट पर डालें
[[7 सितंबर]], 2016 को न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायाधीश सी. नगाप्पन की बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया था कि पुलिस एफ़.आई.आर. की कॉपी 24 घंटों के अंदर अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दें। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दीपक मिश्रा जब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तब [[6 दिसंबर]], [[2010]] को उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी ऐसे ही आदेश दिए थे।

;आपराधिक मानहानि की संवैधानिकता बरकरार
[[मई]], 2016 में [[उच्चतम न्यायालय]] की बेंच ने आपराधिक मानहानि के प्रावधानों की संवैधानिकता को बरकरार रखने का आदेश सुनाया था। इस बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा भी थे। यह निर्णय सुब्रमण्यन स्वामी, [[राहुल गाँधी]], [[अरविंद केजरीवाल]] और अन्य बनाम यूनियन के केस में सुनाया गया था। बेंच का कहना था कि- "अभिव्यक्ति का अधिकार असीमित नहीं है।"

;याकूब मेमन की फ़ाँसी
याकूब मेमन ने फ़ाँसी से ठीक पहले अपनी सज़ा पर रोक लगाने की याचिका डाली थी। साल [[1993]] के [[मुंबई]] धमाकों में याकूब मेमन को दोषी ठहराया गया था। [[जुलाई]], [[2013]] की उस रात को अदालत खुली थी। सुबह 5 बजे दीपक मिश्रा ने फैसला सुनाया- "फ़ाँसी के आदेश पर रोक लगाना न्याय की खिल्ली उड़ाना होगा। याचिका रद्द की जाती है।"

;प्रमोशन में आरक्षण की नीति पर रोक
[[उत्तर प्रदेश]] की मायावती सरकार द्वारा लागू की गई प्रमोशन में आरक्षण की नीति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी थी। इसे लेकर मामला जब [[उच्चतम न्यायालय]] आया तो उच्चतम न्यायालय ने इस रोक को कायम रखा। [[अप्रैल]], [[2012]] में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया था। दो न्यायाधीशों की इस बेंच में दीपक मिश्रा भी शामिल थे।

{{लेख प्रगति|आधार=|प्रारम्भिक= प्रारम्भिक1|माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
==बाहरी कड़ियाँ==
==संबंधित लेख==
{{भारत के मुख्य न्यायाधीश}}
[[Category:न्यायाधीश]][[Category:भारत के मुख्य न्यायाधीश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:चरित कोश]][[Category:न्यायपालिका]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]]
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