डिजिटल इंडिया - अवतरण इतिहास

आदित्य चौधरी: Text replacement - "मुताबिक" to "मुताबिक़"

2021-02-11T10:07:40Z

Text replacement - "मुताबिक" to "मुताबिक़"

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	इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जायेगा। इसके तहत ‘नेट जीरो इंपोर्ट्स’ का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किये जायेंगे। फैब-लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्डस, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जायेगा।		इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र से जुड़ी तमाम चीजों का निर्माण देश में ही किया जायेगा। इसके तहत ‘नेट जीरो इंपोर्ट्स’ का लक्ष्य रखा गया है ताकि 2020 तक इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके। इसके लिए आर्थिक नीतियों में संबंधित बदलाव भी किये जायेंगे। फैब-लेस डिजाइन, सेट टॉप बॉक्स, वीसेट, मोबाइल, उपभोक्ता और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, स्मार्ट कार्डस, माइक्रो-एटीएम आदि को बढ़ावा दिया जायेगा।
	====रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी====		====रोजगारपरक सूचना प्रौद्योगिकी====
	देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जायेगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जायेगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के ~~मुताबिक~~ प्रशिक्षित करेगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आइटी से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। आइटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।		देशभर में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रसार से रोजगार के अधिकांश प्रारूपों में इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए इस प्रौद्योगिकी के अनुरूप कार्यबल तैयार करने को प्राथमिकता दी जायेगी। कौशल विकास के मौजूदा कार्यक्रमों को इस प्रौद्योगिकी से जोड़ा जायेगा। संचार सेवाएं मुहैया कराने वाली कंपनियां ग्रामीण कार्यबल को उनकी अपनी जरूरतों के मुताबिक़ प्रशिक्षित करेगी। गांवों व छोटे शहरों में लोगों को आइटी से जुड़ी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया जायेगा। आइटी सेवाओं से जुड़े कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जायेगा। इसके लिए दूरसंचार विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
	====अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स====		====अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स====
	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।		डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

2021-02-10T09:00:00Z

Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

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	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।		डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।
	==योजना के लाभ==		==योजना के लाभ==
	#डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुमकिन बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई-शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज़ को कम करने के द्वारा काग़ज़ी ~~कार्यवाही~~ को घटाएगा।		#डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुमकिन बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई-शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज़ को कम करने के द्वारा काग़ज़ी कार्रवाई को घटाएगा।
	#ये एक प्रभावशाली ऑनलाईन मंच है, जो "चर्चा, कार्य करना, और वितरण" जैसे विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को शामिल कर सकता है।		#ये एक प्रभावशाली ऑनलाईन मंच है, जो "चर्चा, कार्य करना, और वितरण" जैसे विभिन्न दृष्टिकोण के द्वारा शासन प्रणाली में लोगों को शामिल कर सकता है।
	#सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाईन लक्ष्यों की प्राप्ति को ये सुनिश्चित करेगा।		#सरकार के द्वारा विभिन्न ऑनलाईन लक्ष्यों की प्राप्ति को ये सुनिश्चित करेगा।

आदित्य चौधरी: Text replacement - "तेजी " to "तेज़ी"

2021-02-10T08:21:57Z

Text replacement - "तेजी " to "तेज़ी"

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	*यूनिक आई डी का उपयोग प्रोत्साहन, पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।		*यूनिक आई डी का उपयोग प्रोत्साहन, पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
	*एनआईसी का पुनर्गठन केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों को आई टी समर्थन मजबूत करने के लिए किया जाएगा।		*एनआईसी का पुनर्गठन केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों को आई टी समर्थन मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
	*कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का ~~तेजी से~~ निर्माण, विकास एवं उन्हें लागू किया जा सके।		*कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का तेज़ीसे निर्माण, विकास एवं उन्हें लागू किया जा सके।
	*डीईआईटीवाई कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए विभाग के भीतर आवश्यक वरिष्ठ पदों का सृजन किया जाएगा।		*डीईआईटीवाई कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए विभाग के भीतर आवश्यक वरिष्ठ पदों का सृजन किया जाएगा।
	*केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र एकत्रीकरण और एकीकरण की जरूरत को देखते हुए यह उपयुक्त माना गया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक शामिल एजेंसी की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए।<ref>{{cite web \|url=https://www.india.gov.in/hi/spotlight/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE#tab=tab-1 \|title=डिजिटल इंडिया-आधिकारिक वेबसाइट भारत सरकार\|accessmonthday=01 जनवरी \|accessyear=2018 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=india.gov.in \|language=हिंदी }}</ref>		*केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र एकत्रीकरण और एकीकरण की जरूरत को देखते हुए यह उपयुक्त माना गया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक शामिल एजेंसी की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए।<ref>{{cite web \|url=https://www.india.gov.in/hi/spotlight/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE#tab=tab-1 \|title=डिजिटल इंडिया-आधिकारिक वेबसाइट भारत सरकार\|accessmonthday=01 जनवरी \|accessyear=2018 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=india.gov.in \|language=हिंदी }}</ref>

रविन्द्र प्रसाद 4 जनवरी 2018 को 10:38 बजे

2018-01-04T10:38:40Z

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	#भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम		#भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम
	====ब्रॉडबैंड हाइवेज====		====ब्रॉडबैंड हाइवेज====
			[[चित्र:Nine-Pillars-of-Digital-India.jpg\|thumb\|250px\|डिजिटल इंडिया के नौ स्तम्भ]]
	सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन सालों के भीतर देश भर के ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जायेगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करायी जायेंगी।<ref>{{cite web \|url=https://www.prabhatkhabar.com/news/open-page/digital-india-program-aims-narendra-modi/145171.html\|title= डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य\|accessmonthday=02 जनवरी \|accessyear=2018 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=prabhatkhabar.com \|language=हिंदी }}</ref>		सामान्य तौर पर ब्रॉडबैंड का मतलब दूरसंचार से है, जिसमें सूचना के संचार के लिए आवृत्तियों के व्यापक बैंड उपलब्ध होते हैं। इस कारण सूचना को कई गुणा तक बढ़ाया जा सकता है और जुड़े हुए तमाम बैंड की विभिन्न आवृत्तियों या चैनलों के माध्यम से भेजा जा सकता है। इसके माध्यम से एक निर्दिष्ट समय सीमा में वृहत्तर सूचनाओं को प्रेषित किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी हाइवे पर एक से ज्यादा लेन होने से उतने ही समय में ज्यादा गाड़ियां आवाजाही कर सकती हैं। ब्रॉडबैंड हाइवे निर्माण से अगले तीन सालों के भीतर देश भर के ढाई लाख पंचायतों को इससे जोड़ा जायेगा और लोगों को सार्वजनिक सेवाएं मुहैया करायी जायेंगी।<ref>{{cite web \|url=https://www.prabhatkhabar.com/news/open-page/digital-india-program-aims-narendra-modi/145171.html\|title= डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य\|accessmonthday=02 जनवरी \|accessyear=2018 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=prabhatkhabar.com \|language=हिंदी }}</ref>
	====मोबाइल कनेक्टिविटी सब को सुगम-सुलभ कराना====		====मोबाइल कनेक्टिविटी सब को सुगम-सुलभ कराना====
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	इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों (ढाई लाख) को मुफ्त वाइ-फाइ की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज़, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हेल्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रोसिक्यूशन की सुविधा। वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम।		इसमें अनेक बिंदुओं को फोकस किया गया है। ई-एजुकेशन के तहत सभी स्कूलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने, सभी स्कूलों (ढाई लाख) को मुफ्त वाइ-फाइ की सुविधा मुहैया कराने और डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम की योजना है। किसानों के लिए रीयल टाइम कीमत की सूचना, नकदी, कर्ज़, राहत भुगतान, मोबाइल बैंकिंग आदि की ऑनलाइन सेवा प्रदान करना। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऑनलाइन मेडिकल सलाह, रिकॉर्ड और संबंधित दवाओं की आपूर्ति समेत मरीजों की सूचना से जुड़े एक्सचेंज की स्थापना करते हुए लोगों को ई-हेल्थकेयर की सुविधा देना। न्याय के क्षेत्र में ई-कोर्ट, ई-पुलिस, ई-जेल, ई-प्रोसिक्यूशन की सुविधा। वित्तीय इंतजाम के तहत मोबाइल बैंकिंग, माइक्रो-एटीएम प्रोग्राम।
	====सभी के लिए जानकारी====		====सभी के लिए जानकारी====
			[[चित्र:Digital-India-1.jpg\|thumb\|250px\|डिजिटल इंडिया]]
	इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जायेगी। इसके लिए ओपेन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जायेगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जायेगी।		इस कार्यक्रम के तहत सूचना और दस्तावेजों तक ऑनलाइन पहुंच कायम की जायेगी। इसके लिए ओपेन डाटा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जायेगा, जिसके माध्यम से नागरिक सूचना तक आसानी से पहुंच सकेंगे। नागरिकों तक सूचनाएं मुहैया कराने के लिए सरकार सोशल मीडिया और वेब आधारित मंचों पर सक्रिय रहेगी। साथ ही, नागरिकों और सरकार के बीच दोतरफा संवाद की व्यवस्था कायम की जायेगी।
	====इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता====		====इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में आत्मनिर्भरता====

आशा चौधरी 3 जनवरी 2018 को 12:17 बजे

2018-01-03T12:17:53Z

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रविन्द्र प्रसाद 2 जनवरी 2018 को 12:16 बजे

2018-01-02T12:16:34Z

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 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को लागू करने के लिए पहले कुछ बुनियादी ढांचा बनाना होगा यानी इसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी।
 ==योजना के लाभ==
-डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web |url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html |title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया|accessmonthday=31 दिसम्बर |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=hindi.oneindia.com |language=हिंदी }}</ref>
+#डिजिटल लॉकर व्यवस्था लागू करने को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मुमकिन बनाएगा, जिसके परिणामस्वरूप रजिस्टर्ड संग्रह के माध्यम से ई-शेयरिंग सक्षम बनाने के साथ ही भौतिक दस्तावेज़ को कम करने के द्वारा काग़ज़ी कार्यवाही को घटाएगा।

रविन्द्र प्रसाद 2 जनवरी 2018 को 12:04 बजे

2018-01-02T12:04:30Z

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 #आईटी के जरिए रोजगार
 #भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम
 डिजिटल इंडिया अभियान का उद्घाटन करते हुए [[प्रधानमंत्री]] [[नरेंद्र मोदी]] ने कहा था कि- "मैं ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां हाई स्पीड डिजिटल हाइवे देश को एक करता है। इससे जुड़े 1.2 अरब लोग आविष्कारों को बढ़ावा दें, तकनीक इसकी गारंटी करेगा कि नागरिक और सरकार का संबंध भ्रष्ट नहीं होगा।"
 ====तीन प्रमुख उद्देश्य====
 #प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू कराना।

रविन्द्र प्रसाद 2 जनवरी 2018 को 11:40 बजे

2018-01-02T11:40:21Z

@@ पंक्ति 1: / पंक्ति 1: @@
-'''डिजिटल भारत''' अथवा 'डिजिटल इंडिया' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Digital India'') [[भारत सरकार]] द्वारा चलाया जाने वाला एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य सशक्तर समाज और ज्ञान की अर्थव्यवस्था को एक डिजिटल रूप देना है। अर्थात्‌ [[भारत]] में चल रहे छोटे-बड़े सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रूप देकर उसकी गति को और आगे बढ़ाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम [[1 जुलाई]], [[2015]] को [[प्रधानमंत्री]] [[नरेन्द्र मोदी]], अनिल अम्बानी, [[अजीम प्रेमजी]], साइरस मिस्त्री जैसे बड़े हस्तियों की उपस्थिति में लांच किया गया था, जिसमें ये संकल्प लिया गया कि 'नए विचारों द्वारा डिजिटल शक्ति देकर भारत को और आगे बढ़ाना है'।
+{{सूचना बक्सा संक्षिप्त परिचय
 ==परिचय==
 डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना [[काग़ज़]] के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें। इस योजना का एक उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं-
@@ पंक्ति 19: / पंक्ति 48: @@
 #आईटी के जरिए रोजगार
 #भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम
 ==योजना के लाभ==
 डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web |url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html |title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया|accessmonthday=31 दिसम्बर |accessyear=2017 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=hindi.oneindia.com |language=हिंदी }}</ref>

रविन्द्र प्रसाद 2 जनवरी 2018 को 11:18 बजे

2018-01-02T11:18:49Z

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	==योजना के लाभ==		==योजना के लाभ==
	डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html \|title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया\|accessmonthday=31 दिसम्बर \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.oneindia.com \|language=हिंदी }}</ref>		डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html \|title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया\|accessmonthday=31 दिसम्बर \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.oneindia.com \|language=हिंदी }}</ref>
			====तीन प्रमुख उद्देश्य====
			#प्रत्येक नागरिक को डिजिटल इंडिया की उपयोगिता से रूबरू कराना।
			#नागरिकों की मांग पर शासन और सेवाएं प्रदान कराना।
			#हर नागरिक को डिजिटल शक्ति प्रदान कराना।
	==चुनौतियाँ==		==चुनौतियाँ==
	[[भारत सरकार]] की संस्था 'भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड' नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह [[2017]] तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं।		[[भारत सरकार]] की संस्था 'भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड' नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह [[2017]] तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं।

	कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आवश्यक बीसीबी ई-गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना<ref>National e-Governance Plan</ref> का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई-शासन तथा ई-कॉमर्स आदि के क्षेत्र में [[भारत]] का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई-प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत ने साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि अब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना [[2013]] अभी तक क्रियानवयित नहीं हो पायी है। इन सभी वर्तमान परिस्थियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई-कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।		कुछ लोगों का यह भी मानना है कि देश में डिजिटल इंडिया सफल तब तक नहीं हो सकता, जब तक कि आवश्यक बीसीबी ई-गवर्नेंस को लागू न किया जाए तथा एकमात्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना<ref>National e-Governance Plan</ref> का अपूर्ण क्रियान्वयन भी इस योजना को प्रभावित कर सकता है। निजता सुरक्षा, डाटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई-शासन तथा ई-कॉमर्स आदि के क्षेत्र में [[भारत]] का कमजोर नियंत्रण है। कई कानूनी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई-प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। भारत ने साइबर सुरक्षा चलन ने भारतीय साइबर स्पेस की कमियों को उजागर किया है। यहाँ तक कि अब तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा योजना [[2013]] अभी तक क्रियानवयित नहीं हो पायी है। इन सभी वर्तमान परिस्थियों में महत्वपूर्ण आधारभूत सुरक्षा का प्रबंधन करना भारत सरकार के लिए कठिन कार्य होगा तथा इस प्रोजेक्ट में उचित ई-कचरा प्रबंधन के प्रावधान की भी कमी है।
			==दृष्टिकोण और पद्धति==
			*मंत्रालय, विभाग, राज्य पूरी तरह से [[भारत सरकार]] द्वारा स्थापित आईसीटी की बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठायेंगें।
			*मौजूदा/चल रहे ई-शासन पहलों का पुर्नोत्थान किया जाएगा एवं उन्हें डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के साथ पंक्तिबद्ध किया जायेगा। स्कोप वृद्धि, प्रोसेस पुनर्रचना, एकीकृत अंतर्प्रयोगात्मक सिस्टम और क्लाउड और मोबाइल जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग नागरिकों को सरकारी सेवाओं के वितरण को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
			*राज्यों को उनके सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के अनुसार प्रासंगिक विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान एवं शामिल किए जाने के लिए लचीलापन दिया जाएगा।
			*ई-शासन नागरिक केन्द्रित सेवा अभिविन्यास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हद तक एक केंद्रीकृत पहल के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
			*सफलताओं की पहचान की जाएगी और उनकी प्रतिकृति सतत की जाएगी।
			*जहाँ भी संभव हो सार्वजनिक निजी भागीदारी पसंद की जाएगी।
			*यूनिक आई डी का उपयोग प्रोत्साहन, पहचान, प्रमाणीकरण और लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
			*एनआईसी का पुनर्गठन केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी विभागों को आई टी समर्थन मजबूत करने के लिए किया जाएगा।
			*कम से कम 10 प्रमुख मंत्रालयों में मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) का पद बनाया जाएगा ताकि विभिन्न ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का तेजी से निर्माण, विकास एवं उन्हें लागू किया जा सके।
			*डीईआईटीवाई कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए विभाग के भीतर आवश्यक वरिष्ठ पदों का सृजन किया जाएगा।
			*केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों की इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिशन मोड और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समग्र जिम्मेदारी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र एकत्रीकरण और एकीकरण की जरूरत को देखते हुए यह उपयुक्त माना गया कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम प्रत्येक शामिल एजेंसी की अच्छी तरह से परिभाषित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए।<ref>{{cite web \|url=https://www.india.gov.in/hi/spotlight/%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%87%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%BE-%E0%A4%A1%E0%A4%BF%E0%A4%9C%E0%A4%BF%E0%A4%9F%E0%A4%B2-%E0%A4%B0%E0%A5%82%E0%A4%AA-%E0%A4%B8%E0%A5%87-%E0%A4%B8%E0%A4%B6%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%A4-%E0%A4%B8%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%9C-%E0%A4%94%E0%A4%B0-%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%9E%E0%A4%BE%E0%A4%A8-%E0%A4%85%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%B5%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%B5%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B2%E0%A4%BF%E0%A4%8F-%E0%A4%8F%E0%A4%95-%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AE#tab=tab-1 \|title=डिजिटल इंडिया-आधिकारिक वेबसाइट भारत सरकार\|accessmonthday=01 जनवरी \|accessyear=2018 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=india.gov.in \|language=हिंदी }}</ref>

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	#भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम		#भविष्य की तैयारी के कार्यक्रम
	==योजना के लाभ==		==योजना के लाभ==
	डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ~~जरूरी~~ दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html \|title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया\|accessmonthday=31 दिसम्बर \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.oneindia.com \|language=हिंदी }}</ref>		डिजिटल इंडिया योजना के बहुत से लाभ हैं, जैसे- अब काग़ज़ी काम एकदम से बंद हो जायेगा। जमीन, मकान की रजिस्ट्री हर जगह कंप्यूटरीकृत हो जायेगी। अस्पतालों में ऑनलाइन अप्वॉइंटमेंट मिलेगा। अस्पताल के कंप्यूटर में हर ओपीडी की जानकारी मौजूद होगी। ई बस्ता, ई लॉकर जैसी सुविधा होगी, जिसमें हमेशा के लिए आपका डाटा सुरक्षित होगा। इस प्रोग्राम के तहत छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति मिलेगी। बीएसएनल अब टेलिफोन एक्सचेंज की जगह नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क का प्रयोग करेगी। इस प्रोग्राम के तहत हर बस-टैक्सी में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। देश में बीपीओ और कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ेगी तो नौकरी भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में भी कंप्यूटर अनिवार्य हो जायेंगे। 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड और यूनिवर्सल फोन कनेक्टिविटी की सुविधा दी जायेगी। . रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल में हर जगह डाटा अपडेट होंगे और सीसीटीवी फुटेज लगेंगे। 2.5 लाख स्कूलों, सभी विश्वविद्यालयों में वाई-फाई, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट। 1.7 करोड़ लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 8.5 करोड़ लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। पूरे [[भारत]] में ई-गवर्नेंस। इस सुविधा के तहत लोग अपने पैन, आधार कार्ड, मार्कशीट्स और अन्य ज़रूरी दस्तावेजों को डिजिटली स्टोर कर सकते हैं।<ref>{{cite web \|url=https://hindi.oneindia.com/news/india/you-need-know-about-digital-india-programme-explained-363524.html \|title= आईये जानते हैं ..'डिजिटल इंडिया' के बाद कैसा होगा इंडिया\|accessmonthday=31 दिसम्बर \|accessyear=2017 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=hindi.oneindia.com \|language=हिंदी }}</ref>
	==चुनौतियाँ==		==चुनौतियाँ==
	[[भारत सरकार]] की संस्था 'भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड' नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह [[2017]] तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं।		[[भारत सरकार]] की संस्था 'भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड' नेशनल ऑप्टिकल फाइबल नेटवर्क जैसी परियोजना को कार्यान्वयित करेगी, जो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की देखरेख करेगा। बीबीएऩएल ने यूनाइटेड टेलीकॉम लिमिटेड को 250,000 गाँवों को एफटीटीएच ब्रॉडबैंड आधारित तथा जीपीओएन के द्वारा जोड़ने का आदेश दिया है। यह [[2017]] तक (अपेक्षित) पूर्ण होने वाली डिजिटल इंडिया परियोजना को सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराएगी। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की आश्वासनात्मक योजना है। कई कम्पनियों ने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखायी है। यह भी माना जा रहा है कि ई-कॉमर्स डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट को सुगम बनाने में मदद करेगा। जबकि, इसे कार्यान्वयित करने में कई चुनौतियाँ और कानूनी बाधाएं भी आ सकती हैं।