जनगणना - अवतरण इतिहास

आशा चौधरी: /* संबंधित लेख */

2021-02-16T12:38:56Z

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

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	==राजनीतिक महत्व==		==राजनीतिक महत्व==
	राजनीतिक परिवर्तनों का जनसंख्या से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार नियतकालीन जनगणना का सूत्रपात ही राजनीतिक कारणों से सर्वप्रथम [[संयुक्त राज्य अमरीका]] में हुआ। वहाँ प्रत्येक राज्य से सब सरकार में जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या तथा करारोपण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस किस्म की गणना सर्वप्रथम 1990 में की गई और तब से प्रति दस वर्ष बाद यह गणना ली जाती है। [[भारत]] में अंग्रेजी शासनकाल में [[साइमन कमीशन]] और [[गोलमेज सम्मेलन\|गोलमेज़ सम्मेलनों]] के बाद होने वाले परिवर्तन, सांप्रदायिकता का फैसला, भारत सरकार का सन्‌ 1935 का अधिनियम आदि काफ़ी हद तक 1921 और 1931 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित थे। इस प्रकार 1947 का 'रेडक्लिफ फैसला', विशेषकर [[अखण्डित बंगाल\|बंगाल]] और [[पंजाब]] का विभाजन 1941 की जनगणना के आधार पर हुआ। इसी प्रकार 1953 में [[भाषा]] के आधार पर आंध्र राज्य का निर्माण और सन्‌ 1960 में बृहत्‌ बंबई राज्य का [[गुजरात]] और [[महाराष्ट्र]] के दो प्रदेशों में विभाजन सन्‌ 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ। चुनाव के समय विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों का बँटवारा भी जनगणना रिपोर्ट पर आधारित होता है। सरकार की सारी वैज्ञानिक तथा शासन संबंधी ~~कार्यवाही~~ जनगणना से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है।		राजनीतिक परिवर्तनों का जनसंख्या से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार नियतकालीन जनगणना का सूत्रपात ही राजनीतिक कारणों से सर्वप्रथम [[संयुक्त राज्य अमरीका]] में हुआ। वहाँ प्रत्येक राज्य से सब सरकार में जाने वाले प्रतिनिधियों की संख्या तथा करारोपण की मात्रा निर्धारित करने के लिए इस किस्म की गणना सर्वप्रथम 1990 में की गई और तब से प्रति दस वर्ष बाद यह गणना ली जाती है। [[भारत]] में अंग्रेजी शासनकाल में [[साइमन कमीशन]] और [[गोलमेज सम्मेलन\|गोलमेज़ सम्मेलनों]] के बाद होने वाले परिवर्तन, सांप्रदायिकता का फैसला, भारत सरकार का सन्‌ 1935 का अधिनियम आदि काफ़ी हद तक 1921 और 1931 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित थे। इस प्रकार 1947 का 'रेडक्लिफ फैसला', विशेषकर [[अखण्डित बंगाल\|बंगाल]] और [[पंजाब]] का विभाजन 1941 की जनगणना के आधार पर हुआ। इसी प्रकार 1953 में [[भाषा]] के आधार पर आंध्र राज्य का निर्माण और सन्‌ 1960 में बृहत्‌ बंबई राज्य का [[गुजरात]] और [[महाराष्ट्र]] के दो प्रदेशों में विभाजन सन्‌ 1951 की जनगणना के आधार पर हुआ। चुनाव के समय विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रों का बँटवारा भी जनगणना रिपोर्ट पर आधारित होता है। सरकार की सारी वैज्ञानिक तथा शासन संबंधी कार्रवाई जनगणना से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित होती है।

	==आर्थिक महत्व==		==आर्थिक महत्व==

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	भारतीय जनगणना दूसरी प्रणाली के अनुसार संपन्न होती है, किंतु पर्वतीय भ्रमणस्थलों की जनसंख्या के सही आकलन के लिए ग्रीष्म एव जाड़े दोनों ऋतुओं में गणना की जाती है। नीचे कुछ देशों की प्रणालियों का विवरण दिया जाता है:		भारतीय जनगणना दूसरी प्रणाली के अनुसार संपन्न होती है, किंतु पर्वतीय भ्रमणस्थलों की जनसंख्या के सही आकलन के लिए ग्रीष्म एव जाड़े दोनों ऋतुओं में गणना की जाती है। नीचे कुछ देशों की प्रणालियों का विवरण दिया जाता है:

	[[ब्रिटेन]] की जनगणना दसवर्षीय है और यथार्थ प्रणाली द्वारा संपन्न होती है। गृहपति द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है। तालिका में व्यक्ति का नाम, गृहपति से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक (Married status) अवस्था, माँ बाप का जीवित या मृत होना, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, शिक्षास्तर, व्यवसाय, औद्योगिक स्वरूप, मालिक, वेतन भोगी या अपना धंधा ~~करनेवाला~~, स्थान, जीवित संतानों की संख्या तथा आयु और 16 वर्ष से कम उम्रवाली सौतेली संतानें। [[फ्राँस]] और [[जर्मनी]] में पंचवर्षीय तथा [[अमरीका]] एवं [[इटली]] में दसवर्षीय जनगणना होती है।		[[ब्रिटेन]] की जनगणना दसवर्षीय है और यथार्थ प्रणाली द्वारा संपन्न होती है। गृहपति द्वारा प्रश्नावली भरी जाती है। तालिका में व्यक्ति का नाम, गृहपति से संबंध, आयु, लिंग, वैवाहिक (Married status) अवस्था, माँ बाप का जीवित या मृत होना, जन्मस्थान, राष्ट्रीयता, शिक्षास्तर, व्यवसाय, औद्योगिक स्वरूप, मालिक, वेतन भोगी या अपना धंधा करने वाला, स्थान, जीवित संतानों की संख्या तथा आयु और 16 वर्ष से कम उम्रवाली सौतेली संतानें। [[फ्राँस]] और [[जर्मनी]] में पंचवर्षीय तथा [[अमरीका]] एवं [[इटली]] में दसवर्षीय जनगणना होती है।
	====जनसंख्या खाता====		====जनसंख्या खाता====
	जनसंख्या खाता दसवर्षीय या पंचवर्षीय जनगणनाओं की दुरूहता के निवारण के लिए कुछ देशों में जनसंख्या खाता का प्रचलन प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के संबंध का विविध विवरण समाविष्ट होता है। इसमें किसी व्यक्ति से संबंधित विवरणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का सुविधापूर्वक उल्लेख होता रहता है और इस प्रकार देश या क्षेत्र के कुल निवासियों का विशद समसामयिक विवरण निरंतर तैयार रहता है। लेकिन यह असंभव-सा मालूम होता है। अधिकांश व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति में इतने परिवर्तन होते हैं कि सबका निरंतर उल्लेख करते रहना अत्यंत दुरूह और बहुव्ययसाध्य कार्य है। ऐसे परिवर्तनक्रमों की ठीक ठीक उपलब्धि भी असंभव है। हालैंड, स्वीडेन, बेल्जियम आदि में कुछ हद तक इसका उपयोग हो रहा हैं। भारत में भी व्यक्तिगत खाते का प्रचलन हुआ है लेकिन उसका क्षेत्र अभी व्यापक नहीं है।		जनसंख्या खाता दसवर्षीय या पंचवर्षीय जनगणनाओं की दुरूहता के निवारण के लिए कुछ देशों में जनसंख्या खाता का प्रचलन प्रारंभ हो गया है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के संबंध का विविध विवरण समाविष्ट होता है। इसमें किसी व्यक्ति से संबंधित विवरणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का सुविधापूर्वक उल्लेख होता रहता है और इस प्रकार देश या क्षेत्र के कुल निवासियों का विशद समसामयिक विवरण निरंतर तैयार रहता है। लेकिन यह असंभव-सा मालूम होता है। अधिकांश व्यक्तियों के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति में इतने परिवर्तन होते हैं कि सबका निरंतर उल्लेख करते रहना अत्यंत दुरूह और बहुव्ययसाध्य कार्य है। ऐसे परिवर्तनक्रमों की ठीक ठीक उपलब्धि भी असंभव है। हालैंड, स्वीडेन, बेल्जियम आदि में कुछ हद तक इसका उपयोग हो रहा हैं। भारत में भी व्यक्तिगत खाते का प्रचलन हुआ है लेकिन उसका क्षेत्र अभी व्यापक नहीं है।

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	[[चित्र:census-2011 logo.jpg\|thumb\|250px\|जनगणना प्रतीक चिह्न 2011]]		[[चित्र:census-2011 logo.jpg\|thumb\|250px\|जनगणना प्रतीक चिह्न 2011]]
	जनगणना का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों की गणना, किंतु आधुनिक अर्थ में जनगणना किसी क्षेत्र या देश के ग्राम, नगर या उपक्षेत्रों के निवासियों की संख्या तथा तत्संबंधी विभिन्न तथ्यों जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, कार्यकलाप, निवास, आश्रितों तथा [[धर्म]] आदि की संख्या के अतिरिक्त [[कृषि]], उद्योग धंधों, पशु धन, [[खनिज]] एवं अन्य प्राकृतिक तथा जन-साधनों का समसामयिक वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करती है। अत: 'जनगणना' संसार के लगभग सभी सभ्य देशों में साधारण आवधिक गणना मात्र ही नहीं, प्रत्युत निवासियों की संख्या तथा तत्संबंधी अन्य तथ्यों का समसामयिक विवरण प्रस्तुत ~~करनेवाली~~ राष्ट्रीय संस्था हो गई है, जिसपर प्रशासनिक एवं आयोजना संबंधी सरकारी नीतियाँ निर्धारित होती हैं।		जनगणना का शाब्दिक अर्थ है मनुष्यों की गणना, किंतु आधुनिक अर्थ में जनगणना किसी क्षेत्र या देश के ग्राम, नगर या उपक्षेत्रों के निवासियों की संख्या तथा तत्संबंधी विभिन्न तथ्यों जैसे आयु, लिंग, शिक्षा, कार्यकलाप, निवास, आश्रितों तथा [[धर्म]] आदि की संख्या के अतिरिक्त [[कृषि]], उद्योग धंधों, पशु धन, [[खनिज]] एवं अन्य प्राकृतिक तथा जन-साधनों का समसामयिक वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत करती है। अत: 'जनगणना' संसार के लगभग सभी सभ्य देशों में साधारण आवधिक गणना मात्र ही नहीं, प्रत्युत निवासियों की संख्या तथा तत्संबंधी अन्य तथ्यों का समसामयिक विवरण प्रस्तुत करने वाली राष्ट्रीय संस्था हो गई है, जिसपर प्रशासनिक एवं आयोजना संबंधी सरकारी नीतियाँ निर्धारित होती हैं।

	==इतिहास==		==इतिहास==

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	==आर्थिक महत्व==		==आर्थिक महत्व==
	जनगणना से प्राप्त आँकड़ों का आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। इन आँकड़ों के आधार पर ही सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य नागरिक सुविधाओं को देने की योजना बनती है, प्रत्येक जनगणना रिपोर्ट के साथ आयु तालिकाएँ भी दी रहती हैं, जिससे सरकार अनुमान लगाती है कि अमुक समय ~~रोजगार~~ ढूँढ़ने वालों की संख्या इतनी होगी और उसी के अनुसार ~~रोजगार~~ व्यवस्था का प्रबंध करती है। आज नियोजन और पूर्ण ~~रोजगार~~ के [[युग]] में इसका बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त देश में प्रति व्यक्ति औसत आय तथा वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं का उपभोग और देश के लोगों के रहन-सहन के स्तर का अनुमान भी जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। इसी के आधार पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारं अपना सालाना बजट बनाती हैं और जनता पर कर लगाती हैं। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि देश में जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन, दोनों में किस में तीव्रतर गति से वृद्धि हो रही है। यदि जनसंख्या की वृद्धि की दर अधिक तेज़ है तो यह देश के लिए चिंताजनक विषय होगा। फिर सरकार को भविष्य में दुर्भिक्ष की संभावना से बचने के लिए बंध करना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है पर आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।		जनगणना से प्राप्त आँकड़ों का आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी महत्व है। इन आँकड़ों के आधार पर ही सरकार आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, और अन्य नागरिक सुविधाओं को देने की योजना बनती है, प्रत्येक जनगणना रिपोर्ट के साथ आयु तालिकाएँ भी दी रहती हैं, जिससे सरकार अनुमान लगाती है कि अमुक समय रोज़गार ढूँढ़ने वालों की संख्या इतनी होगी और उसी के अनुसार रोज़गार व्यवस्था का प्रबंध करती है। आज नियोजन और पूर्ण रोज़गार के [[युग]] में इसका बड़ा महत्व है। इसके अतिरिक्त देश में प्रति व्यक्ति औसत आय तथा वस्त्र आदि अन्य वस्तुओं का उपभोग और देश के लोगों के रहन-सहन के स्तर का अनुमान भी जनगणना से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर लगाया जाता है। इसी के आधार पर केंद्रीय तथा राज्य सरकारं अपना सालाना बजट बनाती हैं और जनता पर कर लगाती हैं। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि देश में जनसंख्या तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन, दोनों में किस में तीव्रतर गति से वृद्धि हो रही है। यदि जनसंख्या की वृद्धि की दर अधिक तेज़ है तो यह देश के लिए चिंताजनक विषय होगा। फिर सरकार को भविष्य में दुर्भिक्ष की संभावना से बचने के लिए बंध करना पड़ेगा और जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता हो सकती है पर आँकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए।

गोविन्द राम: /* भारतीय जनगणना */

2013-01-22T10:56:56Z

भारतीय जनगणना

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	==भारतीय जनगणना==		==भारतीय जनगणना==
	[[चित्र:census-stamps-300x217.jpg\|thumb\|500px\|भारतीय डाकटिकट में जनगणना]]		[[चित्र:census-stamps-300x217.jpg\|thumb\|500px\|भारतीय डाकटिकट में जनगणना]]
	[[~~बर्मा~~]] (1936) तथा [[पाकिस्तान]] के अलग होने जाने पर भी भारतीय जनगणना संसार में चीन के बाद बृहत्तम है। [[भारत]] के [[मद्रास]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] आदि राज्यों में 19वीं [[सदी]] के पूर्वार्ध में ही विविध तथ्यों पर आधारित गणनाएँ प्रस्तुत हुई थीं, किंतु वस्तुत: 1865-72 ई. के काल में देश के अधिकांश भाग में आयोजित जनगणना हो सकी। किंतु इससे कई बड़े देशी राज्य [[हैदराबाद]], [[कश्मीर]], मध्य भारत, [[राजपूताना]] तथा पंजाब के राज्य लाभान्वित नहीं हुए थे। यह गणना अपूर्ण भी थी और आवागमन के आधुनिक साधनों से वंचित अतंर्वर्ती वन्य तथा मरुक्षेत्रों में अपूर्ण ढंग से आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे। वस्तुत: भारत से तथ्यपरक एवं आधुनिक ढंग की सर्वथा आयोजित जनगणना 17 फरवरी, 1881 को संपन्न हुई। फिर भी इसमें कश्मीर, [[सिक्किम]] तथा कुछ अन्य छोटे भाग नहीं लिए जा सके। उस समय [[ईस्ट इंडिया कंपनी\|ईस्ट-इंडिया कंपनी]] की कोर्ट आफ डायरेक्टर ने 1856 में ही भारत में दस साल जनगणना का निर्णय लिया था, पर [[1857 का स्वतंत्रता संग्राम\|1857 के स्वतंत्रता संग्राम]] के तूफ़ान ने इसको उड़ा दिया। 1864 में पुनः शुरू हुई और राज्यों में कहीं-2 प्रयोग भी हुए। प्रयोगों की सफलता के बाद 1881 में जनगणना हुई। 1881 से 1961 ई. तक आठ जनगणनाएँ संपन्न हो चुकी हैं, जो प्रत्येक दशक के प्रथम वर्ष में ली जाती हैं। 1891 में कश्मीर एवं सिक्किम भी सम्मिलित किए गए। तृतीय जनगणना 1901 ई. के प्रथम [[मार्च]] को संपन्न हुई, जिसमें राजपूताने का [[भील]] क्षेत्र तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह\|अंडमान निकोबार द्वीपसमूह]] भी सम्मिलित किए गए। इस बार जनगणना की तालिका तैयार की गई थी और प्रथम बार यहाँ पर्ची प्रणाली का प्रयोग आरंभ हुआ।		बर्मा (वर्तमान [[म्यांमार]]) (1936) तथा [[पाकिस्तान]] के अलग होने जाने पर भी भारतीय जनगणना संसार में चीन के बाद बृहत्तम है। [[भारत]] के [[मद्रास]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] आदि राज्यों में 19वीं [[सदी]] के पूर्वार्ध में ही विविध तथ्यों पर आधारित गणनाएँ प्रस्तुत हुई थीं, किंतु वस्तुत: 1865-72 ई. के काल में देश के अधिकांश भाग में आयोजित जनगणना हो सकी। किंतु इससे कई बड़े देशी राज्य [[हैदराबाद]], [[कश्मीर]], मध्य भारत, [[राजपूताना]] तथा पंजाब के राज्य लाभान्वित नहीं हुए थे। यह गणना अपूर्ण भी थी और आवागमन के आधुनिक साधनों से वंचित अतंर्वर्ती वन्य तथा मरुक्षेत्रों में अपूर्ण ढंग से आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे। वस्तुत: भारत से तथ्यपरक एवं आधुनिक ढंग की सर्वथा आयोजित जनगणना 17 फरवरी, 1881 को संपन्न हुई। फिर भी इसमें कश्मीर, [[सिक्किम]] तथा कुछ अन्य छोटे भाग नहीं लिए जा सके। उस समय [[ईस्ट इंडिया कंपनी\|ईस्ट-इंडिया कंपनी]] की कोर्ट आफ डायरेक्टर ने 1856 में ही भारत में दस साल जनगणना का निर्णय लिया था, पर [[1857 का स्वतंत्रता संग्राम\|1857 के स्वतंत्रता संग्राम]] के तूफ़ान ने इसको उड़ा दिया। 1864 में पुनः शुरू हुई और राज्यों में कहीं-2 प्रयोग भी हुए। प्रयोगों की सफलता के बाद 1881 में जनगणना हुई। 1881 से 1961 ई. तक आठ जनगणनाएँ संपन्न हो चुकी हैं, जो प्रत्येक दशक के प्रथम वर्ष में ली जाती हैं। 1891 में कश्मीर एवं सिक्किम भी सम्मिलित किए गए। तृतीय जनगणना 1901 ई. के प्रथम [[मार्च]] को संपन्न हुई, जिसमें राजपूताने का [[भील]] क्षेत्र तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह\|अंडमान निकोबार द्वीपसमूह]] भी सम्मिलित किए गए। इस बार जनगणना की तालिका तैयार की गई थी और प्रथम बार यहाँ पर्ची प्रणाली का प्रयोग आरंभ हुआ।

	====ब्रिटिश प्रशासन की नीति====		====ब्रिटिश प्रशासन की नीति====

गोविन्द राम: /* भारतीय जनगणना */

2013-01-22T10:55:53Z

भारतीय जनगणना

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	==भारतीय जनगणना==		==भारतीय जनगणना==
	[[चित्र:census-stamps-300x217.jpg\|thumb\|500px\|भारतीय डाकटिकट में जनगणना]]		[[चित्र:census-stamps-300x217.jpg\|thumb\|500px\|भारतीय डाकटिकट में जनगणना]]
	[[बर्मा]] (1936) तथा [[पाकिस्तान]] के अलग होने जाने पर भी भारतीय जनगणना संसार में चीन के बाद बृहत्तम है। [[भारत]] के [[मद्रास]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] आदि राज्यों में 19वीं [[सदी]] के पूर्वार्ध में ही विविध तथ्यों पर आधारित गणनाएँ प्रस्तुत हुई थीं, किंतु वस्तुत: 1865-72 ई. के काल में देश के अधिकांश भाग में आयोजित जनगणना हो सकी। किंतु इससे कई बड़े देशी राज्य [[हैदराबाद]], [[कश्मीर]], [[मध्य भारत]], [[राजपूताना]] तथा पंजाब के राज्य लाभान्वित नहीं हुए थे। यह गणना अपूर्ण भी थी और आवागमन के आधुनिक साधनों से वंचित अतंर्वर्ती वन्य तथा मरुक्षेत्रों में अपूर्ण ढंग से आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे। वस्तुत: भारत से तथ्यपरक एवं आधुनिक ढंग की सर्वथा आयोजित जनगणना 17 फरवरी, 1881 को संपन्न हुई। फिर भी इसमें कश्मीर, [[~~सिक्कम~~]] तथा कुछ अन्य छोटे भाग नहीं लिए जा सके। उस समय [[ईस्ट इंडिया कंपनी\|ईस्ट-इंडिया कंपनी]] की कोर्ट आफ डायरेक्टर ने 1856 में ही भारत में दस साल जनगणना का निर्णय लिया था, पर [[1857 का स्वतंत्रता संग्राम\|1857 के स्वतंत्रता संग्राम]] के तूफ़ान ने इसको उड़ा दिया। 1864 में पुनः शुरू हुई और राज्यों में कहीं-2 प्रयोग भी हुए। प्रयोगों की सफलता के बाद 1881 में जनगणना हुई। 1881 से 1961 ई. तक आठ जनगणनाएँ संपन्न हो चुकी हैं, जो प्रत्येक दशक के प्रथम वर्ष में ली जाती हैं। 1891 में कश्मीर एवं सिक्किम भी सम्मिलित किए गए। तृतीय जनगणना 1901 ई. के प्रथम [[मार्च]] को संपन्न हुई, जिसमें राजपूताने का [[भील]] क्षेत्र तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह\|अंडमान निकोबार द्वीपसमूह]] भी सम्मिलित किए गए। इस बार जनगणना की तालिका तैयार की गई थी और प्रथम बार यहाँ पर्ची प्रणाली का प्रयोग आरंभ हुआ।		[[बर्मा]] (1936) तथा [[पाकिस्तान]] के अलग होने जाने पर भी भारतीय जनगणना संसार में चीन के बाद बृहत्तम है। [[भारत]] के [[मद्रास]], [[पंजाब]], [[उत्तर प्रदेश]] आदि राज्यों में 19वीं [[सदी]] के पूर्वार्ध में ही विविध तथ्यों पर आधारित गणनाएँ प्रस्तुत हुई थीं, किंतु वस्तुत: 1865-72 ई. के काल में देश के अधिकांश भाग में आयोजित जनगणना हो सकी। किंतु इससे कई बड़े देशी राज्य [[हैदराबाद]], [[कश्मीर]], मध्य भारत, [[राजपूताना]] तथा पंजाब के राज्य लाभान्वित नहीं हुए थे। यह गणना अपूर्ण भी थी और आवागमन के आधुनिक साधनों से वंचित अतंर्वर्ती वन्य तथा मरुक्षेत्रों में अपूर्ण ढंग से आँकड़े प्रस्तुत किए गए थे। वस्तुत: भारत से तथ्यपरक एवं आधुनिक ढंग की सर्वथा आयोजित जनगणना 17 फरवरी, 1881 को संपन्न हुई। फिर भी इसमें कश्मीर, [[सिक्किम]] तथा कुछ अन्य छोटे भाग नहीं लिए जा सके। उस समय [[ईस्ट इंडिया कंपनी\|ईस्ट-इंडिया कंपनी]] की कोर्ट आफ डायरेक्टर ने 1856 में ही भारत में दस साल जनगणना का निर्णय लिया था, पर [[1857 का स्वतंत्रता संग्राम\|1857 के स्वतंत्रता संग्राम]] के तूफ़ान ने इसको उड़ा दिया। 1864 में पुनः शुरू हुई और राज्यों में कहीं-2 प्रयोग भी हुए। प्रयोगों की सफलता के बाद 1881 में जनगणना हुई। 1881 से 1961 ई. तक आठ जनगणनाएँ संपन्न हो चुकी हैं, जो प्रत्येक दशक के प्रथम वर्ष में ली जाती हैं। 1891 में कश्मीर एवं सिक्किम भी सम्मिलित किए गए। तृतीय जनगणना 1901 ई. के प्रथम [[मार्च]] को संपन्न हुई, जिसमें राजपूताने का [[भील]] क्षेत्र तथा [[अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह\|अंडमान निकोबार द्वीपसमूह]] भी सम्मिलित किए गए। इस बार जनगणना की तालिका तैयार की गई थी और प्रथम बार यहाँ पर्ची प्रणाली का प्रयोग आरंभ हुआ।

	====ब्रिटिश प्रशासन की नीति====		====ब्रिटिश प्रशासन की नीति====

गोविन्द राम 3 अप्रैल 2012 को 12:00 बजे

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	[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]		[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
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	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
			{{चुनाव आयोग}}
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	[[Category:सामान्य_ज्ञान]]		[[Category:सामान्य_ज्ञान]]
	[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]		[[Category:गणराज्य संरचना कोश]]
	[[Category:जनगणना अद्यतन]]		[[Category:जनगणना अद्यतन]]