ओडिशा की कृषि - अवतरण इतिहास

फ़ौज़िया ख़ान 16 अप्रैल 2012 को 11:38 बजे

2012-04-16T11:38:18Z

← पुराना अवतरण		11:38, 16 अप्रैल 2012 का अवतरण
पंक्ति 1:		पंक्ति 1:
	{{पुनरीक्षण}}		{{पुनरीक्षण}}
	~~{{tocright}}~~		[[चित्र:Rice-Fields-Orissa.jpg\|thumb\|250px\|[[चावल]] के खेत, [[ओडिशा]]]]
	[[ओडिशा]] की अर्थव्यवस्था में [[कृषि]] की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ओडिशा की लगभग ~~80प्रतिशत~~ जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, हालांकि यहाँ की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ या एक से अधिक वार्षिक फ़सल के लिए अनुपयुक्त है। ओडिशा में लगभग 40 लाख खेत हैं, जिनका औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45 प्रतिशत भाग में खेत है। इसके 80 प्रतिशत भाग में [[चावल]] उगाया जाता है। अन्य महत्त्वपूर्ण फ़सलें तिलहन, दलहन, जूट, [[गन्ना]] और नारियल है। [[सूर्य]] के [[प्रकाश]] की उपलब्धता में कमी, मध्यम गुणवत्ता वाली मिट्टी, उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग और मानसूनी [[वर्षा]] के समय व मात्रा में विविधता होने के कारण यहाँ उपज कम होती है और इसकी गिनती देश के ग़रीब राज्यों में होती है।		[[ओडिशा]] की अर्थव्यवस्था में [[कृषि]] की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ओडिशा की लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, हालांकि यहाँ की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ या एक से अधिक वार्षिक फ़सल के लिए अनुपयुक्त है। ओडिशा में लगभग 40 लाख खेत हैं, जिनका औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45 प्रतिशत भाग में खेत है। इसके 80 प्रतिशत भाग में [[चावल]] उगाया जाता है। अन्य महत्त्वपूर्ण फ़सलें [[तिलहन]], दलहन, [[जूट]], [[गन्ना]] और [[नारियल]] है। [[सूर्य]] के [[प्रकाश]] की उपलब्धता में कमी, मध्यम गुणवत्ता वाली [[मिट्टी]], उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग और मानसूनी [[वर्षा]] के समय व मात्रा में विविधता होने के कारण यहाँ उपज कम होती है और इसकी गिनती देश के ग़रीब राज्यों में होती है।

	चूंकि बहुत से ग्रामीण लगातार साल भर रोज़गार नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए कृषि- कार्य में लगे बहुत से परिवार गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। भू- अधिगृहण पर सीमा लगाने के प्रयास अधिकांशत: सफल नहीं रहे। हालांकि राज्य द्वारा अधिगृहीत कुछ भूमि स्वैच्छिक तौर पर भूतपूर्व काश्तकारों को दे दी गई है।		चूंकि बहुत से ग्रामीण लगातार साल भर रोज़गार नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए कृषि- कार्य में लगे बहुत से परिवार गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। भू- अधिगृहण पर सीमा लगाने के प्रयास अधिकांशत: सफल नहीं रहे। हालांकि राज्य द्वारा अधिगृहीत कुछ भूमि स्वैच्छिक तौर पर भूतपूर्व काश्तकारों को दे दी गई है।

	चावल उड़ीसा की मुख्य फ़सल है। 2004 - 2005 में 65.37 लाख मी. टन चावल का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती भी किसान करते हैं।		चावल उड़ीसा की मुख्य फ़सल है। 2004 - 2005 में 65.37 लाख मी. टन चावल का उत्पादन हुआ। [[गन्ना\|गन्ने]] की खेती भी किसान करते हैं।

	उच्च फ़सल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित पोषक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को अपनाकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। अलग -अलग [[भारत के फल\|फलों]] की 12.5 लाख और काजू की 10 लाख तथा सब्जियों की 2.5 लाख कलमें किसानों में वितरित की गई हैं। राज्य में प्याज की फ़सल को बढावा देने के लिए अच्छी किस्म की प्याज के 300 क्विंटल बीज बांटे गए हैं जिनसे 7,500 एकड ज़मीन प्याज उगायी जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत [[गुलाब]], गुलदाऊदी और [[गेंदा\|गेंदे]] के [[भारत के पुष्प\|फूलों]] की 2,625 प्रदर्शनियाँ की गईं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (पी ए सी), मार्कफेड, नाफेड आदि एजेंसियों के द्वारा 20 लाख मी. टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य बनाया है। सूखे की आशंका से ग्रस्त क्षेत्रों में लघु जलाशय लिए 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,413 लघु जलाशय विकसित करने का लक्ष्य है।		उच्च फ़सल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित पोषक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को अपनाकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। अलग -अलग [[भारत के फल\|फलों]] की 12.5 लाख और काजू की 10 लाख तथा सब्जियों की 2.5 लाख कलमें किसानों में वितरित की गई हैं। राज्य में प्याज की फ़सल को बढावा देने के लिए अच्छी किस्म की प्याज के 300 क्विंटल बीज बांटे गए हैं जिनसे 7,500 एकड ज़मीन प्याज उगायी जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत [[गुलाब]], गुलदाऊदी और [[गेंदा\|गेंदे]] के [[भारत के पुष्प\|फूलों]] की 2,625 प्रदर्शनियाँ की गईं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (पी ए सी), मार्कफेड, नाफेड आदि एजेंसियों के द्वारा 20 लाख मी. टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य बनाया है। सूखे की आशंका से ग्रस्त क्षेत्रों में लघु जलाशय लिए 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,413 लघु जलाशय विकसित करने का लक्ष्य है।

	==सिंचाई==		==सिंचाई==
पंक्ति 17:		पंक्ति 17:
	*मार्च 2005 तक राज्य के कुल 46,989 गांवों में से 37,744 गांवों में बिजली पहुँचा दी गई है।		*मार्च 2005 तक राज्य के कुल 46,989 गांवों में से 37,744 गांवों में बिजली पहुँचा दी गई है।

	~~{{प्रचार}}~~
	{{लेख प्रगति\|आधार= \|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 \|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}		{{लेख प्रगति\|आधार= \|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 \|माध्यमिक= \|पूर्णता= \|शोध= }}
	~~{{संदर्भ ग्रंथ}}~~
	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>
	==बाहरी कड़ियाँ==		==बाहरी कड़ियाँ==

	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
	{{कृषि}}		{{कृषि}}
पंक्ति 31:		पंक्ति 29:
	[[Category:कृषि कोश]]		[[Category:कृषि कोश]]
	__INDEX__		__INDEX__
			__NOTOC__

व्यवस्थापन: Text replace - "चिन्ह" to "चिह्न"

2012-03-01T10:57:49Z

Text replace - "चिन्ह" to "चिह्न"

← पुराना अवतरण		10:57, 1 मार्च 2012 का अवतरण
पंक्ति 12:		पंक्ति 12:
	बडी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं और जल दोहन परियोजनाओं से सिचांई क्षमता को बढाने का प्रयास किया गया है-		बडी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं और जल दोहन परियोजनाओं से सिचांई क्षमता को बढाने का प्रयास किया गया है-
	*वर्ष [[2004]] - [[2005]] तक 2,696 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है।		*वर्ष [[2004]] - [[2005]] तक 2,696 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है।
	*2005-06 के सत्र में 12,685 हेक्टेयर सिंचाई की छह सिंचाई परियोजनाओं को ~~चिन्हित~~ किया गया है जिसमें से चार योजनाएं लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं।		*2005-06 के सत्र में 12,685 हेक्टेयर सिंचाई की छह सिंचाई परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिसमें से चार योजनाएं लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं।
	*2005 - [[2006]] में उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम ने 'बीजू कृषक विकास योजना' के अंतर्गत 500 लिफ्ट सिंचाई पाइंट बनाये हैं और 1,200 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की है।		*2005 - [[2006]] में उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम ने 'बीजू कृषक विकास योजना' के अंतर्गत 500 लिफ्ट सिंचाई पाइंट बनाये हैं और 1,200 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की है।
	*2004 - 2005 में राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 4,845.34 मेगावाट थी तथा कुल स्रोतों से प्राप्त बिजली क्षमता 1,995.82 मेगावाट थी।		*2004 - 2005 में राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 4,845.34 मेगावाट थी तथा कुल स्रोतों से प्राप्त बिजली क्षमता 1,995.82 मेगावाट थी।

ऋचा 2 जुलाई 2011 को 10:25 बजे

2011-07-02T10:25:46Z

← पुराना अवतरण		10:25, 2 जुलाई 2011 का अवतरण
पंक्ति 1:		पंक्ति 1:
	{{पुनरीक्षण}}		{{पुनरीक्षण}}
	{{tocright}}		{{tocright}}
	[[ओडिशा]] ~~राज्य~~ की अर्थव्यवस्था में [[कृषि]] की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ~~इससे~~ राज्य के कुल ~~उत्पाद~~ का ~~28 प्रतिशत प्राप्त होता~~ है और ~~जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप~~ से कृषि कार्य में ~~लगा हुआ~~ है। चावल उड़ीसा की मुख्य फ़सल है। 2004 - 2005 में 65.37 लाख मी. टन चावल का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती भी किसान करते हैं।		[[ओडिशा]] की अर्थव्यवस्था में [[कृषि]] की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। ओडिशा की लगभग 80प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी है, हालांकि यहाँ की अधिकांश भूमि अनुपजाऊ या एक से अधिक वार्षिक फ़सल के लिए अनुपयुक्त है। ओडिशा में लगभग 40 लाख खेत हैं, जिनका औसत आकार 1.5 हेक्टेयर है, लेकिन प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर से भी कम है। राज्य के कुल क्षेत्रफल के लगभग 45 प्रतिशत भाग में खेत है। इसके 80 प्रतिशत भाग में [[चावल]] उगाया जाता है। अन्य महत्त्वपूर्ण फ़सलें तिलहन, दलहन, जूट, [[गन्ना]] और नारियल है। [[सूर्य]] के [[प्रकाश]] की उपलब्धता में कमी, मध्यम गुणवत्ता वाली मिट्टी, उर्वरकों का न्यूनतम उपयोग और मानसूनी [[वर्षा]] के समय व मात्रा में विविधता होने के कारण यहाँ उपज कम होती है और इसकी गिनती देश के ग़रीब राज्यों में होती है।

			चूंकि बहुत से ग्रामीण लगातार साल भर रोज़गार नहीं प्राप्त कर पाते, इसलिए कृषि- कार्य में लगे बहुत से परिवार गैर कृषि कार्यों में भी संलग्न है। जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति कृषि भूमि की उपलब्धता कम होती जा रही है। भू- अधिगृहण पर सीमा लगाने के प्रयास अधिकांशत: सफल नहीं रहे। हालांकि राज्य द्वारा अधिगृहीत कुछ भूमि स्वैच्छिक तौर पर भूतपूर्व काश्तकारों को दे दी गई है।

			चावल उड़ीसा की मुख्य फ़सल है। 2004 - 2005 में 65.37 लाख मी. टन चावल का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती भी किसान करते हैं।

	उच्च फ़सल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित पोषक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को अपनाकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। अलग -अलग [[भारत के फल\|फलों]] की 12.5 लाख और काजू की 10 लाख तथा सब्जियों की 2.5 लाख कलमें किसानों में वितरित की गई हैं। राज्य में प्याज की फ़सल को बढावा देने के लिए अच्छी किस्म की प्याज के 300 क्विंटल बीज बांटे गए हैं जिनसे 7,500 एकड ज़मीन प्याज उगायी जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत [[गुलाब]], गुलदाऊदी और [[गेंदा\|गेंदे]] के [[भारत के पुष्प\|फूलों]] की 2,625 प्रदर्शनियाँ की गईं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (पी ए सी), मार्कफेड, नाफेड आदि एजेंसियों के द्वारा 20 लाख मी. टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य बनाया है। सूखे की आशंका से ग्रस्त क्षेत्रों में लघु जलाशय लिए 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,413 लघु जलाशय विकसित करने का लक्ष्य है।		उच्च फ़सल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित पोषक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को अपनाकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। अलग -अलग [[भारत के फल\|फलों]] की 12.5 लाख और काजू की 10 लाख तथा सब्जियों की 2.5 लाख कलमें किसानों में वितरित की गई हैं। राज्य में प्याज की फ़सल को बढावा देने के लिए अच्छी किस्म की प्याज के 300 क्विंटल बीज बांटे गए हैं जिनसे 7,500 एकड ज़मीन प्याज उगायी जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत [[गुलाब]], गुलदाऊदी और [[गेंदा\|गेंदे]] के [[भारत के पुष्प\|फूलों]] की 2,625 प्रदर्शनियाँ की गईं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (पी ए सी), मार्कफेड, नाफेड आदि एजेंसियों के द्वारा 20 लाख मी. टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य बनाया है। सूखे की आशंका से ग्रस्त क्षेत्रों में लघु जलाशय लिए 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,413 लघु जलाशय विकसित करने का लक्ष्य है।

फ़ौज़िया ख़ान 6 जून 2011 को 07:05 बजे

2011-06-06T07:05:22Z

← पुराना अवतरण		07:05, 6 जून 2011 का अवतरण
पंक्ति 21:		पंक्ति 21:

	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
			{{कृषि}}
			{{भारत की कृषि}}
	[[Category:उड़ीसा राज्य]]		[[Category:उड़ीसा राज्य]]
	[[Category:~~नया पन्ना~~]]		[[Category:कृषि]]
			[[Category:कृषि कोश]]
	__INDEX__		__INDEX__

फ़ौज़िया ख़ान: '{{पुनरीक्षण}} {{tocright}} ओडिशा राज्य की अर्थव्यवस्था में [[...' के साथ नया पन्ना बनाया

2011-06-05T12:15:06Z

'{{पुनरीक्षण}} {{tocright}} ओडिशा राज्य की अर्थव्यवस्था में [[...' के साथ नया पन्ना बनाया

नया पृष्ठ

{{पुनरीक्षण}}
{{tocright}}
[[ओडिशा]] राज्य की अर्थव्यवस्था में [[कृषि]] की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इससे राज्य के कुल उत्पाद का 28 प्रतिशत प्राप्त होता है और जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगा हुआ है। चावल उड़ीसा की मुख्य फ़सल है। 2004 - 2005 में 65.37 लाख मी. टन चावल का उत्पादन हुआ। गन्ने की खेती भी किसान करते हैं।

उच्च फ़सल उत्पादन प्रौद्योगिकी, समन्वित पोषक प्रबंधन और कीट प्रबंधन को अपनाकर कृषि का विस्तार किया जा रहा है। अलग -अलग [[भारत के फल|फलों]] की 12.5 लाख और काजू की 10 लाख तथा सब्जियों की 2.5 लाख कलमें किसानों में वितरित की गई हैं। राज्य में प्याज की फ़सल को बढावा देने के लिए अच्छी किस्म की प्याज के 300 क्विंटल बीज बांटे गए हैं जिनसे 7,500 एकड ज़मीन प्याज उगायी जाएगी। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत [[गुलाब]], गुलदाऊदी और [[गेंदा|गेंदे]] के [[भारत के पुष्प|फूलों]] की 2,625 प्रदर्शनियाँ की गईं। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए उड़ीसा राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. (पी ए सी), मार्कफेड, नाफेड आदि एजेंसियों के द्वारा 20 लाख मी. टन चावल ख़रीदने का लक्ष्य बनाया है। सूखे की आशंका से ग्रस्त क्षेत्रों में लघु जलाशय लिए 13 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,413 लघु जलाशय विकसित करने का लक्ष्य है।

==सिंचाई==
बडी, मंझोली और छोटी परियोजनाओं और जल दोहन परियोजनाओं से सिचांई क्षमता को बढाने का प्रयास किया गया है-
*वर्ष [[2004]] - [[2005]] तक 2,696 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण की जा चुकी है।
*2005-06 के सत्र में 12,685 हेक्टेयर सिंचाई की छह सिंचाई परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है जिसमें से चार योजनाएं लक्ष्य प्राप्त कर चुकी हैं।
*2005 - [[2006]] में उड़ीसा लिफ्ट सिंचाई निगम ने 'बीजू कृषक विकास योजना' के अंतर्गत 500 लिफ्ट सिंचाई पाइंट बनाये हैं और 1,200 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता प्राप्त की है।
*2004 - 2005 में राज्य में बिजली की कुल उत्पादन क्षमता 4,845.34 मेगावाट थी तथा कुल स्रोतों से प्राप्त बिजली क्षमता 1,995.82 मेगावाट थी।
*मार्च 2005 तक राज्य के कुल 46,989 गांवों में से 37,744 गांवों में बिजली पहुँचा दी गई है।

{{प्रचार}}
{{लेख प्रगति|आधार= |प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1 |माध्यमिक= |पूर्णता= |शोध= }}
{{संदर्भ ग्रंथ}}
==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
==बाहरी कड़ियाँ==

==संबंधित लेख==
[[Category:उड़ीसा राज्य]]
[[Category:नया पन्ना]]
__INDEX__