एन. वी. रमण - अवतरण इतिहास

रविन्द्र प्रसाद 28 अगस्त 2022 को 06:50 बजे

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	==परिचय==		==परिचय==
	एन. वी. रमण का जन्म 27 अगस्त, 1957 को [[आंध्र प्रदेश]] के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था। [[परिवार]] खेती-किसानी से जुड़ा था। एन. वी. रमण ने बीएससी और लॉ की डिग्री ली है। [[10 फरवरी]], [[1983]] को उन्होंने वकालत शुरू की। वह करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं।<ref name="pp">{{cite web \|url=https://www.thelallantop.com/bherant/who-is-justice-n-v-ramana-who-will-take-over-as-48th-chief-justice-of-india/ \|title=कौन हैं एनवी रमन्ना\|accessmonthday=19 मार्च\|accessyear=2022 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=thelallantop.com \|language=हिंदी}}</ref>		एन. वी. रमण का जन्म 27 अगस्त, 1957 को [[आंध्र प्रदेश]] के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था। [[परिवार]] खेती-किसानी से जुड़ा था। एन. वी. रमण ने बीएससी और लॉ की डिग्री ली है। [[10 फरवरी]], [[1983]] को उन्होंने वकालत शुरू की। वह करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं।<ref name="pp">{{cite web \|url=https://www.thelallantop.com/bherant/who-is-justice-n-v-ramana-who-will-take-over-as-48th-chief-justice-of-india/ \|title=कौन हैं एनवी रमन्ना\|accessmonthday=19 मार्च\|accessyear=2022 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=thelallantop.com \|language=हिंदी}}</ref>
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	}}'''नूतलपाटि वेंकटरमण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म- [[27 अगस्त]], [[1957]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। उन्होंने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। एन. वी. रमण का कार्यकाल [[26 अगस्त]], [[2022]] तक होगा। [[17 फरवरी]], [[2014]] को [[सुप्रीम कोर्ट]] में पदोन्नति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन. वी. रमण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्न्याय यधीश हैं। वे 8 साल से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने [[24 अप्रैल]], [[2021]] को भारत के मुख्य न्यायधीश का पद संभाला था।		}}'''नूतलपाटि वेंकटरमण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म- [[27 अगस्त]], [[1957]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। उन्होंने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। एन. वी. रमण का कार्यकाल [[26 अगस्त]], [[2022]] तक होगा। [[17 फरवरी]], [[2014]] को [[सुप्रीम कोर्ट]] में पदोन्नति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन. वी. रमण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्न्याय यधीश हैं। वे 8 साल से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने [[24 अप्रैल]], [[2021]] को भारत के मुख्य न्यायधीश का पद संभाला था।
	==परिचय==		==परिचय==

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	[[जम्मू कश्मीर]] में [[अनुच्छेद 370]] के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध से जुड़े अनुराधा भसीन मामले में न्यायमूर्ति रमण द्वारा लिखे गए फैसले की अनेक लोगों ने सराहना की थी और इसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक करार दिया था। न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार करना [[संविधान]] के तहत संरक्षित है।<ref name="tt">{{cite web \|url=https://economictimes.indiatimes.com/hindi/business-news/n-v-ramna-becomes-48th-chief-justice-of-india-know-everything-about-him/articleshow/82231200.cms \|title=देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने एन वी रमण\|accessmonthday=19 मार्च\|accessyear=2022 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=economictimes.indiatimes.com \|language=हिंदी}}</ref> पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को प्रतिबंध के आदेशों की तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया था। उनकी अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था।		[[जम्मू कश्मीर]] में [[अनुच्छेद 370]] के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध से जुड़े अनुराधा भसीन मामले में न्यायमूर्ति रमण द्वारा लिखे गए फैसले की अनेक लोगों ने सराहना की थी और इसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक करार दिया था। न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार करना [[संविधान]] के तहत संरक्षित है।<ref name="tt">{{cite web \|url=https://economictimes.indiatimes.com/hindi/business-news/n-v-ramna-becomes-48th-chief-justice-of-india-know-everything-about-him/articleshow/82231200.cms \|title=देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने एन वी रमण\|accessmonthday=19 मार्च\|accessyear=2022 \|last= \|first= \|authorlink= \|format= \|publisher=economictimes.indiatimes.com \|language=हिंदी}}</ref> पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को प्रतिबंध के आदेशों की तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया था। उनकी अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था।

	एन. वी. रमण पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने [[नवम्बर 2019]] में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। नवंबर 2019 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि "जनहित" में सूचनाओं को उजागर करते हुए "न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा।" वह शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने [[2016]] में [[अरुणाचल प्रदेश]] में [[कांग्रेस]] की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। नवंबर 2019 में उनकी अगुवाई वाली पीठ ने [[महाराष्ट्र]] के तत्कालीन [[मुख्यमंत्री]] [[देवेन्द्र ~~फड़णवीस~~]] को सदन में बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था और कहा था कि मामले में विलंब होने पर ''खरीद फरोख्त की संभावना'' है।		एन. वी. रमण पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने [[नवम्बर 2019]] में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। नवंबर 2019 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि "जनहित" में सूचनाओं को उजागर करते हुए "न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा।" वह शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने [[2016]] में [[अरुणाचल प्रदेश]] में [[कांग्रेस]] की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। नवंबर 2019 में उनकी अगुवाई वाली पीठ ने [[महाराष्ट्र]] के तत्कालीन [[मुख्यमंत्री]] [[देवेन्द्र फणनवीस]] को सदन में बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था और कहा था कि मामले में विलंब होने पर ''खरीद फरोख्त की संभावना'' है।

	न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर भी सुनवाई की थी जिसमें पूर्व एवं मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निस्तारण में बहुत देरी का मुद्दा उठाया गया था।		न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर भी सुनवाई की थी जिसमें पूर्व एवं मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निस्तारण में बहुत देरी का मुद्दा उठाया गया था।

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-'''नूतलपाटि वेंकटरमण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म- [[27 अगस्त]], [[1957]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। उन्होंने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। एन. वी. रमण का कार्यकाल [[26 अगस्त]], [[2022]] तक होगा। [[17 फरवरी]], [[2014]] को [[सुप्रीम कोर्ट]] में पदोन्नति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन. वी. रमण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्न्याय यधीश हैं। वे 8 साल से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने [[24 अप्रैल]], [[2021]] को भारत के मुख्य न्यायधीश का पद संभाला था।
+{{सूचना बक्सा प्रसिद्ध व्यक्तित्व
 ==परिचय==
 एन. वी. रमण का जन्म 27 अगस्त, 1957 को [[आंध्र प्रदेश]] के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था। [[परिवार]] खेती-किसानी से जुड़ा था। एन. वी. रमण ने बीएससी और लॉ की डिग्री ली है। [[10 फरवरी]], [[1983]] को उन्होंने वकालत शुरू की। वह करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं।<ref name="pp">{{cite web |url=https://www.thelallantop.com/bherant/who-is-justice-n-v-ramana-who-will-take-over-as-48th-chief-justice-of-india/ |title=कौन हैं एनवी रमन्ना|accessmonthday=19 मार्च|accessyear=2022 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=thelallantop.com |language=हिंदी}}</ref>

रविन्द्र प्रसाद: ''''नूतलपाटि वेंकटरमण''' (अंग्रेज़ी: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म...' के साथ नया पृष्ठ बनाया

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''''नूतलपाटि वेंकटरमण''' (अंग्रेज़ी: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म...' के साथ नया पृष्ठ बनाया

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'''नूतलपाटि वेंकटरमण''' ([[अंग्रेज़ी]]: ''Nuthalapati Venkata Ramana'', जन्म- [[27 अगस्त]], [[1957]]) [[भारत के मुख्य न्यायाधीश]] हैं। उन्होंने देश के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। एन. वी. रमण का कार्यकाल [[26 अगस्त]], [[2022]] तक होगा। [[17 फरवरी]], [[2014]] को [[सुप्रीम कोर्ट]] में पदोन्नति से पहले वह दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन. वी. रमण सर्वोच्च न्यायालय के मुख्न्याय यधीश हैं। वे 8 साल से सर्वोच्च न्यायालय में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने [[24 अप्रैल]], [[2021]] को भारत के मुख्य न्यायधीश का पद संभाला था।
==परिचय==
एन. वी. रमण का जन्म 27 अगस्त, 1957 को [[आंध्र प्रदेश]] के कृष्णा जिले के पोन्नवरम गांव में हुआ था। [[परिवार]] खेती-किसानी से जुड़ा था। एन. वी. रमण ने बीएससी और लॉ की डिग्री ली है। [[10 फरवरी]], [[1983]] को उन्होंने वकालत शुरू की। वह करीब 38 साल से कानून और न्याय के क्षेत्र में अलग-अलग भूमिका निभा रहे हैं।<ref name="pp">{{cite web |url=https://www.thelallantop.com/bherant/who-is-justice-n-v-ramana-who-will-take-over-as-48th-chief-justice-of-india/ |title=कौन हैं एनवी रमन्ना|accessmonthday=19 मार्च|accessyear=2022 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=thelallantop.com |language=हिंदी}}</ref>
==कार्यकाल==
एन. वी. रमण आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट, सेंट्रल और आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, क्रिमिनल, सर्विस और इंटर-स्टेट रिवर लॉ में उनका स्पेशलाइजेशन है। उन्होंने विभिन्न सरकारी संगठनों के लिए पैनल वकील के रूप में भी काम किया है। एन. वी. रमण ने केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील और [[हैदराबाद]] में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में रेलवे के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य किया है। [[आंध्र प्रदेश]] के अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं दी हैं।

एन. वी. रमण [[27 जून]] [[2000]] से [[1 सितंबर]] [[2013]] तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में जज रहे। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग जज रह चुके हैं। [[2 सितंबर]] [[2013]] से [[16 फरवरी]] [[2014]] तक दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया। [[भारत]] और विदेशों में आयोजित कानूनी महत्व के विभिन्न विषयों पर पेपर प्रस्तुत किए। [[17 फरवरी]], [[2014]] को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया।<ref name="pp"/>
==महत्त्वपूर्ण निर्णय==
[[जम्मू कश्मीर]] में [[अनुच्छेद 370]] के प्रावधानों को निरस्त किए जाने के बाद इंटरनेट प्रतिबंध से जुड़े अनुराधा भसीन मामले में न्यायमूर्ति रमण द्वारा लिखे गए फैसले की अनेक लोगों ने सराहना की थी और इसे प्रगतिशील निर्णयों में से एक करार दिया था। न्यायमूर्ति रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इंटरनेट पर कारोबार करना [[संविधान]] के तहत संरक्षित है।<ref name="tt">{{cite web |url=https://economictimes.indiatimes.com/hindi/business-news/n-v-ramna-becomes-48th-chief-justice-of-india-know-everything-about-him/articleshow/82231200.cms |title=देश के 48वें प्रधान न्यायाधीश बने एन वी रमण|accessmonthday=19 मार्च|accessyear=2022 |last= |first= |authorlink= |format= |publisher=economictimes.indiatimes.com |language=हिंदी}}</ref> पीठ ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन को प्रतिबंध के आदेशों की तत्काल समीक्षा करने का निर्देश दिया था। उनकी अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं को सात न्यायाधीशों की वृहद पीठ को भेजने से इनकार कर दिया था।

एन. वी. रमण पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ का हिस्सा थे जिसने [[नवम्बर 2019]] में कहा था कि प्रधान न्यायाधीश का पद सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण है। नवंबर 2019 के फैसले में, शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि "जनहित" में सूचनाओं को उजागर करते हुए "न्यायिक स्वतंत्रता को भी ध्यान में रखना होगा।" वह शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों वाली उस संविधान पीठ का भी हिस्सा थे जिसने [[2016]] में [[अरुणाचल प्रदेश]] में [[कांग्रेस]] की सरकार को बहाल करने का आदेश दिया था। नवंबर 2019 में उनकी अगुवाई वाली पीठ ने [[महाराष्ट्र]] के तत्कालीन [[मुख्यमंत्री]] [[देवेन्द्र फड़णवीस]] को सदन में बहुमत साबित करने के लिए शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था और कहा था कि मामले में विलंब होने पर ''खरीद फरोख्त की संभावना'' है।

न्यायमूर्ति एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस याचिका पर भी सुनवाई की थी जिसमें पूर्व एवं मौजूदा विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के निस्तारण में बहुत देरी का मुद्दा उठाया गया था।

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==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
<references/>
==संबंधित लेख==
{{भारत के मुख्य न्यायाधीश}}
[[Category:न्यायाधीश]][[Category:भारत के मुख्य न्यायाधीश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व]][[Category:जीवनी साहित्य]][[Category:चरित कोश]][[Category:न्यायपालिका]][[Category:गणराज्य संरचना कोश]][[Category:प्रसिद्ध व्यक्तित्व कोश]]
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