उच्च न्यायालय - अवतरण इतिहास

आदित्य चौधरी: Text replacement - "कार्यवाही" to "कार्रवाई"

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	#ज़िला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लोक सेवा आयोग तथा सम्बद्ध न्यायालय से परामर्श करके निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी।		#ज़िला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा लोक सेवा आयोग तथा सम्बद्ध न्यायालय से परामर्श करके निर्मित नियमों के अनुसार की जाएगी।
	#ज़िला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियत्रंण उच्च न्यायालय में निहित है।		#ज़िला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियत्रंण उच्च न्यायालय में निहित है।
	#ज़िला न्यायाधीशों तथा उनके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक ~~कार्यवाही~~ करने का अधिकार उच्च न्यायालय को ही है।		#ज़िला न्यायाधीशों तथा उनके न्यायिक पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार उच्च न्यायालय को ही है।

	====ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति====		====ज़िला न्यायाधीशों की नियुक्ति====

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गोविन्द राम: /* संबंधित लेख */

2015-06-14T06:31:04Z

रविन्द्र प्रसाद 15 मार्च 2015 को 13:17 बजे

2015-03-15T13:17:41Z

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	[[चित्र:Karnataka-High-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्च न्यायालय, [[कर्नाटक]]]]		[[चित्र:Karnataka-High-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्च न्यायालय, [[कर्नाटक]]]]
	संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और [[असम]], [[नागालैण्ड]], [[मेघालय]], [[मणिपुर]], [[त्रिपुरा]], [[मिजोरम]] तथा [[अरुणाचल प्रदेश]] के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[महाराष्ट्र]] और [[गोवा]] राज्यों तथा [[दमन और दीव]] एवं [[दादरा तथा नगर हवेली\|दादरा और नागर हवेली]] संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[अण्डमान निकोबार द्वीप समूह\|अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह]], [[मद्रास उच्च न्यायालय]] का क्षेत्राधिकार [[पाण्डिचेरी]] तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। सात संघ शासित राज्यों में से केवल [[दिल्ली]] ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय [[भारत]] में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।		संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और [[असम]], [[नागालैण्ड]], [[मेघालय]], [[मणिपुर]], [[त्रिपुरा]], [[मिजोरम]] तथा [[अरुणाचल प्रदेश]] के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[महाराष्ट्र]] और [[गोवा]] राज्यों तथा [[दमन और दीव]] एवं [[दादरा तथा नगर हवेली\|दादरा और नागर हवेली]] संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[अण्डमान निकोबार द्वीप समूह\|अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह]], [[मद्रास उच्च न्यायालय]] का क्षेत्राधिकार [[पाण्डिचेरी]] तथा [[केरल उच्च न्यायालय]] का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। सात संघ शासित राज्यों में से केवल [[दिल्ली]] ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय [[भारत]] में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।

	==गठन==		==गठन==

रविन्द्र प्रसाद 21 फ़रवरी 2015 को 12:32 बजे

2015-02-21T12:32:22Z

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	[[चित्र:Karnataka-High-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्च न्यायालय, [[कर्नाटक]]]]		[[चित्र:Karnataka-High-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्च न्यायालय, [[कर्नाटक]]]]
	संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और [[असम]], [[नागालैण्ड]], [[मेघालय]], [[मणिपुर]], [[त्रिपुरा]], [[मिजोरम]] तथा [[अरुणाचल प्रदेश]] के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[महाराष्ट्र]] और [[गोवा]] राज्यों तथा [[दमन और दीव]] एवं [[दादरा तथा नगर हवेली\|दादरा और नागर हवेली]] संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[अण्डमान निकोबार द्वीप समूह\|अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह]], मद्रास उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[पाण्डिचेरी]] तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। सात संघ शासित राज्यों में से केवल [[दिल्ली]] ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय [[भारत]] में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।		संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन विधि द्वारा दो या अधिक राज्यों के लिए अथवा दो या अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। वर्तमान समय में [[पंजाब]] तथा [[हरियाणा]] के लिए एक ही उच्च न्यायालय है और [[असम]], [[नागालैण्ड]], [[मेघालय]], [[मणिपुर]], [[त्रिपुरा]], [[मिजोरम]] तथा [[अरुणाचल प्रदेश]] के लिए एक उच्च न्यायालय है। मुम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[महाराष्ट्र]] और [[गोवा]] राज्यों तथा [[दमन और दीव]] एवं [[दादरा तथा नगर हवेली\|दादरा और नागर हवेली]] संघ राज्य क्षेत्रों पर है। इसी प्रकार कलकत्ता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार [[अण्डमान निकोबार द्वीप समूह\|अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह]], [[मद्रास उच्च न्यायालय]] का क्षेत्राधिकार [[पाण्डिचेरी]] तथा केरल उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र पर है। सात संघ शासित राज्यों में से केवल [[दिल्ली]] ही एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना उच्च न्यायालय है। इस समय [[भारत]] में कुल 21 उच्च न्यायालय हैं।

	==गठन==		==गठन==

रविन्द्र प्रसाद 21 फ़रवरी 2015 को 11:35 बजे

2015-02-21T11:35:38Z

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	==गठन==		==गठन==
	{{tocright}}		{{tocright}}
	प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें [[राष्ट्रपति]] समय-समय पर नियुक्त करे।<ref>अनुच्छेद 216</ref> इस प्रकार भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी भिन्न है। उदाहरणार्थ, गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 है। जबकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा 58 है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या 456 है।		प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर किया जाता है, जिन्हें [[राष्ट्रपति]] समय-समय पर नियुक्त करे।<ref>अनुच्छेद 216</ref> इस प्रकार भिन्न-भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या भी भिन्न है। उदाहरणार्थ, गौहाटी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम 3 है। जबकि [[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा 58 है। भारत के सभी उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या 456 है।

	==न्यायाधीशों की योग्यता==		==न्यायाधीशों की योग्यता==
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	उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है। परन्तु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।<ref>अनुच्छेद 217</ref> यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है, जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। उदाहरणार्थ–		उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण कर सकता है। परन्तु वह किसी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है।<ref>अनुच्छेद 217</ref> यदि त्यागपत्र में उस तिथि का उल्लेख किया गया है, जिस तिथि से त्यागपत्र लागू होगा, तो न्यायाधीश किसी भी समय अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। उदाहरणार्थ–

	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र ने मई, 1977 में दिये अपने त्यागपत्र में लिखा था कि उनका त्यागपत्र [[1 अगस्त]], 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई, 1977 से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले लिये थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि त्यागपत्र लागू होने के पूर्व वापस लिया जा सकता है।		[[इलाहाबाद उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र ने मई, 1977 में दिये अपने त्यागपत्र में लिखा था कि उनका त्यागपत्र [[1 अगस्त]], 1977 से लागू माना जाए, लेकिन वे 31 जुलाई, 1977 से पहले अपना त्यागपत्र वापस ले लिये थे। इसके विरुद्ध विवाद होने पर उच्चतम न्यायालय ने 4:1 के बहुमत से निर्णय दिया कि त्यागपत्र लागू होने के पूर्व वापस लिया जा सकता है।

	इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर [[संसद]] द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।		इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर [[संसद]] द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है।

अवनी 24 सितम्बर 2011 को 16:24 बजे

2011-09-24T16:24:44Z

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	==संबंधित लेख==		==संबंधित लेख==
			{{न्याय व्यवस्था}}
	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
	[[Category:भारत का संविधान]]		[[Category:भारत का संविधान]]

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	अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा, जब वह–		अनुच्छेद 217 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य तब होगा, जब वह–
	#भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो।		#भारत का नागरिक हो और 62 वर्ष की आयु पूरी न की हो।
	#कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान कोई व्यक्ति पद धारण करने के ~~पश्चात~~ किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।		#कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद धारण करने की अवधि की गणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान कोई व्यक्ति पद धारण करने के पश्चात् किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा है या उसने किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।
	#किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करते समय वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के ~~पश्चात~~ न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।		#किसी उच्च न्यायालय में एक या से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहने की अवधि की गणना करते समय वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी, जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् न्यायिक पद धारण किया है या किसी अधिकरण के सदस्य का पद धारण किया है या संघ अथवा राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया है, जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है।

	==न्यायाधीशों की नियुक्ति==		==न्यायाधीशों की नियुक्ति==
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	==मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति==		==मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति==
	अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार-विमर्श के ~~पश्चात~~ की जाती है और इस सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसी प्रथा का निर्माण हो गया है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, हालाँकि इस प्रथा का अनेक बार उल्लंघन किया गया है। कुछ समय पूर्व सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है।		अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल से विचार-विमर्श के पश्चात् की जाती है और इस सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाए, लेकिन ऐसी प्रथा का निर्माण हो गया है कि उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, हालाँकि इस प्रथा का अनेक बार उल्लंघन किया गया है। कुछ समय पूर्व सरकार ने यह नीति निर्धारित की है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसमें भी वरिष्ठता का उल्लंघन किया जाता है।

	==कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति==		==कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति==
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	==न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते==		==न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते==
	[[15 जनवरी]], 2009 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह वेतनमान [[1 जनवरी]], 2006 से प्रभावी किया गया है। इसके लिए [[दिसम्बर]], 2008 में संसद द्वारा उच्च न्यायालय व [[उच्चतम न्यायालय]]<ref>न्यायाधीश</ref> वेतन एवं सेवा शर्त संधोशन विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इससे पूर्व [[12 सितम्बर]], 2008 को तीन सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये किये जाने का प्रस्ताव था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गयी है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनमें उनकी नियुक्ति के ~~पश्चात~~ कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है।		[[15 जनवरी]], 2009 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 80,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह वेतनमान [[1 जनवरी]], 2006 से प्रभावी किया गया है। इसके लिए [[दिसम्बर]], 2008 में संसद द्वारा उच्च न्यायालय व [[उच्चतम न्यायालय]]<ref>न्यायाधीश</ref> वेतन एवं सेवा शर्त संधोशन विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इससे पूर्व [[12 सितम्बर]], 2008 को तीन सदस्यीय न्यायाधीशों के पैनल द्वारा सौंपी गयी रिपोर्ट के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 30,000 से बढ़ाकर एक लाख रुपये और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 से बढ़ाकर 90,000 रुपये किये जाने का प्रस्ताव था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों को निर्धारित करने की शक्ति संसद को दी गयी है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और उनमें उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता है।

	;उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते		;उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते