उच्चतम न्यायालय - अवतरण इतिहास

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	'''(4) विशेष इजाजत से अपील''' – जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाज़त दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है (अनुच्छेद 136)। यह उपबंध सशस्त्र बलों वाले किसी क़ानून द्वारा या किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश द्वारा लागू नहीं होता।		'''(4) विशेष इजाजत से अपील''' – जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाज़त दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है (अनुच्छेद 136)। यह उपबंध सशस्त्र बलों वाले किसी क़ानून द्वारा या किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश द्वारा लागू नहीं होता।

	44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति देने के अधिकार को अब संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा नियमित किया जाएगा। अब समान प्रकृति के वाद को किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। इससे पूर्व [[महान्यायवादी]] के आवेदन पर ही उच्चतम न्यायालय ~~कार्यवाही~~ कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी या किसी पक्ष के आवेदन से संतुष्ट है कि किसी वाद या वादों में एक ही क़ानून अंतर्निहित है और वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उसे अपने यहाँ मँगाकर उन पर निर्णय कर सकता है।		44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति देने के अधिकार को अब संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा नियमित किया जाएगा। अब समान प्रकृति के वाद को किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। इससे पूर्व [[महान्यायवादी]] के आवेदन पर ही उच्चतम न्यायालय कार्रवाई कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी या किसी पक्ष के आवेदन से संतुष्ट है कि किसी वाद या वादों में एक ही क़ानून अंतर्निहित है और वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उसे अपने यहाँ मँगाकर उन पर निर्णय कर सकता है।
	====परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार====		====परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार====
	'''संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत''' [[राष्ट्रपति]] को यह अधिकार है, कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की सम्भाना है, जो कि ऐसी प्रकृति या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय न तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति निम्नलिखत मामलों में अब तक उच्चतम न्यायालय की राय माँग चुके हैं–		'''संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत''' [[राष्ट्रपति]] को यह अधिकार है, कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की सम्भाना है, जो कि ऐसी प्रकृति या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय न तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति निम्नलिखत मामलों में अब तक उच्चतम न्यायालय की राय माँग चुके हैं–

रविन्द्र प्रसाद 21 अप्रैल 2018 को 09:44 बजे

2018-04-21T09:44:07Z

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	[[भारत]] में लोकहित अथवा जनहित याचिका (वाद) को प्रारम्भ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का रहा है। इसके प्रयोग की शुरुआत [[1970]] के उत्तरार्ध से हुई थी। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।		[[भारत]] में लोकहित अथवा जनहित याचिका (वाद) को प्रारम्भ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का रहा है। इसके प्रयोग की शुरुआत [[1970]] के उत्तरार्ध से हुई थी। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

	~~{{प्रचार}}~~
	{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}		{{लेख प्रगति\|आधार=\|प्रारम्भिक=प्रारम्भिक1\|माध्यमिक=\|पूर्णता=\|शोध=}}
	~~{{संदर्भ ग्रंथ}}~~
	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>

रविन्द्र प्रसाद 19 मार्च 2018 को 10:51 बजे

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	[[चित्र:Supreme-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्चतम न्यायालय, [[भारत]] <br /> Supreme Court, India]]		[[चित्र:Supreme-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्चतम न्यायालय, [[भारत]] <br /> Supreme Court, India]]
	संविधान के अनुच्छेद 124 में '''उच्चतम न्यायालय''' के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा [[संसद]] समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए [[1956]] में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है।		'''भारत का उच्चतम न्यायालय''' अथवा '''भारत का सर्वोच्च न्यायालय''' [[भारत]] का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है, जिसे [[भारतीय संविधान]] के भाग 5, अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। संविधान के अनुच्छेद 124 में '''उच्चतम न्यायालय''' के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा [[संसद]] समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए [[1956]] में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है।
	==गठन==		==गठन==
	[[भारत]] के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद [[28 जनवरी]] सन [[1950]] को भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन [[संसद भवन]] के नरेंद्रमण्डल (चेंबर ऑफ़ प्रिंसेज़) भवन में किया गया था। इससे पहले सन् [[1937]] से [[1950]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। आज़ादी के बाद भी सन् [[1958]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग, [[नई दिल्ली]] स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर पहुँचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था। 28 जनवरी, 1950 को इसके उद्घाटन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एस.सी.बी.ए.) सर्वोच्च न्यायालय की बार है।		[[भारत]] के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद [[28 जनवरी]] सन [[1950]] को भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन [[संसद भवन]] के नरेंद्रमण्डल (चेंबर ऑफ़ प्रिंसेज़) भवन में किया गया था। इससे पहले सन् [[1937]] से [[1950]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। आज़ादी के बाद भी सन् [[1958]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग, [[नई दिल्ली]] स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर पहुँचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था। 28 जनवरी, 1950 को इसके उद्घाटन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एस.सी.बी.ए.) सर्वोच्च न्यायालय की बार है।

रविन्द्र प्रसाद 19 मार्च 2018 को 10:43 बजे

2018-03-19T10:43:42Z

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	[[चित्र:Supreme-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्चतम न्यायालय, [[भारत]] <br /> Supreme Court, India]]		[[चित्र:Supreme-Court.jpg\|thumb\|250px\|उच्चतम न्यायालय, [[भारत]] <br /> Supreme Court, India]]
	संविधान के अनुच्छेद 124 में '''उच्चतम न्यायालय''' के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा [[संसद]] समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए [[1956]] में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है।		संविधान के अनुच्छेद 124 में '''उच्चतम न्यायालय''' के गठन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे तथा [[संसद]] समय-समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए [[1956]] में उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 10 कर दी। इस अधिनियम में संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या में कई बार वृद्धि की गई है।
			==गठन==
			[[भारत]] के एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद [[28 जनवरी]] सन [[1950]] को भारत का उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। उद्घाटन समारोह का आयोजन [[संसद भवन]] के नरेंद्रमण्डल (चेंबर ऑफ़ प्रिंसेज़) भवन में किया गया था। इससे पहले सन् [[1937]] से [[1950]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत की संघीय अदालत का भवन था। आज़ादी के बाद भी सन् [[1958]] तक चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस ही भारत के उच्चतम न्यायालय का भवन था, जब तक कि 1958 में उच्चतम न्यायालय ने अपने वर्तमान तिलक मार्ग, [[नई दिल्ली]] स्थित परिसर का अधिग्रहण किया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय अदालत प्रणाली के शीर्ष पर पहुँचते हुए भारत की संघीय अदालत और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति को प्रतिस्थापित किया था। 28 जनवरी, 1950 को इसके उद्घाटन के बाद, उच्चतम न्यायालय ने संसद भवन के चैंबर ऑफ़ प्रिंसेस में अपनी बैठकों की शुरुआत की। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एस.सी.बी.ए.) सर्वोच्च न्यायालय की बार है।
	==न्यायधीशों की संख्या वृद्धि==		==न्यायधीशों की संख्या वृद्धि==
	'''न्यायाधीशों की संख्या में''' [[1960]] में 13, [[1977]] में 17 तथा [[1986]] में 25 तक की वृद्धि कर दी गई। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश (कुल 26 न्यायाधीश) हैं। [[21 फ़रवरी]], [[2008]] को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करने का निर्णय लिया। इसके लिए [[22 दिसम्बर]], 2008 को [[लोकसभा]] के द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 करने का प्रावधान है। इसे वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा।		'''न्यायाधीशों की संख्या में''' [[1960]] में 13, [[1977]] में 17 तथा [[1986]] में 25 तक की वृद्धि कर दी गई। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 25 अन्य न्यायाधीश (कुल 26 न्यायाधीश) हैं। [[21 फ़रवरी]], [[2008]] को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 (मुख्य न्यायाधीश सहित) करने का निर्णय लिया। इसके लिए [[22 दिसम्बर]], 2008 को [[लोकसभा]] के द्वारा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इस विधेयक में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 करने का प्रावधान है। इसे वैधानिक रूप प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन किया जाएगा।

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	इसके अतिरिक्त न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के पहले वह अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अब तक [[1967]] में मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तथा [[1984]] में न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम ने [[लोकसभा]] का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया था।		इसके अतिरिक्त न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने के पहले वह अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। अब तक [[1967]] में मुख्य न्यायाधीश के. सुब्बाराव राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, तथा [[1984]] में न्यायमूर्ति बहरुल इस्लाम ने [[लोकसभा]] का चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र दिया था।
	==वेतन तथा भत्ता==		==वेतन तथा भत्ता==
	'''1950 में जब संविधान को लागू किया गया था''', तब मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 4,000 रुपये था, जिसे बाद में बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश 1250 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 750 रुपये मासिक ख़र्च तथा 1,000 रुपये प्रतिमाह बिजली यात्रा ख़र्च, रहने के लिए किराया विहीन सरकारी बंगला, कार तथा 150 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह मिलता है। [[15 जनवरी]], 2009 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का वेतन 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह वेतनमान [[1 जनवरी]], 2006 से प्रभावी किया गया है। इसके लिए दिसम्बर, 2008 में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश) वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इससे पूर्व [[12 सितम्बर]], 2008 को न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में तीन गुना वृद्धि की सिफ़ारिश की गई थी। [[भारत]] के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों के पैनल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति अलतमस कबीर तथा [[मद्रास]] उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. पी. सिंह शामिल थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकारों और वेतन भत्तों में उनकी नियुक्ति के ~~पश्चात~~ कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो उनके लिए अलाभकारी हो (अनुच्छेद 125)। इनका समस्त वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं।		'''1950 में जब संविधान को लागू किया गया था''', तब मुख्य न्यायाधीश का वेतन 5,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 4,000 रुपये था, जिसे बाद में बढ़ाकर मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश 1250 रुपये तथा अन्य न्यायाधीशों को 750 रुपये मासिक ख़र्च तथा 1,000 रुपये प्रतिमाह बिजली यात्रा ख़र्च, रहने के लिए किराया विहीन सरकारी बंगला, कार तथा 150 लीटर पेट्रोल प्रतिमाह मिलता है। [[15 जनवरी]], 2009 को केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश का वेतन 33,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये प्रतिमाह तथा अन्य न्यायाधीशों का वेतन 26,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। यह वेतनमान [[1 जनवरी]], 2006 से प्रभावी किया गया है। इसके लिए दिसम्बर, 2008 में उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश) वेतन एवं सेवा शर्त संशोधन विधेयक, 2008 पारित किया गया है। इससे पूर्व [[12 सितम्बर]], 2008 को न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते में तीन गुना वृद्धि की सिफ़ारिश की गई थी। [[भारत]] के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा गठित तीन न्यायाधीशों के पैनल में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक भान और न्यायमूर्ति अलतमस कबीर तथा [[मद्रास]] उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. पी. सिंह शामिल थे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विशेषाधिकारों और वेतन भत्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो उनके लिए अलाभकारी हो (अनुच्छेद 125)। इनका समस्त वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं।
	====सम्पत्ति की स्वैच्छिक घोषणा====		====सम्पत्ति की स्वैच्छिक घोषणा====
	'''उच्चतम न्यायलय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को''' अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने सम्बन्धी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत अगस्त, [[2009]] में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इससे पूर्व [[1997]] से प्रभावी एक प्रस्ताव के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा मुख्य न्यायाधीश को सौंपते रहे हैं, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है।		'''उच्चतम न्यायलय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को''' अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने सम्बन्धी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसके विपरीत अगस्त, [[2009]] में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने स्वेच्छा से अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। इससे पूर्व [[1997]] से प्रभावी एक प्रस्ताव के तहत उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा मुख्य न्यायाधीश को सौंपते रहे हैं, जिसे सार्वजनिक नहीं किया जाता है।

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	#वह किसी [[उच्च न्यायालय]] में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।		#वह किसी [[उच्च न्यायालय]] में लम्बित मामलों को दूसरे उच्च न्यायालय में अन्तरित कर सकता है।
	==जनहित याचिका==		==जनहित याचिका==
	[[भारत]] में लोकहित अथवा जनहित याचिका (वाद) को प्रारम्भ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का रहा है। इसके प्रयोग की शुरुआत [[1970]] के ~~उत्तरार्द्ध~~ से हुई थी। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।		[[भारत]] में लोकहित अथवा जनहित याचिका (वाद) को प्रारम्भ करने का श्रेय न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर का रहा है। इसके प्रयोग की शुरुआत [[1970]] के उत्तरार्ध से हुई थी। जनहित याचिका में जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ, शोषण, पर्यावरण, बालश्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषयों पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा सूचित करने पर न्यायालय स्वयं उसकी जाँच कराकर या वस्तुस्थिति को देखकर जनहित में निर्णय देता है। इस प्रकार के वाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रस्तुत किये जा सकते हैं। निचली अदालतों को ऐसे वादों पर विचार करने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

	{{प्रचार}}		{{प्रचार}}

गोविन्द राम: /* टीका टिप्पणी और संदर्भ */

2015-06-14T06:30:57Z

टीका टिप्पणी और संदर्भ

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	==टीका टिप्पणी और संदर्भ==		==टीका टिप्पणी और संदर्भ==
	<references/>		<references/>
			==संबंधित लेख==
			{{न्याय व्यवस्था}}
	[[Category:न्यायपालिका]]		[[Category:न्यायपालिका]]
	[[Category:भारत का संविधान]]		[[Category:भारत का संविधान]]
	__INDEX__		__INDEX__
	__NOTOC__		__NOTOC__

रविन्द्र प्रसाद 7 दिसम्बर 2014 को 11:31 बजे

2014-12-07T11:31:53Z

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	'''(4) विशेष इजाजत से अपील''' – जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाज़त दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है (अनुच्छेद 136)। यह उपबंध सशस्त्र बलों वाले किसी क़ानून द्वारा या किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश द्वारा लागू नहीं होता।		'''(4) विशेष इजाजत से अपील''' – जब उच्चतम न्यायालय अपने विवेक से किसी उच्च न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की इजाज़त दे, तब उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है (अनुच्छेद 136)। यह उपबंध सशस्त्र बलों वाले किसी क़ानून द्वारा या किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण द्वारा दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या आदेश द्वारा लागू नहीं होता।

	44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति देने के अधिकार को अब संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा नियमित किया जाएगा। अब समान प्रकृति के वाद को किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। इससे पूर्व महान्यायवादी के आवेदन पर ही उच्चतम न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी या किसी पक्ष के आवेदन से संतुष्ट है कि किसी वाद या वादों में एक ही क़ानून अंतर्निहित है और वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उसे अपने यहाँ मँगाकर उन पर निर्णय कर सकता है।		44वें संविधान संशोधन द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति देने के अधिकार को अब संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा नियमित किया जाएगा। अब समान प्रकृति के वाद को किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकता है। इससे पूर्व [[महान्यायवादी]] के आवेदन पर ही उच्चतम न्यायालय कार्यवाही कर सकता है। जब उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी या किसी पक्ष के आवेदन से संतुष्ट है कि किसी वाद या वादों में एक ही क़ानून अंतर्निहित है और वह किसी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में विचाराधीन है, तो उसे अपने यहाँ मँगाकर उन पर निर्णय कर सकता है।
	====परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार====		====परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार====
	'''संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत''' [[राष्ट्रपति]] को यह अधिकार है, कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की सम्भाना है, जो कि ऐसी प्रकृति या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय न तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति निम्नलिखत मामलों में अब तक उच्चतम न्यायालय की राय माँग चुके हैं–		'''संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत''' [[राष्ट्रपति]] को यह अधिकार है, कि जब उसे यह प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की सम्भाना है, जो कि ऐसी प्रकृति या ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय माँग सकता है। उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय न तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति निम्नलिखत मामलों में अब तक उच्चतम न्यायालय की राय माँग चुके हैं–

गोविन्द राम: /* मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति */

2012-09-20T12:27:07Z

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

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	#वह [[राष्ट्रपति]] की राय से लब्धप्रतिष्ठ विधेवेत्ता हो।		#वह [[राष्ट्रपति]] की राय से लब्धप्रतिष्ठ विधेवेत्ता हो।
	==मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति==		==मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति==
	'''उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति''' राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 124) की जाती है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्च्तम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के बाद यह प्रथा अंगीकार की गयी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह प्रथा [[1951]] से [[1973]] तक की कालावधि तक स्वीकार की जाती रही, सिवाय न्यायमूर्ति ईनाम, जो लकवे के शिकार हो गये थे, को छोड़कर। न्यायाधीश ईनाम के स्थान पर न्यायमूर्ति पी. वी. गजेन्द्र गड़कर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। लेकिन 1973 में इस प्रथा का उल्लंघन किया गया और उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जे. एस. शेलट, के. एस. हेगड़े तथा ए. एन. ग्रोवर) की वरिष्ठता का उल्लंधन करके न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को [[भारत]] का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी तरह [[1977]] में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति एम. एच. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इन मामलों को छोड़कर सदैव मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है। [[6 अक्टूबर]], [[1993]] को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।		'''उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश की नियुक्ति''' राष्ट्रपति द्वारा (अनुच्छेद 124) की जाती है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में केवल यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति उच्च्तम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के बाद यह प्रथा अंगीकार की गयी कि उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाएगा। यह प्रथा [[1951]] से [[1973]] तक की कालावधि तक स्वीकार की जाती रही, सिवाय न्यायमूर्ति ईनाम, जो लकवे के शिकार हो गये थे, को छोड़कर। न्यायाधीश ईनाम के स्थान पर न्यायमूर्ति पी. वी. गजेन्द्र गड़कर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। लेकिन 1973 में इस प्रथा का उल्लंघन किया गया और उच्चतम न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों (न्यायमूर्ति जे. एस. शेलट, [[के. एस. हेगड़े]] तथा ए. एन. ग्रोवर) की वरिष्ठता का उल्लंधन करके न्यायमूर्ति अजीत नाथ रे को [[भारत]] का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी तरह [[1977]] में न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की वरिष्ठता का उल्लंघन कर न्यायमूर्ति एम. एच. बेग को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इन मामलों को छोड़कर सदैव मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया गया है। [[6 अक्टूबर]], [[1993]] को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये एक निर्णय के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धान्त का पालन किया जाना चाहिए।
	====अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति====		====अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति====
	'''मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति''' राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 124)। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यकत समझता है। 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिसके अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए और यदि किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय न मानी जाये तो इसका कारण बताया जाना चाहिए।		'''मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति''' राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है (अनुच्छेद 124)। राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता है, जिनसे परामर्श करना वह आवश्यकत समझता है। 6 अक्टूबर, 1993 को उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिसके अनुसार न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की राय को वरीयता देनी चाहिए और यदि किसी मामले में मुख्य न्यायाधीश की राय न मानी जाये तो इसका कारण बताया जाना चाहिए।
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	====तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति====		====तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति====
	'''मुख्य न्यायाधीश''' [[राष्ट्रपति]] की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की योग्यता रखने वाले किसी [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीश को सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो (अनुच्छेद 127)। इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तब तक प्राप्त होंगे, जब तक वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है।		'''मुख्य न्यायाधीश''' [[राष्ट्रपति]] की पूर्व सहमति से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने की योग्यता रखने वाले किसी [[उच्च न्यायालय]] के न्यायाधीश को सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तब तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है, जब उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की आवश्यकता हो (अनुच्छेद 127)। इस प्रकार नियुक्त किये गये न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार तब तक प्राप्त होंगे, जब तक वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है।

	==शपथ ग्रहण==		==शपथ ग्रहण==
	'''उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को''' राष्ट्रपति उनके पद की शपथ ग्रहण कराता है (अनुच्छेद 124(6)। न्यायाधीश निम्नलिखित के लिए शपथ ग्रहण करता है–		'''उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को''' राष्ट्रपति उनके पद की शपथ ग्रहण कराता है (अनुच्छेद 124(6)। न्यायाधीश निम्नलिखित के लिए शपथ ग्रहण करता है–

स्नेहा 22 सितम्बर 2011 को 09:09 बजे

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	====अपीलीय क्षेत्राधिकार====		====अपीलीय क्षेत्राधिकार====
	देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी [[उच्च ~~न्यायलय~~]] के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है (अनुच्छेद 132)। उच्चतम न्यायालय में निम्निलिखित मामलों में अपील की जा सकती है-<br />		देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी [[उच्च न्यायालय]] के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है (अनुच्छेद 132)। उच्चतम न्यायालय में निम्निलिखित मामलों में अपील की जा सकती है-<br />
	'''(1) संवैधानिक मामले''' – संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्री तथा अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है, जब संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि के किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न निर्णय दिये हों और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। संवैधानिक मामलों में की गयी अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल किये जाते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील तब की जा सकती है, जब–		'''(1) संवैधानिक मामले''' – संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्री तथा अन्तिम आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में तभी अपील की जा सकती है, जब संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित विधि के किसी महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर अनेक उच्च न्यायालयों ने भिन्न-भिन्न निर्णय दिये हों और उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया हो। संवैधानिक मामलों में की गयी अपील की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश शामिल किये जाते हैं। संवैधानिक मामलों में अपील तब की जा सकती है, जब–
	:*उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे दे, कि मामलों में विधि का बहुत जटिल प्रश्न निहित है, जिसके लिए संविधान की व्याख्या आवश्यक है।		:*उच्च न्यायालय यह प्रमाणपत्र दे दे, कि मामलों में विधि का बहुत जटिल प्रश्न निहित है, जिसके लिए संविधान की व्याख्या आवश्यक है।