साम्प्रदायिक निर्णय  

साम्प्रदायिक निर्णय 4 अगस्त, 1932 ई. को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेम्जे मेकडोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। इसी निर्णय के आधार पर नया भारतीय शासन-विधान बनने वाला था, जिस पर उस समय लन्दन में गोलमेज सम्मेलन में विचार-विमर्श चल रहा था और जो बाद में 1935 ई. में पास हुआ। साम्प्रदायिक निर्णय 1909 ई. के भारतीय शासन-विधान में निहित साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त पर आधारित था। 1906 ई. में जब यह स्पष्ट हो गया कि देश के प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रचलित शासन-विधान में शीघ्र संशोधन किया जाएगा, तब भारत स्थित कुछ अंग्रेज़ अधिकारियों ने वाइसराय लार्ड मिण्टो द्वितीय की साठ-गाँठ से मुसलमानों को प्रेरित किया कि वे 'हिज हाईनेस' सर आगा ख़ाँ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल वाइसराय के पास ले जाएँ।

लार्ड मिण्टो द्वितीय की चाल

इस प्रतिनिधिमण्डल ने वाइसराय से अनुरोध किया कि मुसलमानों के हितों की रक्षा और उनके समुचित प्रतिनिधित्व के लिए उनके वास्ते ख़ासतौर से अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाएँ। इन लोगों ने अपनी माँग का कारण यह बताया कि भारत में अधिकतर मुसलमान बहुत ज़्यादा ग़रीब हैं, जिसकी वजह से वे सम्पत्ति सम्बन्धी अर्हताओं के आधार पर तैयार की गई मतदाता सूची में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं पा सकेंगे। वाइसराय मिण्टो भारत में, ख़ासकर बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की लहर को दबाने के लिए कोई न कोई उपाय खोज रहा था। उसने सोचा हिन्दू और मुसलमानों में फूट पैदा कर देना सरकार के लिए लाभदायक होगा। इसी नीयत से लार्ड मिण्टो द्वितीय की सरकार ने मुसलमानों की माँग फौरन माल ली और 1909 ई. के भारतीय शासन-विधान में 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल' के निर्वाचन के लिए छह विशेष मुस्लिम ज़मींदार निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की। प्रान्तों के लिए भी इसी तरह अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाये गए।

टीका टिप्पणी और संदर्भ

भट्टाचार्य, सच्चिदानन्द भारतीय इतिहास कोश, द्वितीय संस्करण-1989 (हिन्दी), भारत डिस्कवरी पुस्तकालय: उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, 468।

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