केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
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| आईएटीए | बीएलआर (BLR) |
| आईसीएओ | वीओबीएल (VOBL) |
| प्रकार | सार्वजनिक |
| शुरुआत | 24 मई, 2008 |
| संचालन | बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड |
| राज्य | कर्नाटक |
| स्थान | देवानहल्ली, बेंगळूरू |
| अद्यतन | 18:00, 6 फ़रवरी 2018 (IST)
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केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (अंग्रेज़ी: Kempegowda International Airport, आईएटीए : BLR, आईसीएओ : VOBL) कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरू में स्थित भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा है। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है और यहाँ कस्टम्स विभाग उपस्थित नहीं है। इस हवाई अड्डे की उड़ान पट्टी की लंबाई 10800 फीट है। 4000 एकड़ (1,600 हेक्टेयर) में फैला केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देवानहल्ली गांव के निकट शहर के उत्तर में स्थित है। पहले इसका नाम 'बेंगलूरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा' था, जिसे बाद में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। हवाई अड्डे के नाम परिवर्तन प्रस्ताव को 17 जुलाई, 2013 को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह हवाई अड्डा 24 मई, 2008 से कार्यरत है। इसका स्वामित्व और परिचालन बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड के पास है। इस कंपनी में कर्नाटक सरकार की कंपनी केएसएसआईडीसी, भारतीय हवाई अडडा प्राधिकरण, जीवीके समूह, सीमेंस और ज्यूरिख हवाई अडडे की हिस्सेदारी है।
इतिहास
एचएल हवाई अड्डा बेंगलुरू को हवाई सेवा प्रदान करने वाला मूल हवाई अड्डा था, जो शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर दूर स्थित था। हालांकि, जैसा कि बेंगलुरू भारत की सिलिकन वैली में बढ़ता गया और शहर में यात्री यातायात में वृद्धि हुई, हवाई अड्डा भारी यात्री भीड़ का सामना करने में असमर्थ होने लगा। विस्तार के लिए कोई जगह नहीं थी। मार्च 1991 में 'भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण' के पूर्व अध्यक्ष एस. रामनाथन ने एक नए हवाई अड्डे के लिए जगह का चयन करने के लिए एक पैनल बुलाया। पैनल ने देवनहल्ली, बंगलौर के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर के एक गांव पर फैसला किया। राज्य सरकार ने निजी सहायता के साथ हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव बनाया, जिसे केंद्र सरकार ने 1994 अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दिसंबर 1995 में टाटा समूह ने रेथियॉन और सिंगापुर चैजी हवाई अड्डे से मिलकर एक कंसोर्टियम ने परियोजना में भागीदारी के संबंध में राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, जून 1998 में कंसोर्टियम ने घोषणा की कि वह सरकारी मंजूरी में देरी के कारण परियोजना से बाहर निकल रही है।
मई 1999 में राज्य सरकार के 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण' और 'कर्नाटक राज्य औद्योगिक और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन' ने इस परियोजना की प्रकृति के बारे में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी होगी, जिसमें एएआई और केएसआईआईडीसी का 26 प्रतिशत हिस्सा है और शेष 74 प्रतिशत निजी कंपनियों की है। जनवरी 2001 में राज्य सरकार ने एक विशेष प्रयोजन इकाई के रूप में कंपनी बेंगलुरू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का निर्माण किया और भागीदारों की तलाश शुरू कर दी। नवंबर तक परियोजना ने यूनानी ज़्यूरिच हवाई अड्डे, सीमेंस परियोजना वेंचर्स और लार्सन एंड टुब्रो को आकर्षित किया।
निर्माण और उद्घाटन
हवाई अड्डे का निर्माण 2 जुलाई 2005 को शुरू हुआ। जब एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2008 में हवाई अड्डे को 6.7 मिलियन यात्रियों को प्राप्त किया गया था, तो हवाई अड्डे की प्रारंभिक क्षमता 4.5 मिलियन यात्रियों से 11 मिलियन तक बदल दी गई। टर्मिनल आकार के साथ विस्तार हुआ और विमानों की संख्या में वृद्धि हुई। हवाई अड्डे की लागत बढ़कर 1,930 करोड़ हो गई। निर्माण 32 महीनों में पूरा हुआ और बीआईएएल ने 30 मार्च 2008 को उद्घाटन की तारीख तय की। हालांकि, हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं की स्थापना में देरी के कारण यह तिथि 11 मई कर दी गई और फिर बाद में 24 मई 2008 हुई।
इससे पहले मार्च 2008 में एएआई कर्मचारियों ने हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डे के साथ एचएएल हवाई अड्डे को बंद करने के खिलाफ भारी हड़ताल का आयोजन किया, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी खो देने का भय था। बेंगलुरू सिटी कनेक्ट फाउंडेशन, नागरिकों और व्यवसायियों के एक समूह ने मई के मध्य में एक रैली का आयोजन किया और दावा किया कि नया हवाई अड्डा नवीनतम मांग अनुमानों के लिए बहुत छोटा था। 23 मई को कर्नाटक उच्च न्यायालय में शहर और हवाई अड्डे के बीच खराब संपर्क के कारण सुनवाई भी हुई थी। अंत में राज्य सरकार ने नए हवाई अड्डे के उद्घाटन और एचएएल हवाई अड्डे को बंद करने के साथ आगे जाने का फैसला किया।
नामकरण
हवाई अड्डे का मूल नाम 'बेंगलुरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा' था। फ़रवरी 2009 में हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 में नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। केंद्र सरकार ने 2012 में प्रस्ताव स्वीकार किया और औपचारिक रूप से इसे जुलाई 2013 में मंजूरी दी। विस्तारित टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान 14 दिसंबर 2013 को हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम दिया गया। किंगफिशर एयरलाइंस ने एक बार एक हब का संचालन किया। अक्टूबर 2012 में इसके पतन के बाद अन्य एयरलाइंस ने और अधिक उड़ानें जोड़कर घरेलू सम्पर्क में अंतर को भरने के लिए कदम उठाया। इसके अलावा एयर पेगासस और एयरएशिया इंडिया ने 2014 में हवाई अड्डे पर हब अभियान चलाए।
वर्ष 2016 तक केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश में यात्री यातायात से दिल्ली, मुंबई के हवाई अड्डों के बाद तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा था और एशिया में 35वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसने 2016 में 22.2 मिलियन से अधिक यात्रियों को संभाला था, जिसमें एक दिन में 500 से कम विमान चालान थे। हवाई अड्डे ने माल के लगभग 314,060 टन का भी संचालन किया। 2020 तक प्रतिवर्ष कम से कम 40 मिलियन यात्रियों को संचालित करने की उम्मीद है। हवाई अड्डे में एक एकल उड़ान पट्टी और यात्री टर्मिनल शामिल है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय परिचालन दोनों को संभालता है। एक दूसरी उड़ान पट्टी का निर्माण किया जा रहा है और सितंबर 2019 तक इससे परिचालन होने की उम्मीद है; जबकि दूसरा टर्मिनल निर्माण के प्रारंभिक दौर में है।
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