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*इस [[संविधान संशोधन|संशोधन]] में [[भारत]] के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, [[:श्रेणी:वाणिज्य व्यापार|व्यापार या कारोबार]] करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है। | *इस [[संविधान संशोधन|संशोधन]] में [[भारत]] के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, [[:श्रेणी:वाणिज्य व्यापार|व्यापार या कारोबार]] करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है। | ||
*इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा वाक स्वातंत्र्य के अधिकार के सन्दर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में [[भारत के राज्य|राज्य]] आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, [[भारत के उद्योग|उद्योग]] अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है। | *इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा वाक स्वातंत्र्य के अधिकार के सन्दर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में [[भारत के राज्य|राज्य]] आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, [[भारत के उद्योग|उद्योग]] अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है। | ||
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11:59, 10 सितम्बर 2011 का अवतरण
भारत का संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1950
- भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया।
- इस संशोधन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के आधार तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगाने के नए अधिकारों की व्यवस्था है।
- इन प्रतिबंधों का प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा वाक स्वातंत्र्य के अधिकार के सन्दर्भ में अपराध-उद्दीपन और व्यावसायिक या तकनीकी अर्हताएं विहित करने अथवा कोई व्यापार या कारोबार चलाने के अधिकार के संदर्भ में राज्य आदि द्वारा कोई व्यापार, कारोबार, उद्योग अथवा सेवा चलाने के संबंध में किया गया है।
- इस संशोधन द्वारा दो नए अनुच्छेद 31क और 31ख तथा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया, ताकि भूमि सुधार क़ानूनों को चुनौती न दी जा सकें।
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टीका टिप्पणी और संदर्भ
